प्रकाश सिलवाल,काठमाडौँ । तराई मधेसमा लामो समय पठनपाठन बन्द हुँदा विद्यालय प्रणाली टिकाउन मुस्किल हुने खतरा बढेको छ । नयाँ संविधानमा असन्तुष्ट मधेसी दलको चार महिना लामो आन्दोलनका कारण सो क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालनमा असहजता उत्पन्न भएपछि शिक्षा नियमावलीका प्रावधानको कार्यान्वयन स्वतः प्रभावित भएको छ । मुख्यगरी तराईका आठ जिल्लाको पठनपाठनमा गम्भीर असर परेको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ मा विद्यालय तहमा विद्यार्थीको ७० प्रतिशत अनिवार्य हाजिरी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
यस्तै, एक शैक्षिकसत्रमा १९२ दिन पठनपाठन हुनुपर्ने वा १३४ दिन विद्यार्थीले कक्षामा अनिवार्य उपस्थिति (हाजिरी) जनाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तराई मधेसका आन्दोलनबाट ती व्यवस्था पालना हुन नसक्ने अवस्थाका कारण विद्यालय प्रणालीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ । आन्दोलनबाट सरकारले २०६८ जेठ ११ मा घोषणा गरेको विद्यालय शान्तिक्षेत्र र त्यससम्बन्धी निर्देशिकाको उल्लङ्घन भएको छ भने नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ को बेवास्ता भएको छ ।
गत मङ्सिर ८ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जारी गरेको श्वेतपत्रमा तराई मधेसको आन्दोलनका कारण शैक्षिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा २० जिल्लाका ३४ लाख ७६ हजार बालबालिका र विद्यार्थी गम्भीररुपमा प्रभावित भएको उल्लेख थियो । यद्यपि, आन्दोलनअघि पनि मध्य तराईका ती जिल्ला मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि छन् ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालले मध्य तराईमा भएको पठनपाठन अवरोधले शिक्षण सिकाइमा सङ्कटकालको अवस्था आएको बताउनुहुन्छ । “वार्षिक कम्तीमा १९२ दिन पढाइ हुनुपर्ने र ७० प्रतिशत हाजिरी हुनुपर्ने शिक्षा नियमावलीको व्यवस्था लागू हुनसक्ने अवस्था छैन”– बरालले भन्नुभयो, “यसले विद्यार्थीको कक्षा छाड्ने दर (ड्रप आउट) मात्र बढ्ने होइन विद्यालय नै छाड्ने दर बढ्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा विद्यालय प्रणाली टिकाउन मुस्किल हुन्छ ।”
बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बाल संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (सिजप) र शिक्षा पत्रकार समूहको पछिल्लो अध्ययनले बिहानी कक्षा कायम रहे पनि विद्यार्थीमा त्रास कायम रहेको तथा जाडो र अँध्यारो हुने भएकाले पढाइमा सहजता आउन नसकेको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार ती जिल्लाका आर्थिक सामाजिक विकासका साथै कक्षा छाड्ने दर बढ्नसक्ने, मनोसामाजिक असर पर्न सक्ने र अनुत्तीर्ण दर बढ्न सक्ने खतरा छ ।
अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह घरभित्र बसिरहेको बालबालिकालाई प्रहरीले गोली हानेको घटनासमेत भएको अवस्थामा विद्यालयमा विद्यार्थी कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको आरोप लगाउनुहुन्छ भने विश्लेषक तुलानारायण शाह पढेर काम लाग्दैन (रोजगारी छैन) भन्ने सोच मधेसका अभिभावकमा पर्ने भएकाले पनि विद्यालयमा विद्यालय आउन अनिच्छुक भएको हुनसक्ने टिप्पणी गर्नुुुहुन्छ ।
अधिकारकर्मी रुपा झा आन्दोलन जारी रहेसम्म विद्यार्थीको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन नसकिने र नागरिक क्षेत्रबाट पनि सन्तुलित बुझाइ र विचार आउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । त्यसो त तराईका आठ जिल्लामा कक्षा १० का विद्यार्थीका लागि रेडियोबाट पनि पढाइ सुरु भएको छ ।
गत असोज १६ गतेदेखि बिहानी कक्षा सञ्चालनका लागि संयुक्त मधेसी मोर्चाले छुट दिएको भए पनि आन्दोलनका क्रममा हत्या, तनाव र भिडन्त नरोकिएकाले भयरहितरुपमा कक्षा सञ्चालनको अवस्था नरहेको पाइएको छ । केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका अनुसार गत साउन यता तराई मधेसको आन्दोलनका कारण हालसम्म छजना बालबालिकाको हत्या भएको छ भने आन्दोलनमा हजारौँ बालबालिकाको प्रयोग भएको छ । आन्दोलनमा शिक्षकसमेत संलग्न भएकाले पनि विद्यालय खुलाउन कठिन देखिएको छ ।
राजनीतिक वार्ता सहमतिमा नपुगेको स्थितिमा ती जिल्लामा विद्यालय निर्वाध खुलाउन संसदीय समिति, शिक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, केन्द्रीय बालकल्याण समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्र सङ्घीय बालकोष (युनिसेफ), सिजप, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपाल, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, अभिभावक सङ्घ तथा प्याब्सन र एनप्याब्सनबाट पनि विभिन्न पहल तथा ध्यानाकर्षण हुँदै आएको छ ।
