काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी र कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्। सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सचेतक राईले बजेटको आकार र ऋणको भारप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका हुन्।
बजेटका केही प्राविधिक पक्षहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै राईले कर प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको बताए। यस्तै, सरकारी निकायहरूको खारेजी र खर्च कटौतीको प्रयास उचित भए पनि यसले सेवा प्रवाह (सर्भिस डेलिभरी) मा पार्न सक्ने प्रभावप्रति सचेत रहनुपर्ने उनको तर्क छ।
सचेतक राईले राष्ट्रिय योजना आयोगले १८।९७ खर्बको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेकोमा सरकारले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्दै २१।२४ खर्बको बजेट ल्याएकोमा आलोचना गरे। तोकिएको सीमाभन्दा १२ प्रतिशत बढीको यो बजेटले मुलुकलाई थप ऋणको भुमरीमा फसाउने उनले दाबी गरे। प्रस्तावित बजेटमा १४।०५ खर्ब राजस्व संकलन र २।४७ खर्ब वैदेशिक ऋणको लक्ष्य राखिएको छ, जुन हालसम्मकै उच्च वैदेशिक ऋण हो। उनका अनुसार आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी मुलुकको कुल ऋणभार २९।३३ खर्ब पुग्ने देखिएको छ। यसबाट प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार करिब १ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने उनले उल्लेख गरे।
सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले भने, “आयकरका माध्यमबाट न्यून आय भएकालाई राहत दिने प्रयास र हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिने विषय स्वागतयोग्य छन् । ६५७ खर्ब ऋण लिएर ४३१ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च गर्ने प्रस्तावले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पारेको छ । यो पूर्णतः वितरणमुखी र पपुलिस्ट बजेट हो ।”
सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखे पनि त्यसका लागि आवश्यक पुँजीगत खर्च र ऋणको अनुपात नमिलेको राईको विश्लेषण छ। वर्तमान सरकार दुई तिहाइ नजिकको बहुमतमा रहेकाले यो बजेट एक ठूलो अवसर भए पनि सरकार आर्थिक र राजनीतिक दुवै रूपमा चुकेको उनको आरोप छ। खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको अवस्थामा बजेटको आकार मात्र बढाउँदा त्यसले प्रतिफल दिन नसक्ने र कालान्तरमा नागरिकमा निराशा मात्र थप्ने उनले चेतावनी दिए।
