चन्द्र धामी, काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग गर्नेहरुको संख्या बढेसंगै छानविनले तिब्रता पाएको छ । संवैधानिक निकाय तथा नियमनकारी निकायबाट अख्तियार दुरुपयोग गर्नेहरु र अकुत सम्पत्ती आर्जन गर्नेहरु सूची एक पछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेको छ । आरोपीहरु धमाधम धरौटीमा हिरासत मुक्त भइरहेका छन् । यद्यपि, उनीहरुले धरौटी बुझाउन ल्याएको रकम र उनीहरुले अनियमितता गरेपछीको सम्पत्तिकाबारे खोजविन हुने गरको छैन । सम्पत्तिको स्रोत खुल्न सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेको भन्दै आरोपीहरुलाई बयानका लागि बोलाएर थुनामा बस्न आग्रह गर्दा कसैले नमानेको र सवै तोकिएको धरौटी तिर्न तयार भएको जनाएको छ।
आइतबार मात्रै सशस्त्र प्रहरी बलका
तीन पूर्व महानिरीक्षकहरू १० करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । बयान लम्बिएपछि अनुसन्धान नसकिए सम्मका लागि थुनामा बस्न भन्दा इन्कार गर्ने वासुदेव ओली, सनतकुमार बस्नेत र शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ धरौटीमा रिहा भएका हुन् । उनीहरुले धरौटी बुझाएर थुना मुक्त हुनु अख्तियारकै लागि समेत आश्चर्य हुन नसक्छ । उनीहरुहरुले तत्काल धरौटीको व्यवस्था कसरी गरे। सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्ने बारे कस्ले खोजविन गर्ने ? सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको व्यवस्था रहेकैले भइरहेको छानविन र कारबाही प्रक्रियालाई सम्बन्धित निकायले हेर्न मिल्छ की मिल्दैन ? खुल्दुलीको विषय बनेकोछ ।
अवैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन यी सबै आरोपीहरुले कुनै न कुनै वैध व्यवसायमा लगानी गरेकै छन् । जो सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा आउने विज्ञहरु बताउँछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि अनुसन्धान विभागको संरचना तयार छ । उपलब्ध छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकायको रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग कार्यरत छ ।
बुझिने भाषामा भन्दा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अवैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति वैध बनाउन वैधानिक व्यवसाय वा फर्ममा लगानी गर्दछ भने सो लाई सम्पत्ति शुद्धीकरण लाग्दछ भन्ने नै हो । जसले प्रचलित नियम कानुन अनुसार राजश्व समेत तिरिरहेका छन् । राजश्व तिर्दैमा त्यस्तो व्यवसायबाट आर्जन गर्ने लाभ वैधानिक नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तिय लगानीमुक्त समाज निर्माण गर्न प्रभावकारी भूमिका निभाउने दूरदृष्टी विभागले राखेको छ । विभागको दायरा आफ्नै छ । यद्यपि, अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोगको सक्रियता र साँघुरो छानविनले विभागलाई कदम चाल्न झक्झकाईरहेको छ । कतिपय कानुनविद्हरुले अख्तियारले गर्नै पर्ने काम नगरेर नागरिकको वाह वाहीका लागि बढी गरे जस्तो देखाएको आरोप लगाएका छन् । आयोगको काम छानविनका लागि पत्राचार गर्ने, बयान लिने र धरौटी माग्नेमात्रै भएकाले यसले कतिपय काममा शंका उब्जाएको कानुन विज्ञहरुको भनाई छ । जसकालागि सम्पत्ति शुद्धीकरण सक्रिय हुनु पर्ने धेरैको धारणा छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलपमा हुने वित्तीय लगानी र सम्बद्ध कसूरको रोकथामका लागि आवश्यक कानूनी, संरचनागत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयगत व्यवस्था गरी अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप राज्यको कानूनी, वित्तीय तथा सुरक्षा प्रणालीलाई थप सक्षम र सुदृढ बनाउन सम्बद्ध क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने तथा यस सम्बन्धी अनुसन्धान एवं तहकिकात कार्य प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्ने विभागको लक्ष्य छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि मुद्दा दर्ता भइरहेकै छन् । यसरी करोडौं भ्रष्टाचार गरेर वित्तीय लगानी गर्नेहरुबारे छानविनका लागि विभाग सक्रिय किन हुँदैन भन्ने आवाज उठ्न थालेका छन् । के सम्पत्ति शुद्धीकरण दायरामा पर्दैनन् यी अभियोगीहरु ?
अख्तियार बयान कक्षमै १० करोडको बैंक जमानत !
आर्थिक अनियमितताको छानविनमा रहेका तीनै पूर्व महानिरीक्षकहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान नसकिएपछि थुनामा बस्न भनेको थियो । सामान खरिद गरी मातहतका युनिटमा ढुवानी गरेको भनी झुटा बिल भर्पाइ तयार गर्नुका साथै ढुवानी गर्ने ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको बिलसमेत आफैँले छपाइ गरी, गर्न लगाई सामान ढुवानी गरेको उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन थालेको थियो । आयोगले पूर्व महानिरीक्षक ओलीलाई ७० लाख, श्रेष्ठको हकलाई एक करोड र बस्नेतलाई आठ करोड धरौटी जमानत माग गरेकामा निजहरूले उक्त रकम बराबरको बैंक जमानत दाखिला गरी रिहा भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले विज्ञप्तीनै प्रकाशन गरी तारिखमा राखी थप अनुसन्धान कारबाही भइरहेको जानकारी गराएको छ ।
चरम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा निलम्बनमा परेका सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक कोषराज वन्तले जमानत मागेको १० मिनेट भित्रै १० करोड धरौटी तिरेर तारेखमा छुटे । अकुत सम्पत्ति आर्जन तथा करोडौ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा निलम्बित सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तले १० करोड जुटाए । सामान ढुवानीमा चरम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि आयोगमा बोलाएकामा वन्तको बयान लम्बिने भएपछि थुनाको बस्ने प्रसंग उठेको थियो । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतले वन्तको वयान नसकिएको भन्दै हिरासतमा बस्न आग्रह गरे । वन्तले धरौटी जति मागे पनि दिने तर, थुनामा नबस्ने भनेपछि १० करोड धरौटी मागेको थियो ।
वन्तले आर्थिक वर्ष २०६९/७० र २०७०/७१ मा विभिन्न समयमा मुलुकभर रहेका सशस्त्र प्रहरीको विभिन्न युनिटमा सामान ढुवानी गर्दा चरम अनियमितता गरे । महानिरीक्षक वन्तले पदमा बहाल रहदाँ आफू विरुद्धको प्रमाण लोप गर्न सक्ने तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिएकाले तत्काल निलम्बन गर्न अख्तियारले सिफास गरेको थियो । सिफारिस गरेको भोलि पल्टै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन्तलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ ।
अनुसन्धान कार्यमा उल्झन आउने भन्दै आयोगको ऐन, २०४८ को दफा १९ को खण्ड (३ ) बमोजिम निलम्बन गर्न र अन्य अधिकारीलाई सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमार्फत निलम्बन गर्न सिफारिस भएको थियो । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की नियुक्त भएर आए लगत्तै अनियमिततामा संलग्न सय जनाको सूचीको शीर्ष स्थानमा रहेका वन्त पछिल्लो पटकको छानविन सूचीमा समेत परे । सशस्त्रको सार्वजनिक खरिद तथा रासनमा चरम घोटाला गरेको भन्दै वन्त पहिले देखिनै अख्तियारको छानविनमा परेका थिए । छानविनका क्रममा उनले कालो धनलाई सेतो पार्न विदेशबाट रेमिट्यान्स आएका कागजातहरु देखाएका बताइन्छ ।
वन्तविरुद्ध २०७१ साल असारमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वन्तले अवैध रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको र सम्पत्ति अष्ट्रेलियामा रहेकी भाउजूलाई हुण्डी गरेर पठाउने गरेको तथा उताबाट भाउजूले बैंकमार्फत सो पैसा नेपाल पठाई कालो धनलाई सेतो बनाउने गरेको आरोपसहितको उजुरी समेत अख्तियारमा दर्ता भएको थियो । वन्तको उजुरी प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफैं हेरेको बुझिएको छ । कार्कीले आफ्नो रणनीति भन्दा बाहिरका आयुक्तलाई ठुला तथा आफ्नो सम्बन्धका मुद्दाहरुमा हाल हाल्न नदिने स्रोतले बताएको छ । आएको रकम वन्तले ललितपुरको इमाडोल–७, ग्वार्कोमा रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा लगानी गरेको बताइएको थियो ।
त्यसयता अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा वन्तको सम्पूर्ण खाताहरु रोक्का राखि अख्तियारले छानबिन थालेकोमा उनको अनुसन्धान मुल्तबीमा रहेको थियो । आख्तियार प्रमुख कार्की परिवारसंग वन्तको व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक सम्बनध रहेकै कारण छानविन रोकिएको भन्ने टिप्पणी समेत निकै भएका थिए । वन्तले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नमानेपछी अनुसन्धान केही समय मुल्तबीमा थियो । प्रहरीमा प्राविधिक पृष्ठभूमी भएका वन्त एक पटक पनि शान्ति मिसन गएनन् । तलब बाहेक उनको प्रहरी सेवामा कुनै वैधानिक कमाई नभएपनि सम्पत्ति करोडौंको देखिएपछि आयोगले छानबिन थालेको बताइन्छ ।
फौजी संगठनमा प्राविधिक व्यक्ति प्रशासनमा जान नपाउनेमा वन्त राजनीतिक पहुँचकै आधारमा एसएसपीबाट प्रशासनतर्फको डीआइजी भएका थिए ।
एसएसपीको रुपमा उनले सशस्त्र मुख्यालय तथा प्रहरी हस्पिटलको निर्माणमा समेत आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप छ । ठेकेदार शकुन्तलाल हिराचनसग मिलेर उनले ती भवनहरु बनाउन मोटो कमिसन हात पारेको चर्चा चलेको थियो । वन्तको शेयर रहेको मोदी हाइड्रोमा ठेकदार हिराचन अध्यक्ष छन् । कसिमनबापतकै पैसा शेयरमा बदलेको स्रोत भनाइ छ । आयोगको ऐन २०४८ को दफा १९ (४) मा धरौटीबारे सो प्रावधान छ । प्रावधानमा भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाई चलाइएको व्यक्ति फरार भै बेपत्ता हुन सक्तछ भनि सम्झनु पर्ने कुनै मनासिव कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा आयोगले निजसग प्रचलित कानुनबमोजिम धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ –भनिएको छ ।
वन्त दफा १९ (३) बमोजिम अख्तियारले निलम्बन गर्न सिफारिस गरे अुसार तीन महिनाको लागि निलम्बन भएका छन् । नियम (३) मा भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाई चलाइएको व्यक्ति पदमा बहाल रहिरहँदा आफ्नो विरूद्धको प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धान र तहकीकातमा बाधा व्यवधान पुर्याउन सक्ने मनासिव कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पदबाट निलम्बन गर्न आयोगले अवस्थानुसार नेपाल सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थालाई लेखी पठाउन सक्नेछ – भन्ने उल्लेख छ । वन्त निलम्बनमा परेपछि निमित्त महानिरिक्षकको जिम्मेवारी पाएका दुर्जकुमार राई समेत अख्तियारको छानविन घेरामा परिसकेका छन् ।
एन्फा अध्यक्ष गणेश थापा प्रकरण
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष तथा सांसद गणेश थापा भ्रष्टाचारी ठहर हुँदै १० वर्षका लागि खेल गतिविधि गर्न नपाउने गरी निलम्बनमा परेका छन् । विश्व फुटबल महासंघ फिफाले सबै किसिमका फुटबल गतिविधिबाट १० वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो । थापाले सन् २००९ र २०११ मा भएको फिफा कार्यकारी समिति र एसियल फुटबल कन्फेडेरेसन (एएफसी) को चुनाबमा थापाले पारिवारिक लाभ पुग्ने गरी घुस लिइ भ्रष्टाचार गरेको फिफा आचार समितिको ठहर छ । समितिले थापाले पटक–पटक पदको दुरुपयोग गर्दै आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै फिफाले १० वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको प्रष्ट्याएको छ ।
साथै थापालाई २० हजार स्वीस फ्र्यांक अर्थात् करिब २१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ । भ्रस्ट्राचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको चर्चाकैबीच भदौ १३ गते राप्रपा नेपालको तर्फबाट संसद सदस्यमा नियुक्ति भए । यसअघि, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गणेश थापाले ५८ करोड रूपैयाँ भ्रष्ट्राचार गरेको ठहर गर्दै कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले तत्काल छानविन गर्न आवश्यक नभएको भन्दै थापामाथिको छानविन रोकेको थियो । थापा परिवार र अख्तियार प्रमुखबीचको पारिवारी सम्बन्धकै कारण छानविन नभएको भन्ने अड्कबाजी समेत भएका थिए । थापाले गरिरहेको लगानी र सम्पत्तिको स्रोतबारे छानविन भएन ।
यसपटकको साफ च्याम्पियनसिपमा समेत नेपाली फुटबल टोली नराम्ररी पराजितहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मिलेमतो प्रकरणकै चर्चा भइरहेको छ । मिलेमतोमा संलग्न पाँच फुटबलरहरुले कमाएको अकुत सम्पत्ति लगानीबारे समेत छानविन हुन बाँकी नै छ । उनीहरुले मिलेमतो गरेका खेलमा कति रकम घोटाला गरे भन्नेबारे समेत कुनै तथ्य बाहिर आएको छैन ।
फुटबल खेलाडी कस्ले के गरे ?
एसियन फुटबल महासंघ एएफसीले आजीवन खेल प्रतिबन्ध लागेका नेपाली पाँच खेलाडीले मिलेमतो गरेका खेल गतिविधि सार्वजनिक गरेकामा पाँच फुटबलर मध्ये सागर र रितेश बढी सक्रिय देखिए । थापाद्वयले २००८ अक्टोबर १७ तथा २००९ डिसेम्बर ९ मा अफगानिस्तान, २०११ अक्टोबर ११ मा फिलिपिन्सविरुद्धको अन्तर्रा्ष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल र २०११ कै अक्टोबर १५ मा मलेसियाविरुद्ध २३ वर्ष मुनिको प्रतियोगितामा मिलेमतो गरेको एएफसीको ठहर छ । यस्तै, राई अफगानिस्तान र फिलिपिन्सविरुद्धको मत्रीपूर्ण फुटबल र मलेसियाविरुद्धको २३ वर्ष मुनिको प्रतियोगिता मिलेमतोमा दोषी देखिए ।
यस्तै, क्षेत्री अफगानिस्तान र मलेसियाविरुद्धको खेल मिलेमतोमा संलग्न रहेका र अन्जन अफगानिस्तानविरुद्धका दुई मैत्रीपूर्ण फुटबलमा संलग्न रहेको खुलेको छ । कमिटीले अनुशासन नियम ६२ र ७९ अनुरुप दोषी ठहर गर्दै केही दिन अघि आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । खेल मिलेमतोपछि पाँचै फुटबलरलाई प्रहरीले असोज २७ गते पक्राउ गरेको थियो । विशेष अदालतमा राज्यविरुद्धको अपराधको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका उनीहरु कार्तिक २४ गते धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
