काठमाडौं । सहकारी ऐन संशोधन गर्न सरकारले चार वर्षअघि तयार पारेको विधेयकमा फेरि विवाद सिर्जना भएको छ । विधेयक संसदमा पेश भएपछि सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल परिमार्जन गर्न निकै ठूलो कसरत गरेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै सहकारीलाई कम्पनी र व्यापारको रुपमा लान खोजिएको रहस्य खुलेको छ ।

सहकारी मन्त्री हृदयराम थानीले पहिल्यै टुंगो लागेको विधेयकमा फेरि दफावार छलफल सुरु गराइएको भन्दै सहकारीलाई कम्पनी र व्यापारको रुपमा लान खोजिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यदी सहकारीलाई निजी कम्पनी र व्यापारको रुपमा लाने प्रयास गरिए मन्त्रालयलाई त्यो  ऐन कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन । मन्त्रालय पनि सिद्धान्त विपरीत जाँदैन र अरु पनि त्यस विरुद्ध गएको हेर्न चाँहदैन ।’

विधेयक टुंग्याउन एमाले सांसद भरतमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको छ । सरकारले चार महिना प्रयास गरेपछि मस्यौदा पारित गर्ने समझदारी भएपनि अचानक उपसमिति संयोजक अधिकारीले मस्यौदामाथि फेरि दफावार छलफल सुरु गराएका छन् ।

उपसमितिको कदमले मन्त्री थानी झस्किएका छन् । उपसमिति संयोजक अधिकारीले भने विषयगत छलफल नसकिएको र मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताउँदै अहिले नै सबै विषय भन्न नमिल्ने बताए । संसदको अर्थसमिति सदस्य एवं राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले भने आफुहरुले हालेको संशोधन सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, मूल्य मान्यता, र कार्यपद्दती अनुरुप रहेकाले त्यसमा कुनै तलमाथि भए मान्य नहुने बताए । उनले भने, ‘सहकारीको नामै प्रस्ताव हामीले गरेका हौँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुरुप संशोधन हालेका छौँ । त्यसमा दायाँबायाँ गर्न पाइँदैन । दायाँबायाँ भए कुनै हालतमा विधेयक पारित हुन दिँदैनौ ।’ मलाई उपसमितिमा बस्न मिल्दैन भनियो ।

सहकारीका पदाधिकारीहरू कर्मचारीका रूपमा बस्न नपाउने मान्यता भए पनि सांसदहरुले सहकारीको अध्यक्षलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीसहितको कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने र सहकारीको कार्यक्षेत्र निजी क्षेत्रको जस्तै बढाउने एवं घरजग्गा कारोबारमा समेत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थप्न खोजेका बताइँदै छ ।

उपसमिति सदस्य एवं सांसद सुबोध पोखरेलले विधेयकमा विषयगत छलफल जारी रहेको बताए । सहकारीको अध्यक्षलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीसहितको कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने विषय उठेको नभई कर्मचारी सहकारीको सदस्य हुन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको हो, उनले भने, ‘यसमा उल्टो बुझ्ने काम भयो । छलफलका क्रममा र संशोधनमा कर्मचारी सहकारीको सदस्य हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय उठेको हो ।’ सहकारीलाई निजि कम्पनी बनाउन लागिएकोबारे भने सांसद पोखरेलले केही भनेनन् ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय राख्नुको अर्थ नै सहकारी मार्फत गरिबी निवारण गर्ने भन्ने हो, एकजना जानकार भन्छन्, ‘सांसदहरुले बुझेको सहकारी सिद्धान्तले  मन्त्रालयको उद्देश्यसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने मूल विषय हो । यसलाई गरिबी निवारण गर्न सहकारी मन्त्रालय खडा गरिएको भए निजी क्षेत्रको जस्तो कारोबार गर्न दिने व्यवस्था राख्न मिल्छ कि मिल्दैन उहाँहरुले विवेक प्रयोग गर्ने कुरा हो ।’  

यस्तै, सहकारीमा आवद्ध केही सांसदको असहयोगले संसदमा विधेयक प्रस्तुत हुन नसकेकामा सरकारले यसपटक पेश गर्न पायो । यद्यपि, सहकारी विधेयकमा सांसदको बढी चासो रहयो । विधेयकमाथि ६९४ संशोधन प्रस्ताव परेको बताइएको छ । अहिलेसम्म यति धेरै संशोधन परेको यो पहिलो विधेयक हो ।

सरकार विधेयक पारित गराउने शर्तमा सांसदलाई विदेश घुमाउन तत्पर
सरकार सहकारी ऐन संशोधनको मस्यौता पारित गराउन सांसद्लाई विदेश घुमाउ तत्पर भएको खुल्न आएको छ । सहकारी ऐन संशोधनको मस्यौता पारित गरेबापत सांसद्हरु विदेश भ्रमणमा जान लागेका बताइँदैछ । विधयेकमा आपत्ति जनाउँदै आएका सांसद्हरु विदेश जान पाउने भएपछि मस्यौदा पारित हुने भएको छ ।

विश्वव्यापी मान्यताविपरीत निजी क्षेत्रलाई जस्तै सहकारीलाई लगानी गर्न दिने र पदाधिकारीलाई कार्यकारी अधिकारीसहित कर्मचारीको रुपमा काम गर्न दिनेलगायतका प्रस्ताव राखेर सांसद्हरुले विधयेकमा अवरोध गर्दै आएका थिए । सहकारी विधेयकमा अवरोध गर्दै आएका सांसद्हरु थाइल्यान्ड र कोरियाको भ्रमण गर्न जान लागेका बताइएको छ । एक साता लामो भ्रमणका लागि गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले चेक बनाइसकेको बताइँदैछ ।

सहकारी मन्त्री हृदयराम थानीले विधेयक पारित गराउने शर्तमा सरकारले सांसदलाई विदेश पठाउन लागेको नभई पुरानै परम्पराअनुसार अवलोकन भ्रमणको तयारी गरेको बताए । उनले भने, ‘विधेयक पारित गराउनका लागि सांसदलाई विदेश घुमाउन लागेको होइन । पहिले पनि यसरी थाइल्याण्ड र कोरियामा सरकारी कसरी चलिरहेका छन् भन्ने विषयमा अवलोकन गर्न पठाइने गरेको थियो । त्यसरी नै अहिले पनि सांसदहरु जान लागेका हुन् । विधेयक पारित गराउने शर्तमा होइन ।’

विधेयकको मस्यौदा टुंग्याउन बनेको उपसमिति सदस्य एवं एमाले सांसद केदारप्रसाद सञ्जेले विदेश जानेबारे कुनै टुंगो नलागेको जिकिर गरे । यद्यपि, विहिबारसम्म विधेयक पारित भए शुक्रबारदेखि भ्रमणमा जाने रहेको बताइँदैछ ।

विधेयक रोकेर विदेश जान तम्सिएका सांसद
विदेश भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेका सांसदमा एमालेबाट केदारप्रसाद सञ्जेल, कांग्रेसबाट कमला पन्त, जगदीश्वरनरसिंह केसी, उदयशमशेर राणा, माओवादी केन्द्रका हरिलाल ज्ञवाली, फोरम लोकतान्त्रिकका सुवोध पोखरेल र थरुहट तराई पार्टीका गोपाल दहित छन् ।