काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता २०७२ मा उल्लेख भएका दफा उपदफाहरुमा केही परिमार्जन पनि गरेको छ । यद्यपि अहिले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताबाट सरकारी तथा निजी आमसञ्चारमाध्य पनि टाढा रहन सक्दैनन् । निर्वाचन अयोगले आमसञ्चारमाध्यमहरुको लागि पनि गर्न हुने र नहुने विषय स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले कुनैपनि सरकारी तथा निजी आमसञ्चारमाध्यमले निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षामूलक समाचार र सूचनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुपर्ने आचारसंहिताको पहिलो नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ । सूचना वा समाचार तथ्यमा आधारित भई निष्पक्षरुपमा सम्प्रेषण गर्ने र पेशागत आचरण एवं मान्यता विपरीत हुने कुनैपनि काम कारबाही गर्न आचारसंहितामार्फत् निर्वाचन आयोगले प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
विभिन्न जातजाति सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा–भाषी र क्षेत्रबीचको सम्बन्ध र सद्भावमा खलल नपर्ने गरी सूचना वा समाचार प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्नुपर्ने पनि आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ । तर, उक्त प्रावधानहरु आयोगको आचारसंहिता लागू हुनुपूर्व र पछि पनि लागू हुने विषय हो ।
यसबाहेक आचारसंहितामा समाचारमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्दा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई समान अवसर दिनु पर्ने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि निःशुल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्न वा गराउन नपाउने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा गरिएको छ ।
उता, आयोगले विज्ञापन प्रकाशन प्रशारणको लागि पनि कडाई गरेको छ । आयोगको आचारसंहिताले उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको सम्बन्धमा आयोगले तोकेको समयावधिभन्दा बढी नहुने गरी त्यो पनि सशुल्क विज्ञापन भएको जनाउने गरी निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्न पाउने तर मौन अवधिमा त्यस्तो विज्ञापन पनि प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचनसम्बन्धी प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गरेको प्रत्येक सूचना वा विज्ञापनको मिति र समयको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्ने, निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा लगायतका सामग्री स्थानीयस्तरमा प्रयोग भइरहेका सबै भाषालाई समेट्ने गरी समानुपातिक आधारमा प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण गर्ने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री एस.एम.एस, फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रशारण वा सम्प्रेषण समेत गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
