arrow

बुटवल गोरुसिंगे सडक विस्तार अलपत्र

logo
नारायण वली,
प्रकाशित २०८३ जेठ १९ मंगलबार
Butwal-gorusinge- road-.jpg

लुम्बिनी । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल-गोरुसिङ्गे सडकखण्ड विस्तारको काम निर्माण सामग्री माटोको चरम अभावका कारण संकटमा परेको पाइएको छ । जसले सडक निर्माणका लागि माटो फिलिङ गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती खेप्नु परेको छ । परियोजनाको डीपीआरमा उल्लेखित सहजता कार्यान्वयनमा नआउँदा १० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यसमेत असफल बन्न पुगेको छ ।

आवश्यक माटोको परिपूर्तिका लागि सैनामैना नगरपालिका वडा नं १, ९ र ११ तथा गैडहवा गाउँपालिका वडा नं ६ बाट माटो उत्खनन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर यसका लागि सम्पूर्ण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्य सम्पन्न गरी पाँच करोड चालीस लाख रुपैयाँ राजस्वसमेत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाइसकेको आयोजनाले बताएको छ ।

आयोजनाका अनुसार माटो तथा भस्कट ८ लाख नौ हजार आठ सय ९१ दशमलव २२, घनमिटर र नदीजन्य पदार्थ ७ लाख ४८ हजार ३८ दशमलव ८८ घनमिटर माटो तथा भस्कटको तत्काल आवश्यक छ ।

सडकको डीपीआरमा सडक विस्तारका लागि दानव खोलाबाट ४५ हजार, कञ्चन खोलाबाट ४५ हजार, तिनाउ नदीबाट ६ लाख ७५ हजार, रोहिणी खोलाबाट ७५ हजार, घोडाह खोलाबाट तीन लाख र तुरिया खोलाबाट दुई लाख २ हजार पाँच सय घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर तोकिएबमोजिम सहकार्य एवं उपलब्ध हुन सकेको छैन ।  

यदि माटो र अन्य निर्माण सामग्री समयमै उपलब्ध भएको भए आयोजनाले सहजै १० किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे सक्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर माटो तथा निर्माण सामग्री अभावकै कारण कालोपत्रेका लागि तयार भएको उक्त सडकको काम नै रोकिएको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर कुशलता न्यौपानेले बताइन् । उनी भन्छिन्, 'माटो नपाएपछि सडकको समग्र प्रगति नै निराशाजनक बन्न पुगेको छ ।'

सडक विस्तारको कामलाई तीव्रता दिन आयोजनाले आवश्यक माटो अभाव नहुने गरी राजस्वसमेत तिरेर काम अगाडि बढाएको थियो । करिब ३० वर्षयता स्थानीयहरुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबाट माटो ल्याउने भनी ईआईसमेत गरेको आयोजनाका कन्ट्याक्ट म्यानेजर इन्जिनियर गौरीशंकर महतोले बताए । 

तर उक्त जग्गालाई सामुदायिक वनको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्र भनेर रोकिएको उनको गुनासो छ । कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी वन क्षेत्रबाट माटो उत्खनन् कार्य शुरू हुन लाग्दा केही व्यक्तिले भ्रामक सूचना प्रवाह गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म पुर्‍याएपछि उत्खनन् कार्य रोकिएको उनको भनाइ छ ।

उनले अगाडि थपे, 'राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै राजस्व बुझाइसकेको अवस्थामा माटो उत्खनन् रोक्नुले सडक विस्तारको कार्यलाई प्रभावित पार्ने र समयमै सम्पन्न हुन नदिने योजनाबद्ध ‘तत्व’हरुको चलखेल भएको प्रस्ट छ ।'

बुटवल गोरुसिंगे ५० किलोमिटर सडकखण्ड अन्तर्गत बुटवलको पाखापानीदेखि कपिलवस्तुको कोठी नदीसम्म (लट वाट) पहिलो भागको निर्माण कम्पनीले माटो अभावका कारण चाहेर पनि काम गर्न नसकेको दाबी गरिरहेको छ । 

५० किलोमिटर लामो सडकखण्डको स्तरोन्नतिको काम विश्व बैंकको १३ अर्ब ५५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋण सहयोगमा भइरहेको छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार काम शुरू भएको केही महिनामै आवश्यक निर्माण सामग्री र मुख्यतया माटोको अभाव हुँदा निर्माणको गति निकै सुस्त बन्न पुगेको छ ।

आयोजनाको पहिलोचरण अन्तर्गत बुटवलको पाखापानीदेखि कपिलवस्तुको कोठी नदीसम्मको क्षेत्रमा माटोको अभाव सबैभन्दा विकराल बनेको आयोजनाले जनाएको छ ।

पुल, कल्भर्ट र नाली निर्माणको काम सकिए पनि सडकको दुवैतर्फ भर्ने (फिलिङ गर्ने) माटो नपाउँदा चैत महिनादेखि काम प्रभावित बनेको छ ।

निर्माण कम्पनीका अनुसार माटो र ग्राभेल अभावकै कारण हाल दुई सय पचास कामदारले निरन्तर काम गरिरहेका छन् । पहिले तीन सय पचास भन्दा माथि भएको दाबी गरेको छ ।

मुख्यतः भारतबाट ल्याइएको पिच गर्ने पेभर मेसिन थन्किदा मासिक तीन लाख रुपैयाँ बहाल तिर्नुपरेको छ । चैतदेखि हालसम्म नौ लाख रुपैयाँ मेसिनको बहालमा गइसकेको र निर्माण कम्पनीका हेभी इक्युवमेन्ट, सवारीहरु थन्किन पुगेको कन्ट्याक्ट म्यानेजर महतोले जानकारी दिए । 

आयोजना भन्छ - विकास रोक्ने षड्यन्त्र भयो
सडक निर्माणका लागि कूल आठ लाख ७९ हजार एक सय ६९ दशमलव बीस घनमिटर माटो तथा भस्कट र नदीजन्य पदार्थ आठ लाख ७१ हजार ४६ घनमिटर आवश्यक पर्दछ ।  जुन आवश्यक्ता अनुसार उपलब्ध हुन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायी र आयोजना पक्षले पटक-पटक स्थानीय तह र प्रशासनलाई गुहारे पनि सहजीकरणको सट्टा बुटवल उपमहानगरपालिका अख्तियारको समस्या देखाएर पन्छिने गरेको, छ भने अन्य पालिकाले पनि खासै चासो देखाएका छैनन् ।

आयोजना कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्व बुझाइसकेको अवस्थामा पनि माटो निकाल्न नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । विकास निर्माणमा देखिएका केही निहित स्वार्थी तत्वहरु आयोजनालाई असफल बनाउन र कमिसनको चक्करमा लागि परेका छन् । जुन अवरोधका कारण वर्षायाम अघि सकिनुपर्ने माटो फिलिङको काम प्रभावित भएको भन्दै आयोजनाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

सडक समयमै नबन्दा दैनिक हजारौं यात्रुले सास्ती भोग्नु परेको छ । अर्कोतर्फ आयोजनाको लागि चाहिने मुख्य कच्चापदार्थ (अलकत्रा, बिटुमिन) को आयातमा भएको ढिलाइ र मूल्यवृद्धिको मार झेलिरहेको आयोजनाको दाबी छ ।

ठेकेदार कम्पनीहरूलाई माटो उत्खननमा लगाइएको रोकले प्रभावित बनाएको बेला समस्या समाधानका लागि सडक विभाग, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहेको बताएको छ ।  

यसो भन्छ डिभिजन वन
विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरु राष्ट्रका मेरुदण्ड हुन्, तिनलाई समयमै सम्पन्न गर्न माटो जस्ता कच्चापदार्थको सहज उपलब्धता अपरिहार्य छ । स्थानीय तहहरूले विकासलाई गति दिन ऐलानी जग्गाको (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन) गरी माटो व्यवस्थापन गर्न खोज्नु सकारात्मक कदम हो । तर, भूमि आयोगको तथ्याङ्क र वन ऐनका मापदण्डबीच तालमेल नमिल्दा लालपुर्जा नभएका थुप्रै ऐलानी जग्गाहरू वन क्षेत्रभित्र पर्न जाने भएकाले प्राविधिक जटिलता देखिने समस्या छ । 

यस्ता गुनासो र कानूनी अड्चनले आयोजनाहरु अलपत्र पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यसैले राज्यले वन क्षेत्र संरक्षण र विकास निर्माणबीच सन्तुलन कायम गर्दै कानुनी प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी ठूला आयोजनालाई आवश्यक पर्ने कच्चपदार्थको सहज र दिगो व्यवस्थापन गर्न विशेष नीति ल्याउनु आवश्यक रहेको डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख वन अधिकृत (डीएफओ) प्रवीण बिडारीले बताए ।

वर्षाअघि माटो फिलिङ नभए लाखौँको क्षति
आयोजनाको डीपीआर अनुसार माटो र नदीजन्य सामग्री अभाव कायमै रहे वर्षायाम शुरू हुनु अगावै सडक फिलिङ गर्नुपर्ने कार्य प्रभावित हुनेछ । माटो उत्खननमा भएको अवरोधका कारण विगत चार महिनादेखि नै माटो पाउन मुस्किल पर्दै आएको र जसका कारण निर्माणकार्य तीव्र हुन सकेको छैन । समयमै माटोको व्यवस्थापन नभए तोकिएको समयभित्र बुटवल-गोरुसिंगे सडक निर्माणको काम सम्पन्न नभए आयोजनाले लाखौं आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने सरोकारवाला निकाय बताउँछन् ।

चिनियाँ निर्माण कम्पनी सान्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन र चितवनको आशिष निर्माण सेवा जेभीले ठेक्का पाएको सडकको २०८१ साल माघ ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिलान्यास गरेका थिए ।

सम्झौता अनुसार सडक निर्माणकार्य २०८४ साल कात्तिकभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर निर्धारित समयको आधा समय बितिसक्दा समेत भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नहुनुले आयोजनाको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ