पूर्णप्रसाद मिश्र,काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबारको बैठकले निर्णय गरी थपेका मन्त्रालयको संरचना तयार नहुँदा नवनियुक्त मन्त्रीले चार दिन बित्दा पनि पदभार ग्रहण गर्न पाउनुभएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले सहरी विकास मन्त्रालयबाट खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि विकास मन्त्रालयबाट पशु विकास, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आपूर्तिलाई झिकेर छुट्टै मन्त्रालयको गठन गरेको थियो ।
त्यसैगरी विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जनसङ्ख्यालाई छुट्याएर जनङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बनाएको थियो । यसरी बनाइएका मन्त्रालयको कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा मन्त्रीले शपथ लिएर पनि पदभार ग्रहण गर्न पाउनुभएको छैन । छुट्याइएका मन्त्रालयमा कार्यालय कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा अन्यौल रहेको छ ।
केही वर्षअघि बनेको सहरी विकास मन्त्रालयबाट अलग्याइएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या परेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविन्द्रविक्रम कार्की बताउनुहुन्छ । “सहरी विकास मन्त्रालय छँदै कार्यालय नपुगेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भवनमा तीनवटा महाशाखा सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ, अब मन्त्रालय छुट्याएपछि कार्यालय कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या आएको छ, सहरी विकासमा पर्ने तीनवटा महाशाखा भौतिक मन्त्रालयको भवनबाट सारे यहाँ खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि स्थान पुर्याउन सकिन्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।
सहरीका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीको समेत यही बेलामा सरुवा भएकाले कार्यालय व्यवस्थापनमा थप समस्या आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्कीलाई सहरीबाट भौतिक मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । सहरीमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई ल्याइएको छ । खानेपानीमा सुरेशप्रकाश आचार्यलाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालय हेरफेर र सचिवको सरुवा एकैपटक परेकाले मन्त्रालयको कार्यालय व्यवस्थापनमा समय लागेको हो ।
कृषि विकास मन्त्रालयमा पशु विकास मन्त्रालय पनि सँगै सञ्चालन गर्न सकिने गरी स्थान भए पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट आधिकारिक पत्र नआउँदा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले बताउनुभयो । “मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक पत्र आएपछि भोलि नै मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्न सकिने गरी तयारी गरेका छौँ तर मन्त्रालयले सञ्चार माध्यमबाट आएकाबाहेक जानकारी नपाउँदा पदभार ग्रहण गर्न नसकिएको हो”– उहाँले भन्नुभयो ।
प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०७० ले “सरकारको संरचनामा असन्तुलित कार्य विभाजन र कामको दोहोरोपना तथा सामञ्जस्यताको बेमेलजस्ता अवस्थाको अन्त्य गरी प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउन विद्यमान मन्त्रालयको सङ्ख्या बढीमा १८ वटा कायम गर्ने र मुलुक सङ्ख्यात्मक संरचनामा जाँदा प्रादेशिक सरकारको कार्यक्षेत्रको विस्तारले केन्द्रीय तहमा बढीमा १२ वटामात्र मन्त्रालय कायम गर्नु उपयुक्त हुने, यसैगरी मन्त्रालयले नै गर्ने खालका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तोकी बोझिलो बनाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अनुगमन, सुपरीभेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण र समन्वयकारी भूमिकामा केन्द्रित गर्ने व्यवस्था गर्ने” सिफारिस गरेको थियो ।
यो सिफारिसलाई उल्लङ्घन गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सरकारका पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउनु तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै हिसाबले उपयुक्त नहुने बताउनुहुन्छ । “यसले कर्मचारीमा दुईवटामध्ये राम्रोमा जान द्वन्द्व हुने, भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने र राज्यकोषबाट बढी खर्च हुन्छ, मन्त्रालयमा रहेका परियोजना र कार्यक्रम खोसाखोस हुन्छ । कार्यक्षेत्रको लडाईं हुन्छ, यसले समग्रमा राम्रो हुँदैन”– उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री मन्त्रालयको सङ्ख्या ३१ पुगको बताउनुहुन्छ । “नयाँ बनेका मन्त्रालयमध्ये दुई÷तीनवटाको कार्यालय व्यवस्थापन गरिँदैछ, यी मन्त्रालयको कार्यालय बनाई केही दिनमै मन्त्रीज्यूले पदभार ग्रहण गर्नुहुनेछ”– उहाँले भन्नुभयो । कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्कर सापकोटा आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालय फुटाउँदा कार्यक्रम र बजेट मिलाउन गाह्रो हुने बताउनुहुन्छ । “यो समस्या समाधानका लागि यो वर्ष कृषि र पशु विकास दुवै मन्त्रालयले समन्वयमा काम गर्नुपर्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।
विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरण झिकेर र स्वास्थ्यबाट जनसङ्ख्या झिकेर छुट्टै मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेपछि पहिल्यैदेखि विज्ञान मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका मन्त्री विश्वेन्द्र पासवान मन्त्रालयमा गई काम गरिरहनुभएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नयाँ नियुक्त हुनुभएका मन्त्री शिवलाल थापाले चार दिन बित्दा पनि पदभार ग्रहण गर्न पाउनुभएको छैन ।
डेढ महिना बिनाविभागीय मन्त्री भई बिहीबार शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएकी मन्त्री शान्ता मानवीले शुक्रबार कृषि विकासबाट झिकिएको पशु विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए पनि पदभार ग्रहण गर्न पाउनुभएको छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका प्रेमबहादुर सिंहले पनि चार दिनदेखि कार्यकक्षकै अभावमा पदभार ग्रहण गर्न पाउनुभएको छैन ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसकेकैले सपथ लिएको चार दिन बित्दा पनि पदभार ग्रहण गर्न नपाइएको बताउनुहुन्छ । “भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तेस्रो तल्लामा मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको सचिव सुरेशप्रकाश आचार्यले आज पदभार ग्रहण गर्नुभएको मैले भोलि पद सम्हाल्छु”– उहाँले भन्नुभयो ।
