‘नेता वा प्रधानमन्त्री बन्दैमा मानिस योग्य र सफल हुन्छ भन्ने होइन । अनेक तिकडमबाट पदमा बस्नुलाई हामीले राजनीतिक बहादुरी ठानेका छौं । भर्खरै बेलायतमा लिज ट्रसले प्रधानमन्त्री भएको पैंतालीस दिनमै राजीनामा गरिन्  । संसद्मा उनको पार्टी बहुमतमा छ, उनी दुई लाखभन्दा बढी कार्यकर्ताको लोकप्रिय मतबाट नेतृत्वमा चुनिएकी थिइन्  । पार्टी सम्हाल्न नसकेका कारण उनका पूर्ववर्ती बोरिस जोन्सनले पनि राजीनामा गर्नुपरेको थियो । लिजले राजीनामा गर्नुका तीन कारण दिएकी छिन् - आफूले लिएका नीतिहरुको उल्टो प्रभाव (ब्याकफायर), संसद्लाई सन्तुष्ट गर्न नसक्नु र पार्टीमा सहयोग जुटाउन नसक्नु । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री भनेको बहुमतको प्राविधिकता मात्र होइन ऊ संसद्को क्रियाशील नेता पनि हो । सरकारको नीति, संसद् र पार्टीप्रतिको जिम्मेवारी नै उसको सफलताको मानक हो । मतदानको पूर्वसन्ध्यामा बेलायतको यो सन्दर्भ हाम्रा लागि निकै मननीय छ, मतदातामा चेतना भए (प्राध्यापक कृष्ण खनाल, ६ कार्तिक कान्तिपुर ) ।’

राजनीतिक शास्त्रका प्रा खनालले नेतृत्व छनोटमा मतदाताको ध्यान जान प्रस्तुत गरेका संयुक्त अधिराज्य बेलायतको हालैको यो राजनीतिक घटना उल्लेख भएको दिन नेपालमा आम निर्वाचन सम्पन्न हुने समय एक महिनाभन्दा तल झर्दै थियो । 

आफूले संसद्लाई सन्तुष्ट गर्न नसकेको र पार्टीमा सहयोग जुटाउन पनि नसकेको भनी प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरी संसदीय सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता, आदर्श,  नैतिकता र इमानदारीपूर्ण निष्ठा तथा जवाफदेही राजनीति गरेको भनी विश्वस्तरमा नै चर्चित लिज ट्रस गएको सेप्टेम्बर ६ मा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएकी थिइन् । 

उनको कार्यकाल जम्माजम्मी ४५ दिनको रह्यो । यति छोटो अवधिमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा उनले अरुलाई होइन आफ्नो गलत नीति कारक रहेको बताइन् । त्यसमा उनले चुनावमा आफनो कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता तथा मतदातासँग गरेको कबोल पनि पूरा गर्न नसकेको भन्ने पनि उल्लेख थियो । 

संयोग कस्तो 
नेपाल पनि बेलायतको संसदीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको देश हो । उता ट्रस प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुँदाको दिन यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आगामी चुनावपछि नेपालको प्रधानमन्त्री भनी यो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई औपचारिक रुपले नै प्रस्तुत गरेको थियो । 

कथं त्यो दलले बहुमत ल्यायो भने वा अरु दलसँग मिलेर यो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आयो भने यिनै ओली नै प्रधानमन्त्री हुने भए । जसले गत वर्षमा मात्रै बेलायती मोडलको यो संसदीय शासन व्यवस्थालाई क्षतविक्षत बनाएका थिए । 

प्राध्यापक कृष्ण खनालले  मतदानको पूर्वसन्ध्यामा बेलायतको यो सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यो घटना हाम्रा लागि पनि निकै मननीय छ भनेर मतदातामा चेतना आओस् भनी आह्वान गरेका हुनुपर्छ । 

इतिहासका पहिलो पात्र 
बेलायती मोडलको यो संसदीय शासन पद्धतिमा नेतृत्वका लागि ओली एक असफल व्यक्ति हुन् । एउटा कार्यकालमा एउटा व्यक्तिले दुई दुई पटक संसद विघटन गरेको उदाहरण संसारमा नै नहोला । 

त्यसमाथि यो संसद त करिब दुईतिहाईको थियो । जसको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता उनै थिए । यदि त्यो दलभित्र कुनै असन्तुष्टि थियो भने तिनलाई विश्वासमा लिने दायित्व उनकै थियो । तर उनी त्यो संस्थालाई नै समाप्त पार्न उत्रिए । 

अर्को, उनले गरेको संसद विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक करार गरिदियो । तर पनि उनले राजीनामा गरेनन् । जवाफ आयो –संविधानमा अदालतबाट हार्दैमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो कहाँ लेखिएको छ ? लेखिएको छैन भने त्यसलाई किन मान्ने । 

तेस्रो, यही क्रम बढ्दै जाँदा अदालतको त्यस्तो फैसला आएको तेस्रो महिनामै अर्को विघटन गरिदिए । यो विघटन त कस्तो भने उनी आफंैले मागेको विश्वासको मत नपाएर संसदमा पूर्णरुपले अल्पमतमा परेको अवस्थामा भयो ।

२०७८ बैशाख २७ मा आफैंले विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत मागिएको थियो । त्यसमा उनी अल्पमतमा परे । १३६ मत चाहिनेमा १२१ मात्रै आयो । यसको सन्देश हो उनी यो संसदबाट अस्वीकृत भए । 

यस प्रकारको अल्पमतमा परेपछिकै अवस्थामा राजीनामा दिनुको सट्टा फेरि जेठ ७ मा संसद विघटन गरियो । अल्पमत प्रकट भएको यो १० दिन भित्रको कुरा हो । 

बेलायतको त्यो पछिल्लो राजीनामा र नेपालमा त्यसबेला भएको यो संसद विघटनमा राजनीतिक नेतृत्वको तुलना हुन्छ जसले यस्तो सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरुको पदीय दायित्व, भूमिका र नैतिकता, इमानदारी, निष्ठा जस्ता विषय चर्चामा आउँछन् । 

अल्पमतमा रहेको प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुको सट्टा संसद  विघटन गरिएको घटना सामान्य होइन । ओलीबाट २०७८ जेठ ७ मध्यरात १ः४९ बजे प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भयो र त्यही मध्यरातमै स्वीकृत पनि गरियो । जसमा कुनै  सिद्धान्त, नीति र नैतिकताले काम गरेको भन्ने देखाउँदैन । बरु प्रतिनिधि सभामा विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले छ महिनामा दुई–दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका भन्ने संसारभरकै लागि रेकर्ड बन्यो । 

यसलाई विज्ञहरुले व्यवस्था बदनाम गराउने पात्रका रुपमा प्रस्तुत गरे । त्यसबेला उनीहरुको प्रतिक्रिया आयो – जबसम्म संविधान उल्लंघनकर्ता ठहरिएका पात्रहरु दण्ड–सजायका भागीदार बन्दैनन् तबसम्म संविधानवाद र संसदीय पद्धतिको रक्षा दुर्लभ हुन पुग्छ ।

यो पनि अबको चुनावमा मतदाताले ध्यान दिन आह्वान गरिएको सन्दर्भकै हो । दोस्रो कार्यकालका निम्ति निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिरमा चुनाव गर्ने गरी मिति तोकेपछिका यस्ता प्रतिक्रिया चुनाव सन्दर्भमा नै हुन्छन् वा मानिन्छ । 

असंवैधानिक काम 
एउटै प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ठहर भएको काम तीन महिनामा दोहोर्याइएको घटना कतै पाइँदैन । नेपालमा त्यही भयो । 

वर्तमान संविधानको मस्यौदा बनाइरहँदा सबभन्दा बढी ध्यान दिइएको विषय हो प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन गर्न नपाइने  व्यवस्था हुनु । 

साथै प्रधानमन्त्रीमाथि पनि दुई वर्षको कार्यकाल नबित्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइनु । त्यसलाई नै सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनियो । यसको मूल लक्ष्य हो मुलुकले शासकीय स्थिरता प्राप्त गर्ने छ भन्ने । 

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि सभाध्यक्षले दिएको पहिलो प्रतिक्रिया थियो अबदेखि अर्थात् यो संविधान लागू भएपछि देशमा कुनै पनि त्यस्तो स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्री जन्मने छैन, जसले बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटन गरोस्  । 

यस्तो भनाइबाट वास्तवमै प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन मुलुकले देख्नु वा भोग्नुपर्ने छैन  भन्ने आम बुझाइ थियो । 

तर यो संविधान अनुसारको संसदको पहिलो कार्यकालमा नै एक जना प्रधानमन्त्रीबाट दुईपटक संसद विघटन भयो । संविधानको व्यवस्थामा सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था भएमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुने प्रावधान थियो । त्यस्तो प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीबाट एक पटक होइन दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनमा पर्यो । 

लिखित संविधान भएको हुनाले जो कोहीले बुझ्ने गरी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने भन्ने कहीँकतै कुनै धारा नै थिएन । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट पहिलो पटक २०७७ पुस ५ मा विघटन भयो । 

त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ मा ‘असंवैधानिक’ ठहर गर्यो । त्यसपछि पनि यी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएनन् । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई मानिएको भए यस्तो हुनु हुने थिएन । 

यस्ता पदाधिकारीको यस्तो अनैतिकता देखिने अर्को दुःखद पक्ष हो । एकचोटि ‘असंवैधानिक’ भएको फैसला आइसकेपछि फेरि २०७८ जेठ ७ को मध्यरात अदालतले ब्यूँताएको यही प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम । 

विज्ञहरुले यस्तो कामलाई संवैधानिक अपराधीका रुपमा लिए । उनीहरुका अनुसार पनि यस्तो संवैधानिक अपराध गर्ने व्यक्ति सत्तामा निरन्तर रहने विश्व इतिहासमा सायदै पढ्न पाइन्छ । तिनै पदाधिकारीबाट दोस्रो चोटी पनि संसद विघटनमा पर्यो र सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा बिउँताउनु पर्यो । 

कारण  आन्तरिक 
 त्यसबेला संसद विघटन गर्नु परेको कारण भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले देखाएका कारणमा आफ्नै दलभित्रको विग्रह देखाइएको छ । अदालतमा बुझाइएको जवाफपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले बताएका केही बुँदा –
‘१, यस सरकारले प्रारम्भदेखि नै राष्ट्रिय महत्वका कार्यहरु तीब्र गतिमा दृढतापूर्वक अघि बढाइरहँदा राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपाली जनताको समुन्नति नचाहनेहरुबाट षडयन्त्रमुलक ढङ्गले नियोजित रुपमा मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट ल्याउन र नेपाली जनताको व्यापक सहभागितामा जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको संविधानको कार्यान्वयनमा व्यवधान पुर्याउन विभिन्न जटिलताहरु सिर्जना गर्ने, विकास निर्माण र राष्ट्रहित एवं जनकल्याणमा अवरोध सिर्जना गर्ने लगायतका दुष्प्रयासहरुको निरन्तर सामना गर्नुपरिरहेको छ । 

२, निर्वाचनको समयमा दलको घोषणापत्रमार्फत् जनतासमक्ष गरेका बाचा, प्रतिबद्धता र अठोटलाई पूरा गर्न सरकारले वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सङ्घीय संसदबाट पारित भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्दा र राष्ट्रहित एवं जनचाहना अनुरुपका विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कार्यहरु अगाडि बढाइरहँदा व्यवधान, बाधा अड्चन र विविध प्रकारका उल्झनहरु निरन्तर खडा गरी विकास, सुशासन र स्थायित्वमा प्रहार गर्ने कार्य विभिन्न कोणहरुबाट भइरहेको जगजाहेर नै छ । 

जनता र राष्ट्रको सर्वाधिक महत्व र प्राथमिकताको विषयलाई बेवास्ता गरी निहीत स्वार्थ, व्यक्तिगत कुण्ठा, आग्रह र पूर्वाग्रहलाई केन्द्रमा राखी अनेकतरहले सरकारमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको हुँदा सरकारले जनहित र राष्ट्रहितका कार्यमा सम्पूर्ण सामथ्र्यय र ध्यान केन्द्रित गर्न नपाएको यथार्थ सबैका सामु छर्लङ्ग छ ।

३, स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि गम्भीर प्रहार गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासमा विचलन ल्याई अराजकता सिर्जना गर्न खोज्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरु एवं राज्य प्रणालीका महत्वपूर्ण निकायहरुको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि भ्रमपूर्ण ढङ्गले नियोजित प्रहार गर्ने छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध, सहकार्य, साझेदारी र विकास सहायता परिचालनमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी अभिव्यक्ति ( दिनेसमेतका कार्यहरु गरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षाअनुसार सरकारलाई काम गर्न नदिने वैदेशिक सम्बन्धलाई विवादित बनाउने तथा राज्य प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने षडयन्त्र र जालझेल भइरहेको छ ।’

सचिवालयको आरोप 
त्यतिबेला ओलीको शासन कसरी चलेको थियो भन्ने सत्तासिन नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालयको बहुमतका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गरिएको भन्दै पत्र लेखेका कुरा सार्वजनिक भएका थिए । त्यसमा सरकारले घोषणा गरिएअनुसार काम नभएको भनी त्यसबेला माध्यमहरुमा प्रकाशित भएका मध्येका केही बुँदा – 
‘१, यस सन्दर्भमा पछिका घटनाक्रमहरुले पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने तथा देशमा राजनैतिक स्थायित्व कायम राख्ने मनसाय राम्रो भए पनि प्रारम्भिक सहमतिका सजिलै छोड्दै जानु कमरेड प्रचण्डको उदारवादी भावुकताको कमजोरी सावित गरे । कमरेड ओलीले संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रदेशहरुलाई बलियो बनाउन पहल गर्नुको साटो सकेसम्म प्रदेशहरुको अधिकार कटौती गरी एकात्मक केन्द्रीकृत मान्यता अनुसार नै शासन चलाउन जोड गरिरहनु भयो । प्रदेशसँग सम्बन्धित विद्येयकहरु बनाउँदा होस् वा कर्मचारी र आर्थिक विन्यास गर्दा होस् उहाँको त्यो संघीयता विरोधी विचार प्रकट भइरहेका छन् । हालै कर्णाली प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रदेशलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ मात्र रहेको तथा सबै प्रदेश र देशकै दल नेता आफू मात्र भएको व्याख्या गरेर उहाँले आफूलाई संघीयता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेको तथ्य प्रमाणित गरिरहनुभएको छ ।
यसरी पार्टी एकता र संविधानका आधारभूत वैचारिक राजनैतिक पक्षमाथि कमरेड केपी ओलीबाट निरन्तर प्रहार भएकै कारण आज पार्टी र सरकारमा गम्भीर संकट उत्पन्न भइरहेको छ ।

२, कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी–केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो । छलफलमा स्वतन्त्रता र काम कारबाहीमा एकरुपता, सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, नेता होइन नीति प्रधान हुने, व्यक्ति संगठनको मातहत रहने, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने, अल्पमत बहुमतको अधिनस्थ हुने र अल्पमतको विचारको सम्मान हुने, आवधिक भेला, सम्मेलन र अधिवेशनमार्फत व्यापक जनवादी बहस छलफलका माध्यमबाट विचार, राजनीति संगठन र नेतृत्वको एकीकरण र केन्द्रीकरण गर्ने कुराहरु नै जनवादी–केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तका मूलभूत मान्यताहरु हुन् । कमरेड ओलीको सोच र कार्यशैली कम्युनिष्ट पार्टीको यो संगठनात्मक सिद्धान्त र मान्यताहरुको विल्कुल विपरीत रहेको छ ।

बैठक, छलफल र बहसप्रति अरुची, आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयलाई समूहले जिम्मेवारी लिइदिनु पर्ने आग्रह, भिन्न विचार, मत र प्रवृत्तिप्रति चरम असहिष्णुता वा आँखा चिम्लेर मलाई समर्थन गर अन्यथा निषेध हुन र निरंकुशता सामना गर्न तयार होउ । बहुमतको निर्णय म मान्दिन, मेरो निर्णय बहुमतले मान्नु पर्दछ भन्ने मान्यता नै कमरेड ओलीका संगठनात्मक मान्यता हुन् । स्पष्ट छ कि यसप्रकारको सोच र शैलीको कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त श्रमजीवि वर्गको स्वार्थसँग कुनै सम्बन्ध छैन, बरु उपरोक्त सोच र शैलीको सिधा सम्बन्ध बुर्जुवा अराजकतावादी व्यक्तिवाद र सामन्ती निरंकुशतासँग रहेको हुन्छ ।

३, पार्टीको अन्तरिम विधान, २०७५ को धारा ४६ मा कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई सामान्यतया एउटा मुख्य र आवश्यकता अनुसार सहायक जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने प्रावधान छ । यसैअनुसार केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्षदेखि सबै कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहको कार्यविभाजन हुनुपर्नेमा त्यसो गरिएन । आफू र निकटका लागि पार्टी विधानको उक्त प्रावधान लागु गरिएन । त्यसको स्वेच्छाचारी व्याख्या गरियो ।

क. के.पी. शर्मा ओलीले आफ्नो सुविधा अनुरुप कहिले दुई अध्यक्षको सहमतिमा पार्टी चल्नुपर्ने, कहिले सचिवालयका सदस्यहरुका बीच सहमति हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो भने कहिले सचिवालयका सदस्यबाट राखिएको मत लत्याउदै आफुखुशी निर्णय गर्नुभयोे । पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनयन गर्ने सचिवालयको निर्णयको उहाँले ठाडै उलङ्घन गर्नुभयो । नेतृत्व तहमा समेत अविश्वास र आशंका सिर्जना गरियो । पार्टी सदस्यताको निक्र्यौल र व्यवस्थापन, राष्ट्रिय महाधिवशेनका साथै विभिन्न स्तरका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन अवरुद्ध भयो ।

४, क. केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा कार्यविभाजन गर्नेदेखि लिएर राजकीय जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्यमा संकीर्ण गुटबन्दीको अभ्यास गर्नुभयोे । पार्टीलाई स्वच्छ शैलीमा सञ्चालन गर्दै भर्खरै एकीकरणको मार्गमा अग्रसर भएको पंक्तिलाई उत्साही र विश्वस्त तुल्याउनुको साटो कहिले कुनै नेता र कहिले कुनै नेतालाई एक अर्काप्रति सशंकित बनाउने तथा कहिले कसैलाई र कहिले कसैलाई पदको पगरी गुताइदिने, पार्टीे पदहरु नीजि सम्पत्ति झैं वितरण गर्दै षडयन्त्रपूर्ण क्रियाकलाप र गुटबन्दीपूर्ण सत्ताको खेलमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष जस्तो गरिमायुक्त जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेड के.पी. शर्मा ओली संलग्न भएका तथ्यहरु सार्वजनिक रुपमा छताछुल्ल भए । यसले पार्टीका कार्यकर्ता र सदस्यहरु दुखित हुने एवम् जनसमुदाय असन्तुष्ट हुने स्थिति बन्दै गयो । आफु निकट ठानिएका व्यक्तिहरुलाई पार्टी विधानको विपरीत स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीका सदस्य बनाउने र निकट नठानिएकाहरुलाई योग्यता, क्षमता, लामो योगदान र भूमिका हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारीविहीन तुल्याउने र बाध्यतावश जिम्मेवारी दिइएकाहरुलाई पनि काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने काम गर्नुभयो ।’

माथि उल्लेख भएका दुई पात्रमा बेलायती प्रधानमन्त्री ट्रसले आफ्नो कमजोरी स्वीकारेर रानीनामा दिइन् । 

तर समान प्रकृतिको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेको अवस्थामा पनि आफू हट्नुको साटो नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद नै विघटन गरे । अब तुलना गरौं यीमध्ये कुन काम ग्राह्य र कुन त्याज्य हो ।