सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिसमाथि संसदले लगाउन खोजेको महाभियोग प्रस्ताव सर्वोच्चले नै रोकिदियो। संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार संसदमा दर्ता भएको महाभियोग रोक्ने सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाली समाज फेरि तरङगित भएको छ। महाभियोग दर्ता भएर प्रधानन्यायाधिश शुसिला कार्की निलम्वनमा परेपछि उत्पन्न प्रतिक्रिया झै सर्वोच्चका अर्का न्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले दिएको आदेशपछि फेरि नेपाली समाजमा जवर्जस्त प्रतिक्रियाहरु उत्पन्न हुन थालेका छन्। 

कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायापालिका राज्यको शक्ति सन्तुलनका लागि खडा गरिएका निकायहरु हुन्। एकले अर्को माथि हावी हुन नसकोस भनेर नै शक्ति सन्तुलनको यो व्यवस्था गरिएको छ। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ। कार्यपालिकाले कानुनको आधारमा राज्य सञ्चालन गर्छ। राज्य सञ्चालनका क्रममा कानुनी हिसावले केहि तलमाथि भए कानुनको व्याख्या गरि सहि गलत छुट्याउएर फैसला गर्ने काम न्यायापालिकाले गर्छ। सबैका निर्दिष्ट कामहरु छन्। 

तर पछिल्ला घटनाक्रमहरुलाई नियालेर हेर्ने हो भने राज्यका तीन निकायहरुका गतिविधिहरु शक्ति सन्तुलनको निर्दिष्ट घेराभित्र भएर गरिएको देख्ने कुनै पनि आधार छैन। लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम छ र सर्वोच्च छ। उसका प्रतिनिधीहरुले त्यो सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन। अर्थात जनताको प्रतिनिधिहरु चुनिएर आउने संसदले जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास संसद मार्फत गर्छन। जनता भन्दा माथि कोहि नभएकै कारण जनताको प्रतिनिधी चुनिएर आउने संसद सर्वोच्च छ। त्यसकारण पनि संसदीय सर्वोच्चता भनिन्छ। संसदमा गरिने कुनै कार्वाहीको कतै पनि चुनौति दिन पाइन्न। नेपालको संविधानको धारा १०३मा संसदको विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। सोहि धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ ' यस संविधानको अधिनमा रहि संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कार्वाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कार्वाही निमयित छ वा छैन  भनि निर्णय गर्ने अधिकार सम्वन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ। यस सम्वन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइन छैन ।'

संसदीय बिशेषाधिकारको कुरालाई संविधानको सोही धाराको उपधारा ७ मा भनिएको छ ‘ विशेषाधिकारको हननलाई संसदको अवहेलना मानिने छ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ ।’

त्यस्तै, संविधानको धारा १०३ को उपधारा (८) मा सभामुखले नै तीन महिनासम्म कैद सजायँ तोक्न सक्ने स्पष्ट अधिकार दिइएको छ । सो उपधारामा लेखिएको छ ‘ कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेछ ।’

संविधानले नै सजायँ र जरिवानासमेत ठेकेर गरेको यस्तो व्यवस्था संसदको विशेषधाधिकार हो । अन्यथा कुनै व्यक्तिलाई सजायँ तोक्ने काम व्यवस्थापिकाको नभएर न्ययापालिकाको हुनुपर्ने हो । तर, संविधानको धारा १०३ ले संसदको अवहेलना गर्नेलाई जेल हाल्न सक्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले संसदको बिशेषाधिकार हनन भएको भएन संसदले निर्णय गर्दा तर सार्वभौम संसदको प्रतिनिधिले आफ्नो सार्वभौमिकता र सर्वोच्चताको अभ्यास गर्ने ठाउँ न्यायपालिकाको आदेशमा चल्नै नसक्ने बनाइन्छ भने त्यो संसदको अपमान हुन्छ। त्यो सार्वभौम जनतामाथिको आक्रमण हुन्छ। 

यतिखेर संसदमा दर्ता भएको महाभियोगको बिषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै विभाजित छ। महाभियोग गलत छ भन्ने तर्कहरु पनि छन्। यसका पक्षमा हुनेहरुको पनि आफ्ना तर्कहरु छन्। तर्कहरु  जे सुकै भएपनि संविधानमै व्यवस्था भएको एउटा प्रावधानलाई टेकेर २४९ सांसदहरुले महाभियोग दर्ता गराए। संसदको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसेकको सो बिषयमा जनमानसमा पनि धेरै टिकाटिपणी भए। सम्मुखमा चुनाव छ। महाभियोग सहि गलत जे हो जनताले पनि त्यसमा आफ्नो मत दिने थियो। महाभियोगको पक्षमा रहेकाहरु गलत सहि जनताले मत दिएर तिनलाई बताउने नै थिए। तर त्यसलाई जनताको विवेकमा रहन दिइएन। त्यसलाई फेरि कानुनी दाउपेचबाटै हल खोजिने प्रयास भयो। सर्वोच्चको आदेश कार्कीलाई पुन वहाली गर्ने आयो। 

महाभियोग लगाउनुअघी प्रधानन्यायाधिस कार्कीलाई कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्यो। पछिल्लो निर्णयमा आदेश दिने न्यायाधिस राणाको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न त उठेको छ त्यो भन्दा पनि कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप भयो भनेर निर्णय गर्ने क्रममा रहेको व्यवस्थापिका संसदलाई पनि न्यायापालिकाले हस्तक्षेप गरेको रुपमा पनि यसलाई अर्थ्याइएको छ। अर्थहरु अनेक लाग्ने र लगाइए पनि नेपाली लोकतान्त्रिक अभ्यासमा 'अति' को श्रृङखला शुरु भएको छ। यो 'अति' को पक्षपोषण जति हुँदै जान्छ हाम्रा सबै निकायहरु पङगु हँदै जान्छन र यहि भद्रगोलकाबीचबाट नयाँ 'अति' को जन्म हुने बाटो प्रशस्त हुन्छ। लाग्छ हामी यहि बाटोतर्फ उद्यत छौ। 

राज्यका निकायहरुका आफ्ना निर्दिष्ट काम र कर्तव्य दायित्व र अधिकारहरु छन्। सबै आफ्ना सीमाभित्र बाँधिनुपर्छ। नत्र अराजकता निम्तिन्छ। जुनसुकैं निकायले पनि आफ्नो सीमा बाहिर गरेका कामलाई समर्थन गर्दै जाने हो भने त्यसले निरंकुशता जन्माउँछ । चाहे त्यो दलहरुको काम नै किन नहोस चाहे त्यो सरकार वा संसद होस वा न्यायपालिका नै किन नहोस। दलहरुको गतिविधी ठीक थिएन भन्ने तर्क गर्नेहरुले जनमत बनाउँदै थिए । ठीक थियो भन्नेहरुले पनि आफ्ना तर्क राखेकै थिए। त्यसको छिनोफाने जनताको अदालतमा हुने नै थियो। तर जनताको अदालतमाथि सर्वोच्च अदालत हामी भयो। संविधानको व्यवस्था नै पङगु बनाइयो। महाभियोग पूवाग्रही थियो भने पनि संसदमै त्यसलाई असफल बनाएर जवाफ दिन सकिन्थ्यो। त्यहाँ सफल नै भएपनि त्यहि मुद्धालाई लिएर जनतामा जान सकिन्थ्यो। तर त्यो मार्गलाई चुन्नु अघी नै त्यसमाथि न्यायालय हावी भयो। कतिपयलाई अदालतको आदेशले चैन पनि दिएको होला । तर यो घटनामा बुढी मरि भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने कुरा मुख्य हो। यसमा वुद्धिजीवीहरुको ध्यान कति जाने हो की उनीहरु पूर्वाग्रही भएर नै आफ्ना तर्कहरु राख्छन हेर्न बाँकी छ। 

यो घटनाक्रममा अदालतको आदेशमा संवैधानिक सर्वोच्चता कुल्चिएर संसदको विशेषाधिकारको हनन हुने हो भने यो संसदको कुनै औचित्य छैन। संसदलाई यहि स्वरुपमा राख्नुभन्दा यसलाई तत्काल विघटन गरे हुन्छ। आफैले बनाएको संविधानको व्यवस्था अनुसारको एउटा अभ्यासलाई प्रक्रियामा टुङग्याउन पनि नपाइ आदेशकै आधारमा संसद चुप हने हो भने त्यो संसदको कुनै आवश्यक छैन। त्यस्तो संसदले जनतालाई पनि अधिकार सम्पन्न गराउँदैन। 

संक्रमणकाल अन्त्यका लागि संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेला राज्यका अंगहरुबीच जुधाउने बझाउने र राज्यका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका माथि न्यायापालिका हावी रहेको देखिने यस्ता घटनाले ढीलो चाँडो निरंकुशता र अधिनायकवादतर्फ जाने बाटो खोल्ने कुरालाई नै बल पुर्‍याउछ। सेनाको आडमा पाकिस्तानको न्यायालयले गरे झै आदेश आउनु हामी कसैको पनि हितमा छैन। राज्यका सबै अंगहरुलाई पङगु र विवादित बनाएपछि अराजकताकाबीच नयाँ निरंकुशतालाई निम्त्याउने मार्ग प्रशस्त गर्ने कार्य नै हो भन्ने ठहरमा पुग्नु  अब ढीला गर्नुहुन्न। 

राज्यका अंगहरुबीचको टकरावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुरा देखिने भन्दा पनि आन्तरिक रुपमा हुनु पर्ने थियो। त्यसतर्फ कति काम भएको छ धेरैको जानकारी हुने कुरा पनि भएन। तर यो विषयको हल खोज्ने क्रममा बीचको बाटो अख्तियार गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि आएका हुन्। व्यवहारिक बाटो खोज्ने क्रममा सर्वोच्चको आदेश आएको रुपमा हेर्नेहरु पनि छन्। त्यो आदेशसँगै कार्की वहाल हुने तर वहाल भएकै बेलाबाट विदामा बसेर एक महिनापछि हुने अवकाशलाई कुर्ने र अदालती कुनै मुद्धा मामिलामा नफस्ने गरि बीचको बाटो निकाल्ने प्रयास अन्तर्गत ब्यवहारीक बाटो निकाल्ने प्रयासको रुपमा पनि हेरिएको छ। सम्भवत आइतवार कार्की वहाल भएपछि के हुन्छ त्यो सबै छर्लङग भइहाल्छ । राज्यका निकायहरुबीचको द्वन्द नबढाउन भएका भनिएका यि पहलहरुलाई व्यवास्ता भएर अगाडी जाने हो भने नेपाल संक्रमणबाट प्रतिगमनतर्फ जान सक्ने कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नै आँखा अगाडी प्रतिगमनको सबै तानावाना बुनिदा पनि त्यसलाई चिर्न राजनीतिक दल, संसद र सांसदरुह कति सक्षम हुन्छन त्यसमा धेरैकुरा टिकेको छ। यदि उनीहरु त्यसमा सफल हुन सकेनन् भने त्यस्तो संसदको पनि कुनै औचित्य छैन। त्यतिखेर यो संसदको विघटनलाई नियतिले पनि रोक्न सक्नेछैन।