काठमाडौैं । सरकारले आईतबार पारित गरेको स्थानीय तह सम्बन्धि संख्या र सीमाना निर्धारण भएको प्रतिवेदन सरकारकै गैरजिम्मेवारीपनका कारण कानूनी विवादमा फस्ने सम्भावना बढेको छ । संविधानले आयोेगलाई दिएको अधिकारलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले आफुखुशी समिति गठन गरेर नयाँ प्रतिवेदन पारित गर्दै निर्वाचन आयोगले माग गरे बमोजिम छिट्टै संख्या निर्धारण त गरेको छ । तर, यो संख्या निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नै संविधान विपरित रहेको भनेर प्रश्न उठ्न थाले पछि यसले थप जटिलता सिर्जना गरेको हो । जुन प्रक्रिया कानूनी विवादमा फस्ने सम्भावना समेत बढ्न थालेको छ ।
संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा संविधानको धारा २९५९३०ले स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धित निर्धारण आयोगलाई दिएको हो, सरकारलाई हैन भन्दै यो प्रक्रिया गैरकानूनी रहेको बताएका छन् । उनले तोकेको संविधानको धाराले धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो आयोगले
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नुपर्नेछ भनेर उल्लेख सो उपधारामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट समिति गठन गराएर स्थानीय तहको सीमाना तथा संख्या निर्धारण गर्ने काम स्वतः असंवैधानिक रहेको संविधानविद्हरुको ठहर छ ।
तर, यस विषयमा सरकारको कानूनी सल्लाहकारको रुपमा रहेका महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले भने विवाद गर्नुपर्ने केही कारण नरहेको दाबी गरे । हाम्राकुरासँग कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले सोही उपधाराको अन्तिममा सीमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरेको भन्दै सरकारको मापदण्ड अनुरुप भन्ने शब्दावलीले सरकारले करेक्सन गर्न सक्ने अधिकार दिएको बताए ।
उनले यो सरकारले जानीबुझी गरेको विषय रहेको भन्दै यसमा अदालतले पनि विवेक देखाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यस्तो स्पष्ट व्यवस्थामा अदालतले रोक्ने सम्भावना नै रहँदैन नि यस्तो व्यवस्थामा पनि रोक्ने हो भने त सरकार नै अदालतलाई चलाउन दिए भईहाल्यो नि’ उनले भने ।
त्यसो त स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका सदस्य श्याम भुर्तेलले सरकारले आफूले गठन गरेको र संवैधानिक मान्यता नपाएको आयोग भन्दा त आफू ठूलो हो भन्ने धारणा राखेको आरोप लगाए । उनले सरकारको यही मानसिकताका कारण यसले समस्या सिर्जना गराउन पनि सक्ने जनाउ दिए । उनले निर्वाचन गराउन आफैं सीमा निर्धारण गर्छाै भन्ने मनशाय सरकारबाट आएपछि आफ्नो तर्फबाट एउटा प्रतिवेदन बुझाएर संशोधन गर्न जे गर्नु छ गर्नुस् भनेर आयोग पन्छिएको बताउँदै उनले संविधानले स्पष्ट रुपमा आयोगलाई अधिकार दिएको बताए ।
सामान्य अवस्थामा समस्या नपारे पनि यो विषय अदालतमा गएको खण्डमा भने सरकारको यो कदमबारे ठूलै बहस हुने मात्रै होईन कि प्रतिवेदन कुरेर बसेको निर्वाचन आयोगलाई समेत तयारी अगाडि बढाउन थप चुनौती थपिने तर्फ जानकारहरुले चासो देखाएका छन् ।
उता, सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर यसको समय गुजार्नको लागि जानी बुझी यस्तो कदम चालेको भन्दै आरोप समेत लाग्न थालेको छ । यो प्रक्रिया लम्बिने हो भने तोकिएको मितिमा स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने बुझेर नै सरकारले समय गुजार्नको लागि यस्तो कदम चालेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।
