कांग्रेस भने पछी हुरुक्क हुने एक जना साथिलाई उनले केहि दिन अघि भनेको कुरा जोड्दै सोधे, एमाले र राप्रपा मिल्दा मसाले मण्डले भए रे होईन, अनि रुख र हसीँया हतौडा के भए त? उनले आज नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेस लेखकले दिएको जस्तै मिल्दो जवाफ दिदै भने, “दुबै गणतन्त्रबादी, बाह्र बुँदे सम्झौता देखीकै सहयात्री, हालको संबिधानलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गरेका शक्ति हुन्। यी दुई शक्तीको समिकरण अरु जस्तो फरक फरक बिचार धाराका शक्तीको तालमेल जस्तो होईन, यो त प्राकृतिक संयोजन हो।
फेरी मैले भने, वा, गणतन्त्रबादी रे! आफ्नो र आफ्ना सन्तानको सत्ताको बारेमा सहमती कस्तो गणतन्त्र रैछ? मैले त बुझ्नै सकेन। यस प्रश्नको जवाफ खै किन उनले पनि दिन चाहेनन् र भने पार्टीमा मतभेद हुन्छन्, चुनावको समयमा बाहिरी बहस गर्नु भन्दा समय आय पछी पार्टी निकाएमा आफ्नो कुरा राख्ने छु। उनको कुराबाट झल्किन्थ्यो, नेकपा मावोबादी (केन्द्र) संग उनको पार्टीले गरेको तालमेलले उनको चित्त बुझेको छैन।
मन्त्री रमेस लेखकले गणतन्त्रबादी शक्ती त भने तर के गणतन्त्र छोराछोरीलाई नै सत्तामा पुर्याउनको लागी ल्याईएको हो त ? २४० बर्षे शासन अन्त्य गरेकोमा गर्ब गर्ने पार्टीले किन आज पार्टी अध्यक्षको पुत्रीलाई सत्तामा पुर्याउन फरक बिचार धाराको शक्ती संग चुनाबी तालमेल गर्नु पर्यो?
यसैगरी केहि दिन अघि गणतन्त्र, सङ्घीयता लगाएत संबिधानका हरेक धारा स्वीकार गरेको पार्टी र संबिधानका धेरै धारामा बिमती राख्ने पार्टी बीच चुनावी तालमेल भएको थियो। सिद्धान्त, बिचार र दृष्टिकोण फरक फरक भएका, घोषणा पत्र अलग अलग जारी गरेका शक्ती बीच कसरी चुनाबी तालमेल सम्भव हुँदैछ?
चुनाव लड्न तालमेल गर्नु जायज नाजायज अर्को बिषय होला तर सत्ता र शक्ति मात्रै प्रधान मान्दै चुनावी तालमेल गर्ने हो भने लोकतन्त्र, राजतन्त्र अनि गणतन्त्रमा के नै फरक भयो र?
राजनेताहरुले राजनीति सत्ताको लागि मात्रै भन्ने भ्रम बाट मुक्त हुनु जरुरी छ। संसार भर उत्कृष्ट नेताको नाम लिने हो भने सत्ताको लागि मात्र राजनीति गरेका कोहि छैनन्।
सत्ता नै प्यारो हुने भए, नेल्सन मण्डेला २६ बर्ष जेल बस्ने थिएनन्, अनि २ कार्यकाल राष्ट्रपति भए पछि पार्टी र जनताले तेस्रो कार्यकाल पनि राष्ट्रपति बन्नलाई दबाब दिँदा राष्ट्रपति बन्ने थिए होलान्। महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर किङ सिनियर र जुनियर पनि सत्ताको लागि मर्थे होला। परको कुरा किन, हाम्रै आदरणीय गणेशमान सिंह किन छोड्थे प्रधानमन्त्री जस्तो पद।
राजनिती सत्ता प्राप्तीकै लागी भएको भए गत बर्ष बेलायतमा डेभिड क्यामरुनले किन राजीनामा दिन्थ्ये? उनी संग प्रयाप्त बहुमत थियो तर उनले राजीनामा दिए। उनले बेलायत इयुमै रहनु पर्छ भन्ने भनाईको प्रतिकुल मत आउँदा राजीनामा दिएका थिए। बेलायतमै हाल कि प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले सदनमा पूर्ण बहुमत हुँदा हुँदै निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिन। तसर्थ राजनीतिका केही मुल्य र मान्यता हुन्छन्। र, आफ्ना मूल्य मान्यता लागू गर्न सत्तामा जाने हो नाकी मुल्य मान्यता संग सम्झौता गर्न।
केन्द्रमा रहने हरेक पार्टीका नेतालाई बिचार र सिद्धान्त भन्दा पनि सत्ता र शक्ती प्यारो छ तर फ्लोरमा रहेका ब्यक्ती हरु म प्रजातन्त्रबादी, उ राजाबादी, त्यो कम्युनिष्ट भन्दै विभाजित छन्। हरेकले राजनितीलाई मैले राम्ररी बुझेको छु भन्दै समाजलाई नै विभाजित गराएका छन् । परिवार परिवार भित्रै तेरो पार्टी खराब र मेरो पार्टी राम्रो भनेर कयौं कलहहरु हुने गरेका छन्। यस्तो बिबाद र कलहले समाजलाई फाइदा पुग्दै छैन भन्ने थाह छ तर पनि बिचार र सिद्धान्तका नाममा धेरै ब्यक्तीहरु भिडिरहेका छन्।
कंचनपुर जिल्लाको रैकवार बिचवा-८ राजघाटमा केहि पहिला समाज पार्टी गत रुपमा विभाजित हुँदा नदि तर्न कांगेस र एमालेका गरी फरक फरक डुंगा संचालन गरिएका थिए। यस्तो पार्टी गत कलहले केहि ब्यक्तीलाई फाइदा पुगिरहेको छ तर देश र जनताले धेरै कुरा गुमाउदै छन्।
जनताले पद्धती भन्दा ब्यक्ती र एक ब्यक्तीमै अथाह शक्ती भएको व्यवस्था भएकाले लोकतन्तको माग गरेका थिए। बिधिको शासन र कानुनी राज्यको माग गरेका थिए। तर अहिले पनि जनतालाई विधिको शासन नभएर विधिले शासन गरेको आभास हुँदैछ र अहिले पनि ब्यक्ती र शक्ती केन्द्र नै प्रधान हुने अवस्था कायम देखिदैछ।
सामाजिक संजाल, चिया पसल, चोक चोतारा हरेक स्थानमा राजनीतिक दल र पार्टीलाई गाली गरिरहेका कयौं हुन्छन्। के राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई गाली गलौजले राजनितीमा सकारात्मक आशाको संचार गर्छ? कतै हाम्रो मतदानको संस्कार त दोषी छैन? धेरैको नेतृत्व र पार्टीलाई प्राय गाली गर्ने अनि मतदान पनि तिनैलाई गर्ने संस्कारले त कतै राजनीतिक दल जनता प्रती जवाफदेही नभएका त होईनन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। के यस्तो संस्कारले राजनीतिक परिवर्तन सम्भव होता त? केहि दिन अघि संसदमा वैधानिक तवरले दर्ता गराईएको महाभियोग प्रस्तावमा धेरैले नेतृत्वलाई गाली गरे।
संसदमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव यथावत् राख्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्काउन आज सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसदको सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव र व्यवस्थापिका संसदको महासचिवले जारी गरेको पत्रसमेत यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश दिएको छ। शुक्रवार नै संयुक्त राष्ट्र संघले पनि प्रधानन्याधिसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै आलोचना गरेको छ।
हामीले बुझ्नु जरुरी छ, संबिधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम वैधानिक तवरले दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावको बिरोध गर्दैमा केहि परिवर्तन हुदैन। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरकै कारण सांसदलाई कारवाही हुने कुनै कानुनी व्यवस्था पनि छैन। तर यदि जनतालाई बास्तबमै महाभियोग प्रस्ताब र दर्ता गर्ने ब्यक्ती चित्त नबुझेको हो भने मतदान मार्फत उक्त ब्यक्तीलाई कारवाही गर्छ सक्छन्। हामीलाई हरेक कुरा तत्काल चाहिएको छ, निर्वाचनको समयमा हरेक कुरा बिर्सन्छौ र पुनः पुरानै पार्टी र ब्यक्तीलाई मतदान गर्छौ।
लोकतन्त्र तब सम्म बलियो हुँदैन जब सम्म मतदाता मतदानको महत्त्व बुझ्दैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचन हुने क्रम पनि सुरु भएको छ। संबिधान अनुसार अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन आउँदो माघ भित्रै हुने छ। सर्वाच्च अदालतले मतदातालाई ‘भोट फर नन’ बिकल्प पनि दिन भनेको छ। अहिले निर्वाचनमा ‘भोट फर नन’ बिकल्प छैन अब आउने निर्वाचनमा ‘भोट फर नन’ बिकल्प राख्नका लागी निर्वाचन आयोग र सरकारलाई दवाब दिन जरुरी छ।
मतपत्रमा ‘भोट फर नन’ बिकल्प राख्न सक्ने हो भने मतदाताले केन्द्रले उमेदवार तोक्ने र नेताले आफ्नालाई टिकट दिने प्रथालाई दरिलो जवाफ दिन सक्नेछन्। यस्तो व्यवस्थाले बिचार र सिद्धान्त बिनाका गठबन्धन, आफ्ना र आफन्तको हितका लागी गरिएका गठबन्धनहरु र सत्ता र शक्तीका लागी मात्रै गरिएका गठबन्धन परास्त भई जनता र राष्ट्रले जित्नेछ र योग्य र सक्षम ब्यक्ती नेतृत्वमा पुग्न सक्नेछन् ।
