arrow

सरकारको नगरपालिका घोषणा : कर मात्रै बढाउने कि सुविधा पनि थप्ने ?

logo
सुवास निराैला,
प्रकाशित २०७३ फागुन ३० सोमबार
sanghiya-mamila-sthaniya-local-development-.jpeg
काठमाडौँ । देशको पुनर्स‌ंरचना भएसँगै  नगरपालिकाको सङख्यामा बृद्धि भएको छ। हालको संरचान अनुसार देशमा  जम्मा ७४४ स्थानीय तह रहने ब्यवस्था गरिएको छ। जसमा  ४ वटा महानगरपालिका, १३ वटा उपमहानगरपालीका, २ सय ४६ वटा नगरपालिका  र  ४ सय ८१ गाउँपालिका रहने व्यवस्था गरिएको छ।  जन घनत्व, स्रोत र साधनको सम्भावना जस्ता मापदण्डका आधारमा नगरपालिकाको घोषणा गरिन्छ । तर अहिलेसम्मको स्थितीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नगरबासीहरुले सेवा सुविधा भन्दा पनि कर मात्रै बढी तिर्नुपरिरहेको छ । त्यसो त नगरबासीलाई स्वभावैले गाउँबासीको भन्दा बढी कर तोकिएको हुन्छ । तर, त्यसको बदलामा सुविधा पनि सोही अनुरुप दिनु पर्नै हो । तर नेपालको परिप्रेक्षमा भने त्यस्तो सुविधा एकाध ठाउँमा मात्रै पाईन्छ । 
 
पूर्वाधारको उचित ब्यवस्था नगरी नगरपालिका घोषणा गर्ने अहिलेको परिपाटीले आफू नगरबासी भएको अनुभव त धेरैलाई होला तर यससँगै समस्या पनि थपिएको छ । अहिले घोषणा गरिएका काठमाडौं बाहेकका तीनै वटा महानगरपालिकाहरु नँया हुन्। पहिले उपमहानगरपालिका रहेका ललितपुर, पोखरा र भरतपुरलाइ नै महानगरपालिका बनाएकाले खाली कर मात्र बढ्ने  र सुविधा जस्ताको त्यस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता धेरैमा परेको देखिन्छ ।  
 
पोखरामा नयाँ स्थापना भएको लेखनाथ महानगरपालिकामा समेत यस्तो बहस चल्न थालेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकाश मन्त्रालयले हरेक जिल्लाका स्थानीय बिकास अधिकारीहरुलार्इ पत्राचार गरी नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा ९३० बमोजिम कायम भएका गाउँपालिका, नगरपालिका र संविधान बमोजिमका जिल्लासभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि वहाल नभएसम्म स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवालाई निरन्तरता दिन स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेशअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएसँगै यस्ता बहसले अझ ब्यापकता पाउन थालेका हुन् । 
 
अहिलेसम्म स्थापना गरिएका प्राय सवै नगरपालिकाहरुमा भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्तता देखिँदैन। सडक ढल बिद्दुत डम्पिङ साइड जस्ता सामान्य र अति आवश्यक पूर्वाधारको समेत ब्यवस्था नगरेकोले जनतामा सेवा हैन राजस्वको  मात्र भार बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता धेरैमा देखिएको छ। जे होस सरकारले स्थानीय तहको टुङगो लगाई निर्वाचनको समेत मिती तोकिसकेको छ भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागु गरिसकेको छ। 
 
जनताले पाउने हरेक सेवासुविधाको आधारमा उनिहरुले तिर्ने राजस्वको निर्धारण हुन जरुरी छ भने उनिहरुको सेवा सुबिधाको समेत ग्यारेन्टी हुन जरुरी छ।
 
 
 
 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ