काठमाडौँ । देशको राजनीति, सत्ता र न्यायिक प्रक्रियासँग जोडिएका चर्चित घटनाक्रमबीच पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजू राणा देउवाको नाम फेरि एक पटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ।
विदेशबाट पठाइएको भनिएको एउटा पत्रले राजनीतिक वृत्तमात्रै होइन, कानूनी र प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।
उनीहरूले आफूहरू नेपाल फर्कन इच्छुक रहेको जनाउँदै सहज वातावरण मिलाइदिन आग्रह गर्दै पत्र पठाएपछि राजनीतिक माहोल एकाएक तातेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सम्बोधन गरिएको भनिएको उक्त पत्रमा देउवा दम्पत्तिले आफूहरू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको दाबी गरिएको छ।
हङकङबाट पठाइएको भनिएको पत्रमा उनीहरूले उपचारका लागि विदेशमा रहेको र ‘देश छाडेर फरार भएको’ भन्ने आरोप असत्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। साथै, उनीहरूले नेपाल फर्किने क्रममा पक्राउ पुर्जी वा अन्य कानूनी अवरोधका कारण समस्या नआओस् भन्ने आग्रहसमेत गरिएको बताइन्छ।
उनीहरूका पत्रले राजनीतिक वृत्तमा अनेक प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अनुसन्धानको घेरामा रहेका उच्च तहका नेताहरूले विदेशबाटै कानूनी प्रक्रिया र आफ्नो राजनीतिक सन्देश एकसाथ दिन खोजेको हो कि भन्ने बहस शुरू भएको छ। विशेष अदालतलाई समेत बोधार्थ पठाइएको भनिए पनि अदालतले यस विषयमा केही बोलेको छैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानअन्तर्गत यसअघि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको, सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएको तथा इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गर्ने प्रयास असफल भएको पृष्ठभूमिमा आएको यो पत्रलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
देउवा दम्पतीको वास्तविक अवस्थाबारे अझै स्पष्टता नआइरहेका बेला यो पत्रले अनुसन्धानको दिशा, कानूनी प्रक्रिया र राजनीतिक रणनीतिबारे नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ। अब सम्बन्धित निकायले चाल्ने कदम र दिने प्रतिक्रिया नै यो बहुचर्चित प्रकरणको आगामी दिशा तय गर्नेछ ।
