संविधान बनिसकेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। चुनावको घोषणा भैसकेको छ तर हुने नहुने निश्चितता छैन । जताततै दलदल र अलमल । एउटा कुरा के निश्चित छ भने मुलुकले भोग्नु परेको यी दलदल र अलमल सबैजसो पार्टीका नेतृत्व तहकाहरुको अक्षमताको कारण भोग्नु परेको हो।

अहिले नयाँ दल निर्माणका चर्चा पनि चलेका छन्। परम्परागत दलहरुले जनताको चाहना अनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न अनिच्छुक देखिएकोले नयाँ दलको आवश्यकता देखिएको आँकलन गर्न सकिन्छ । तर नयाँ दल पनि परम्परागत दल जस्तै पुरानै पद्धतिबाट चल्ने भएमा कुनै फरक हुने छैन । तसर्थ दल निर्माण गर्नेहरुले अहिलेका दलहरुको खराब पद्धतिबाट सिकेर ३ वटा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

१. संरचनागत सुधार:
परम्परागत दलहरुमा केन्द्रीय नेतृत्व र पदाधिकारी सिमित प्रतिनिधिले चुन्ने चलन छ। उदाहरणको लागि नेकामा लगभग ३००० जति प्रतिनीघिले केन्द्रीय नेतृत्व र पदाधिकारी चुन्दछन् । एमालेमा लगभग १८०० जति प्रतिनिधिले केन्द्रीय नेतृत्व चुन्छन् । यो सानो संख्यालाई केन्द्रीय नेतृत्वमा रहनेहरुले सजिलै आफ्नो "कब्जामा" राख्ने हुनाले आआफ्नो गुट बनाउँछन् र दलहरु सिमित नेताको "बिरासतमा" रहन्छन् । असल, सक्षम र इमान्दारभन्दा खुरापाती नेतृत्वमा पुग्दछ।

अब साँच्चिकै नयाँ दल बनाउने हो भने नयाँ दलले सदस्यता देशभरी नै खुला गर्नुपर्छ र केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि दलले निर्धारण गरेका मेरिटोक्रेसीमा आधारित मापदण्ड पूरा गर्ने जो कोहीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ र देशभरीकै सारा सदस्यले प्रत्यक्ष मतदानबाट सोझै जिल्ला र केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्न मत हाल्न पाउनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने लोकप्रिय, सक्षम र गुणवानले जित्दछन् ।

यसको सफलताले अन्य पार्टीलाई पनि यही पद्धति अपनाउन दवाव पर्न जाने छ र अन्य पार्टीले पनि यसै गर्ने हो भने नेपालमा "नेपाली जनताले" नै रुचाएका सक्षम नेताले नेतृत्व गरेका भरोसा लाग्दा पार्टीहरु बन्ने निश्चित छ । र चुनावमा जनताले राम्रा मध्येका अझ राम्रा पार्टीलाई छान्न पाउँछन् ।

२. उम्मेद्वारीका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा:
चुनावको बेला टिकट/उम्मेद्वारी पाउन दलका केन्द्रको समीति/नेताले वा जिल्लाका समिति/नेताले "टिकट" दिने परम्परागत विधिको सट्टा सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्रमा नै सम्वन्धित दलका क्रियाशील/संगठित सदस्यकै बिचमा प्रतिस्पर्धात्मक मतदान गराई सर्बोत्कृष्ट उम्मेद्वार छान्ने विधि अपनाउनु पर्छ । यसो गर्दा दलका सदस्य र नेतृत्व आकांक्षीहरु नेतामुखी नभई जनतामुखी बन्दछन् । कुनै नयाँ दलले यो विधि सुरु गरेमा नेपालका सबै पार्टीलाई यसो गर्न दवाव पर्ने छ । यो विधिले अन्ततः संविधानमा समेत संसोधन गरेर सरकार प्रमुख समेत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था गर्न दवाव मिल्ने छ र अहिले जस्तो संसदीय जोडघटाउ गरेर सरकार बनाउने, ढाल्ने, पालो गर्ने र सरकार ढाल्न विदेशीलाई गुहार्ने चलन समाप्त हुने छ । जनताले नै प्रत्यक्ष चुनेको सक्षम र लोकप्रिय व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख बन्ने छ।

३. कार्टेल पार्टी मोडेल:

अहिले चुनाव नजिकिँदै गर्दा आफ्नो पार्टीमा सदस्य भित्र्याउने होडबाजी छ। दिनहुँ नेताहरु "पार्टी प्रवेश कार्यक्रम"मा व्यस्त छन् । यसले के देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा नेपालका दलहरुले अझै पनि आफूलाई "क्याडर बेस्ड पार्टी" भनून् वा "मास बेस्ड पार्टी" भनून्, बास्तवमा यी सबै "क्याच अल पार्टी" भैसकेका छन् । यस्तो हालतमा जनताहरु कुनै निश्चित पार्टीसँग तुलनात्मक हिसाबमा "स्थायी" पनि हुदैनन् ! परिणामस्वरूप पार्टी चलाउन दलका सदस्यले 'लगानि' (सदस्यता शुल्क, लेवी आदि ) गर्न पनि रुचाउदैनन् । यस्तो बेलामा पार्टीहरुले अपारदर्शी (देशी/विदेशी)श्रोतबाट "लगानि" जुटाउने सम्भावना ह्वातै बढ्छ । र यो "लगानि" प्रजातन्त्र र स्वाधीनता दुबैको लागि घातक हुन्छ । यसको लागि पार्टीहरु चौथो मोडेलमा जानु उपयुक्त हुन्छ- त्यो हो "कार्टेल पार्टी मोडेल" जसमा पार्टीहरुलाई राज्यको सहयोग हुन्छ । राज्यले नै पार्टी चलाउन पछिल्लो चुनावमा प्राप्त मतको समानुपातमा श्रोत उपलब्ध गराउँछ । असल लोकतन्त्र अभ्यास भएका मुलुकमा यो चलन छ । परम्परागत दलहरुमा आफ्ना आर्थिक आवश्यकता टार्न पहिल्यै निश्चित दाताहरु भएकाले वा कसैको कठपुतली भएकाले यो मोडेलमा जान इच्छुक हुने छैनन् । त्यसैले नयाँ बन्ने दलले नै यसको लागि दवाव सिर्जना गर्नुपर्छ ।

अब पार्टीहरु नीतिमुखी (विकासका लागि निश्चित मुद्दा भएका विकासवादी) हुनै पर्छ । नत्र उनै मतमुखी (मेरो सरकार भएमा घरघरमा पैसा बाँड्छु नत्र अरुले पैसा बाँडे विरोध गर्छु भन्ने खाले शक्ति आशक्त) वा अफिसमुखी (सरकारमा पुगेर आफू र आफ्नाले मस्ति गर्नुपर्छ भन्ने खाले) नै सरकारमा पुगेर मुलुकलाई यथास्थितिमै राख्छन् ।

के नयाँ बन्ने दलले यस्ता कुरामा ध्यान पु-याउलान् ?
त्यसो त परम्परागत पुराना दलहरु पनि डाइनोसर नहुनका लागि रूपान्तरण हुन आवश्यक छ। पुरानै दल पनि रूपान्तरण भएर नयाँ दल बन्न सक्छन् । बेलायतमा पूरानो लेबर पार्टीलाई टोनी ब्लेयरले नयाँ लेबर बनाएको उदाहरण छ।