काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउन भनेपछि साउदी अरब, कतार, कुवेत, युएई र आमेनमा जाने नेपाली कामदारको संख्या केही घटेको छ ।

सम्बन्धित देशका राजदूतावासकै आग्रहमा घरेलु कामदार पठाउन रोकिएको बताइएको छ । बाहिर जान रोकेपछि घरेलु कामदार सरोकार समाजले सरकारको यो प्रतिबन्धले अवैध बाटोबाट घरेलु कामदार पठाउनेलाई थप बल पुग्ने भन्दै विरोध गरेको छ ।

श्रम समितिको चैत २० गते बसेको बैठकले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले अहिलेसम्म विदेश पठाउने निर्देशिका विपरीत दुई पक्षीय श्रम सम्झौता नै नगरी पठाउने काम भइरहेको रहस्य खोलको छ ।  
समिति सभापति प्रभू साहसहितको आठ सदस्यीय टोलीले मार्च १८ देखि २८ सम्म खाडीका साउदी अरब, कतार, कुवेत र युएईको भ्रमण गरेपछि मात्रै घरेलु कामदार अवैधानिक रुपमा गइरहेका सहस्योद्घाटन भएको थियो ।
अहिले सम्म कसरी जाँदै थिए घरेलु कामदार खाडी ?
समिति सभापति साहले भने, ‘वैधरुपमा कहाँ जान्थ्यो र ? त्यो त अवैध व्यापार र वेचविखन थियो । त्यहाँ कुनै श्रम सम्झौता भएको छैन । हामीलाई के थाहा थियो र यो कुरा ? विदेश गयौँ त्यसपछि थाहा भयो ।’ सम्बन्धित देशका दूतावासले प्रावधान एउटा छ तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले जबरजस्ती यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर भनेर दबाब दिएको खुल्न आएको साहले बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘सरकारले बनाएको निर्देशिका राम्रो छ । तर हामीले मात्र निर्देशिका बनाएर हुँदैन सम्बन्धित देशले मान्नु पर्दछ । घरेलु कामदारका हकमा दुई पक्षीय श्रम सम्झौता भएको कँही देखिएन । त्यसैले दुई पक्षीय सम्झौताको प्रावधान नहुँदासम्म हामीले रोक्न लगाएका हौँ ।’
घरेलु कामदार भनेर महिलाको मात्रै कुरा गरिनु हुँदैन पुरुष पनि छन्
साहले भने, ‘यहाँ घरेलु कामदार महिला मात्रै भनेर अपुरा कुराहरु मात्रै गरिन्छन् । घरेलु कामदार पुरुष र महिला दुईटै पर्दछ । घरेलु कामदारको कानुन खाडी मुलुकमा पनि छैन । नेपालमा पनि छैन ।’सरकारले बनाएको एउटा निर्देशिका छ, त्यसको पनि प्रावधान विपरीत काम भइरहेको थियो । घरेलु कामदारका हितमा जबसम्म कानुन हुँदैन र त्यो सँग सम्बन्धित दुई पक्षीय सम्झौता हुँदैन त्यसको बैधानिक सपोर्टको कुनै आधार हुँदैन, साहले भनेका छन् ।
के भइरहेको थियो ?
सरकारले घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित निर्देशिका बनाएको छ, साहले भने, ‘त्यसमा पनि दुई पक्षीय सम्झौता गरेर मात्र लागु गर्ने भनेको छ ।’ तर, त्यसको साटो के भइरहेको थियो भने प्रावधानमा एउटा उल्लेख हुँदा हुँदै अर्कै ढंगले लागु गर्ने प्रयास भइरहेको थियो । साहले घरेलु कामदार पठाउने नाउमा मानव वेचविखन भइरहेकोतर्फ संकेत गरे ।
उनले भने, ‘गलत क्रियाकलाप भइरहेको थियो । त्यसैले हामीले प्रावधानमा एउटा छ । जबरजस्ती अर्को काम भइरहेको छ, त्यो गलत छ । पहिले सम्झौता पुरा गर अनि मात्रै घरेलु कामदार पठाउ भनेर भनेका हौँ ।’
अब कसरी समस्या समाधान हुन्छ ?
घरेलु कामदार पठाउनु पर्दा दुई पक्षीय सम्झौता श्रम हुनै पर्छ, साहले भनेका छन्, ‘ त्यसको संरक्षणको लागि कानुनु पनि अनिवार्य छ । त्यो नगर्दासम्म घरेलु कामदार कुनै पनि बहानामा पठाउन पाइँदैन ।’ सरकारले बनाएको निर्देशिकाले पनि त्यही भनेको छ । घरेलु कामदारको सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित देशसँग सम्झौता गरिनु पर्दछ, साहले थपे, ‘सम्बन्धित देशले म देश बाहिरका कामदारका लागि बनाइएको यस्तो सम्झौता मान्न तयार छु भन्नु पर्दछ । दुबै देशले मान्ने श्रम सम्झौता गरिनु पर्दछ । त्यसपछि हाम्रा दाजुभाई दिदिबहिनी ढुक्क हुन्छन् । कसैले नारकीय जीवन विताउनु नपरोस्, कसैले आत्महत्या गर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो आशय हो ।’ हाम्रो निर्णयको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि स्वागत गरेका छन् ।
घरेलु कामदार अब कहिले जान पाउँछन् ?
समिति सभापति साहले भने, ‘यो सरकारले सोच्ने विषय हो । यद्यपि, दुई देशबीचमा श्रम सम्झौता भए भोलि देखिनै पठाए भैगो नि ! हामीले नेपालमा रोजगारी सिर्जना नभएसम्म वैदेशिक रोजगारी रोक्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।’ तर, कानुनी आधार नभई पठाउन पाइँदैन ।