काठमाडौं । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकको पहिलो संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ । यद्यपि, मधेस आन्दोलनको सुरक्षित अवतरणबारे कुनै पहल हुन सकेको छैन । मोर्चा निरन्तर सदन र सडकमा विरोध गरिरहेको छ । मोर्चालाई संगै लगेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने दलहरुको प्रयास असफल भइसकेको छ ।
मोर्चाले सम्वादको एउटै माध्यम ११ बुँदे प्रस्तावमा एकमुष्ट सहमति मात्रै रहेको अडान राख्दै आएको छ ।
मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि पटक–पटक शीर्ष दलहरुले छलफल गरेपनि साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन् । दलहरुले मध्यमार्गी बाटो रोज्ने निर्णय गर्दा मोर्चा प्याकेजमै सहमति हुनु पर्ने अडानबाट पछि नहट्ने मनस्थितिमा छ । लामो मधेस आन्दोलन र नाका अवरोधले जनजीवन कष्टर हुँदा सरकार फुर्सद मनाईरहेको छ । मधेस आन्दोलन दुर्घटना पर्न नदिन दलहरुभित्रै अनेकौं प्रयास भइरहेका छन् । विज्ञहरुले दलहरुले नचाहेर भन्दा पनि चाहेर समस्या समाधान नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । बाह्य दबाबले समस्या समाधानको बाटो खुला हुन नसकेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभित्रको आन्तरिक कलहको फाइदा नउठाउने दलहरुको नियोजित मनसाय रहेको पछिल्लो टिप्पणी छ । केपी शर्मा ओलीको सरकारले दिल्ली बुझाएको चार बुँदे रोडम्याप र पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको तीन बुदेँ निर्णयपछी मोर्चा दुर्घटनाको संघारमा पुगेको भन्ने सन्देश दिएका दलहरुले फेरि नियोजित रुपमा उल्झन सिर्जना गरेका छन् । यस्तै, अब मोर्चाको माग र मोर्चाको चाहनाको विषय सतहमा पुगेको छ । ११ बुँदे मागमा मोर्चाले अधिक स्वायत्तताको मागलाई अघि सारेको छ । जसले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र जातीय र भाषिक विविधतालाई अलग गर्दैछ । तराईलाई छुट्टै राष्ट्र बनाउने भन्ने विभिन्न तार तम्यहरु भइरहेका खबर सार्वजनिक भएका छन् । आन्दोलनरत मोर्चाकै जिम्मेवार नेताले समेत सार्वजनिक कार्यक्रममै छुट्टै राष्ट्रको तयारी भइरहेको भनेको चर्चा चलेको छ । मोर्चाले ११ बुँदेमा समावेश गरेको बहुराष्ट्रिय राज्य र समावेशी सेनाको विषयमै जान अन्जान चर्चा र टिप्पणी भइरहेका छन् ।
बहुराष्ट्रिय राज्यको सन्दर्भ उठान केही समय अघि भएपनि बहस चल्न बल्ल सुरुवात भएको छ । तर, नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने मतहरु आइसकेका छन् । जातीयताकै विषयलाई लिएर बढी स्वायत्तता माग्न खोजिएको बहुराष्ट्रियको अर्थ भिन्न छ । जो नेपाली परिवेशसंग मिल्दैन । मधेसी नेता र मधेस मामिला सम्बन्धि जानकार तथा कानुविद्हरुले भने जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्य नेपालमा हुन नसक्ने विज्ञहरुको भनाई छ । मधेसी नेताहरु र ११ बुँदे तयार पार्ने कानुविद्ले नेपालमा तीन समुदायमात्रै रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सोही तीन समुदायको धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानको आधारमा बहुराष्ट्रिय मागिरहेका छन् ।
तर, नेपालमा जनताती, खस आर्य र मधेसीमात्रै बसोबास गर्दैनन् । जसको अर्को जटिलता कुनै एक स्थान र क्षेत्रमा कुनै समुदायको बाहुल्यता छैन । जहाँ अनेकथरी जात जाती बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरुको स्थानान्त्रण गर्ने विषय सम्भव छैन । मधेसमै पनि एउटै समुदायको बाहुल्यता छैन । त्यहाँ विभिन्न थरी स्थानीयको बसोबास छ । मधेसी नेताहरुले भने जस्तो नेपालको जनसंख्या तीन समुदायमा बाँड्न सकिँदैन । मधेसी समुदायभित्रै समेत धर्मका आधारमा र थरका आधारमा ठुलो विभाजन छ । मधेसको हिन्दु समुदाय र मुस्लीम समुदायले छुट्टा छुट्टै स्वायत्तताको विषय नउठाउलान भन्न सकिँदैन । कतिपय मुलुकमा धर्म र जातीकै आधारमा राज्य विभाजन भएका छन् । नेपालमा पनि सोही आधारमा राज्य पुनःसंचनाको माग गर्नु उपयुक्त होइन । सम्भव समेत छैन ।
केही दिन अघि कानुन व्यवसायी दिपेन्द्र झाले हाम्रा कुरासंग भाषा, संस्कृतिका आधारमा बहुराष्ट्रिय राज्य मागिएकोे बताए । उनले मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णकै भाषामा नेपालमा तीन समयुदाय –भने । झाले भने,‘जनजाती, खस आर्य र मधेसीको समग्र समिश्रण नेपाली राष्ट्रियता हो ।’ ती विभिन्न समुदाय एउटैमा अटाउनु भनेकै बहुराष्ट्रिय राज्य हो । यी समुदायको आ–आफ्नै राष्ट्रिय पहिचान छ । एउटाबाट अर्को छुट्टीने भन्ने होइन ।
मोर्चाले अघि सारेको ११ बुँदे प्रस्ताव तयार पर्ने झानै हुन् भन्ने चर्चा थियो । यद्यपि, उनले ११ बुँदे आफुले बनाएको भन्ने सोझै स्वीकार गरेनन् । घुमाउरो भाषामा उनले भाषिक सहयोग गरेको बताए । उनले बहुराष्ट्रियकै नाममा मुलुक टुक्रिने भन्ने कुरा १९९० अघि मात्रै हुने गरेको तर्क गरे । तत्कालिन सोभियतसंघले बहुराष्ट्रियको अवधारणा अघि सारेको थियो । संविधानविद्हरुले कुनै दुई तीन जाती भएको मुलुकमा बहुराष्ट्रियको अवधारणाको कल्पना गर्न सकिने कुरा औंल्याएका छन् ।
साधारणतया अंग्रेजी मल्टिनेशन स्टेटको सोझै नेपाली अनुबाद गर्नेले ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ भन्दछन् । तर, यसको खास अर्थ बहुजातीय हुन्छ । बंगाली भाषामा नेशनको अर्थ जातीय भन्ने हुन्छ । नेशन भनेको जाती हो । बहुजातीय राज्यलाई धेरै जाती भएको मुलुक भन्ने गरिन्छ । विकिपिडियाले मल्टिनेशनलाई बहुसाँस्कृतिक र बहुधार्मीक भनेको छ ।
संघीयता भन्दा फरक विषय
जातीय संघीयता भएको मूलुक बहुराष्ट्रिय राज्य हो । नेपालको हकमा जातीय संघीयता सम्भव छैन । नेपालमा एउटा जातीको बर्चश्व छैन । नेपालमा मधेसी नेताहरुले भने जस्तो तीनवटा मात्रै छैनन् । ती तीन समुदायभित्र समेत अनेकौं जात जाती छन् । तीनिहरुबीचमा आपसी तालमेल छैन । हुन सक्दैन । संविधानविद् बुद्धि कार्कीले हाम्राकुरासंग भने,‘मधेसी नेताहरुले भने जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा नेपालको संघीयताको सवालमा बेल्कुलै मिल्दैन ।’ नेपालको संघीय संरचनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । बहुराष्ट्रिय राज्यको विषय जातीय संघीयताको परिप्रेक्षमा आएको कुरा हो कार्कीले भने,‘मधेसी दलहरुले राखेको माग संघीयताको हकमा जातीय आधारमा राखिएको मानिन्छ ।’
एक दुई जाती समुदायको हकमा भाषा संस्कृतिका आधारमा बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा ल्याउन मिल्ने कार्कीको तर्क छ । धर्म मान्छेलाई टुक्रयाउने ठूलो आधार हो । बोस्नीया हर्जगोभिना र नाइजेरियामा धर्मका आधारमा राज्य छुट्ट्याइएको उदाहरण छन् । नाइजेरियामा मुस्लिम र क्रिश्चियन राज्य छन् । यस्तै, बेल्जियममा भाषाका आधारमा बहुराष्ट्रिय राज्य व्यवस्था छ । नेपालको हकमा एउटै समुदायभित्र विभिन्न जात र मतभिन्नता छ । राज्य र राष्ट्रियताबारे नयाँ संविधानले गरेका केही व्यवस्था हेरफेर गर्नुपर्ने कार्कीको धारणा छ ।
