काठमाडौं । पुस १९ पछि शसक्त आन्दोलन हुन्छ । समस्या समाधान नभएसम्म नाकाबन्दी खुल्दैन । समस्या समाधान भए तु आन्दोलन रोकिन्छ । भारतीय राजदूतावासले समस्या समाधानका लागि पहल गर्छ भने राम्रै कुरा हो । सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले हाम्रा कुरासंग भने,‘१९ गतेपछि आन्दोलन हेरफेर हुने, नाकाको अबरोध हट्ने भन्नेमा मोर्चाभित्र कुनै छलफल भएको छैन ।’ मोर्चाका चार घटकले सामूहिकरुपमा गरेको निर्णय मात्रै अधिकारिक हो ।
कर्णले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई लक्षित गर्दै व्यक्तिगतरुमा कसैले बोलेका कुराले कुनै अर्थ नराख्ने बताए । सरकारले
दिल्लीमा बुझाएको चार बुँदे र भारतले स्वागत गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको तीन बुँदेले मोर्चाभित्र दरार उत्पन्न भएको विश्लेषण भइरहेका बेला कर्णले ठाकुरका कुनै पनि भनाई आधिकारिक मान्नु पर्ने कुनै कारण छैन भने । सरकारसंगको वार्तामा कुनै प्रगति नभएको र संसदमा समेत आफुहरुलाई पेलेर छलफल अघि बढेकाले तत्काल समस्या समाधान नहुने कर्णको तर्क छ ।
ठाकुरले सार्वजनिक रुपमै १९ पुस पछि आन्दोलनमा केही हेरफेर हुने बताएका थिए । ठाकुरले ,‘नाकाबन्दी घोषणा मोर्चाले गरेको हो, यसमा
भारतको सहयोग छ भन्ने कुरा कतै छुपेको छैन –समेत भने ।’ ठाकुर पछिल्लो समय सुचना लुकाउने र चुहाउनेमा दुवै काम गरिरहेका छन् । जसले मोर्चाको आन्दोलन फितलो भएको संकेत दिइरहेको छ । यद्यपि, मधेसी मोर्चाको आन्दोलन सशक्त बन्दै जानु र कार्यकर्ता कांग्रेस एमालेका कार्यलय तोडफोडमा उत्रिनुले तत्काल समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको छैन । मोर्चा संविधान संशोधन विधेयकबाटै आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण हुनु पर्ने पक्षमा उभिएको छ । दलहरुप्रतिको शंका र बाह्य दबाबले मोर्चा संकटमा परेको छ ।
संविधान संशोधनमा मोर्चालाई स्वामित्व चाहियो
मधेस मामिलाका जानकार तथा कानुनव्यवसायि दीपेन्द्र झाले सदनमा जारी छलफल र संशोधन प्रक्रियामा मोर्चालाई स्वामित्व दिए आन्दोलनको सुरक्षित अवतरण हुने बताए । दलहरुले भने जस्तो भाषिक सुधार मात्र नभई बुँदागत हेरफेरका लागि मोर्चालाई स्वामित्व दिन सक्नुपर्ने झाको भनाई छ । झाले भने,‘समस्या समाधानको एकमात्र उपाय त्यही हो ।’ मोर्चाले संवादमा लचक हुनै पर्ने उनको धारणा छ । झाले आन्दोलन रोक्ने शुत्र तीन दलसंग मात्रै भएकाले समस्या समाधान पनि उनीहरुले नै गर्ने बताए । उनले भने,‘बल तीन दलकै कोर्टमा छ ।भारतको केही चल्दैन । भारतले मोर्चालाई धोका दिएको होइन । वार्ता र समस्या समाधानको लागि भारतले सल्लाह सम्म दिन सक्छ ।’
जसलाई अन्यथा लिन मिल्नैन । भारतले धोका दिएको भन्ने प्रचार आन्दोलन कमजोर बनाउने विषयमा मात्रै भएको भन्दै झाले मोर्चाको बचाउ गरे । दलहरु र बाहिर संचारमाध्यममा ११ बुँदेलाई गलत बुझिएको झा को भनाई छ । उनले भने, ‘११ बुँदे नभई ११ बुँदा मात्रै हो, माग जम्मा तीन वटा मात्रै हो ।’ ११ वटै बुँदा माग होइनन् । सीमाङ्कन, नागरिकता र समावेशी निर्वाचन प्रणालीमात्रै माग हुन् । ११ बुँदेको भाषिक सम्पादन गर्ने झा मधेसी मोर्चाभित्र फाटो आएको भन्ने तर्क स्वीकार गर्दैनन् । झाले एउटै दलभित्र विभिन्न विचार हुने भएकाले लोकतन्त्रमा फरक धारणा आउनु फाटो होइन–भने । व्यक्ति बोलीले अर्थ राख्दैन ।
तीन दल भाषिक सुधार बाहेक टसमस हुन सक्दैनन्
संविधानविद् बुद्धी कार्कीले दलहरुले संविधान संशोधनमा संशोधन हाल्न सक्ने भए पनि बनिसकेको बटमलाइन तोड्न नसक्ने बताएका छन् । कार्कीले हाम्राकुरा संग भने,‘दलहरु अंगीकृत नागरिकलाई उच्च ओहोदामा बस्न नपाउने बन्देज, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा गरेको निर्णय पुनरावलोकन गर्न सक्दैनन् ।’ सीमाङ्कन तीन महिनामा टुंगो लगाउने बटमलाइन बनाएका छन् । त्यसमा केही हेरफेर हुन सक्छ । कार्कीले संघीय संरचनामा गए संघीय कानुन हुने तर, प्रान्तीय कानुन नहुने प्रस्ट्याए । मोर्चाका नेताहरु त्यसैमा डराई रहेका छन् । भोली शीर्ष दलले केही गर्छन् कि भन्ने डर मोर्चाका नेताहरुमा रहेको कार्कीको तर्क छ । अन्तिरिम संविधानमा भएका केही बुँदा हटेर गएका छन् ।
कार्कीले थपे,‘नागरिकताको सवालमा आमा वा बुबाको ठाउँमा आमा र बुबा भएको छ, यस्तै, प्रचलित काननुको ठाउँमा संघीय कानुन भनिएको छ ।’ प्रचलित कानुनको ठाउमा भएको संघीय कानुनमा मोर्चा डराएकाले केही भाषिक सुधार गर्न दलहरु तयार हुन सक्छन् । तर, आमा र बुबाको ठाउँमा कुनै फेरबल गर्दैनन् र अंगिकृतको बन्देज हटाउन तयार हुँदैनन् । यद्यपि, समाधानको उपाय तीन दलकै हातमा छ । यस्तै, कार्कीले मोर्चाको आन्दोलन प्रभावहिन भइसकेकाले सुरक्षित अवतरणको खोजी गरिरहेको र जसले आन्दोलन परिवर्तनका नाउमा अवतरणको बाटो अवलम्बन गर्न लागेको संकेत मिलेको बताए ।
