अजय अलौकिक । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र आर्थिक साझेदारीमार्फत विश्व एकता तथा वैश्वीकरणको लक्ष्य बोकेको चीनको महत्वाकांक्षी नवीन रेशममार्ग अर्थात् ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाले यसमा आबद्ध मुलुकको आर्थिक विकासका साथै साँस्कृतिक सम्बन्धसमेत मजबुत हुने चीनको विश्वास छ। विश्वका सबै मुलुकहरूसँग मित्रता, एकता, सहकार्य गर्दै आर्थिक समृद्धिसँगै विश्वको जीवनस्तर सुधार्ने नै यसको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।

यसै नवीन रेशममार्ग ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा नेपाल सदस्य बन्ने अब निश्चित भएको छ। बैशाख २२, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण टुंगो लगाएको हो भने यही वैशाख २९ गते महराको नेतृत्वमा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की र भौतिक योजनामन्त्री रमेश लेखकसहित १२ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल चीन जान लागेको छ।

वैशाख ३१ र जेठ १(मै १४ र१५) मा चीनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि बेल्ट एण्ड रोड फोरम’ शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दैछ। यसै सम्मेलन दौरान अर्थमन्त्रीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भएका छन्। नेपालले सन् २०१४ मै यस नवीन रेशममार्ग परियोजनाको सदस्य बन्न चीनसँग प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। अन्ततः केही ढिलाई भए तापनि नेपाल २१औं शताब्दीको वृहत्त नवीन रेशममार्गमा अनुबन्धित् हुने पक्का भएको छ जसबाट अब उपरान्त दुई छिमेकीका साथमा नवीन रेशममार्गका माध्यमबाट अन्गिन्ती मुलुकसँग जोडिने छ।

यस नवीन रेशममार्ग ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना चीनबाट एशिया, मध्यपूर्व हुँदै युरोपसम्म पुगेर अनि जलमार्गमा हिन्द महासागर हुँदै अफ्रिका पुगेर आर्थिक कारोबारसहित साँस्कृतिक आदानप्रदान गर्ने चीनको योजना हो। यही लक्ष्यपूर्तिका लागि चीनले प्राचीन रेशममार्गलाई ब्युँताउने योजना अघि सारेको हो। यस क्षेत्रभित्र ६४ वटा मुलुक पर्छन्।

चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीले सन् २०१३ सेप्टम्बरमा कजाख्स्तानको भ्रमण क्रममा नजरबायेभ विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्दै चीन र मध्य एशियाली राष्ट्रले प्रशान्त महासागरदेखि बाल्टिक समुद्रसम्म फैलिने ट्रान्स यूरेशियन योजनाको रूपमा प्राचिन रेशममार्गमातहत आर्थिक पेटी निर्माण गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। सीले संप्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता, सुरक्षा तथा अन्य मुख्य हित सम्बन्धित् मुद्दामा एक-अर्काको समर्थनका लागि आह्वान गर्दै संयुक्त रूपमा आतंकवाद, उग्रवाद तथा पृथकतावाद र लागु पदार्थको तस्करी र अन्तर्राष्ट्रीय संगठित अपराधलाई पराजित गर्नुपर्ने पनि त्यस भ्रमण क्रममा बताएका थिए। साथै चीन र मध्य एशियाली देशहरूबीच पारस्परिक समर्थन र विश्वास बनाइराख्ने वास्तविक साथी हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका थिए।

त्यसै गरी सीले सन् २०१३ अक्टुबरमा आफ्नो पहिलो दक्षिणपूर्वी एशिया भ्रमणको क्रममा त्यस क्षेत्रमा नयाँ (मेरीटाइम शिल्क रोड) सामुद्रिक रेशममार्ग निर्माणका लागि संयुक्त रूपमा पहल गर्न ईण्डोनेशियाली सँसदमा सम्बोधन गर्दै प्रस्ताव राखेका थिए। सीले दक्षिणपूर्वी एशियादेखि उत्तर अफ्रिका हुँदै पूर्वी अफ्रिकासम्म विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका थिए। साथै उनले यसबाट सहकार्यका लागि अवसर मिल्ने तथा क्षेत्रीय विवादमा चुनौतीको सामना पनि गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

साथै सीले यही नवीन रेशममार्गको अवधारणासँगै चीनले कहिले पनि क्षेत्रीय मामिलामा भूमिका नखोज्ने तथा उक्त देशका जनताले रोजेको नीति र विकासपथको सदा सम्मान गर्ने र आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने पनि बताउँदै आएका छन्। उता पश्चिमेली मुलुकले भने यस अवधारणा या परियोजनालाई चीनको आर्थिक र सामरिक रणनीतिको ग्रान्ड डिजाईनको रूपमा लिँदैआएका छन्।

यी दुई भिन्न रेशममार्ग आर्थिक पेटी र सामुद्रिक रेशममार्ग अर्थात् यस नवीन रेशममार्गलाई चिनियाँमा यी ताई यी लु भनिन्छ जसको अर्थ हो एक पेटी एक मार्ग या एक पाटो एक बाटो हुनआँछ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा वान बेल्ट वान रोड भनिएसँगै ओबर, ओबिओआर, यस्ता थुप्रै नाम दिइएको देखिन्छ। हाल चिनियाँमा यी ताई यी लु नै भनिए पनि अङ्ग्रेजीमा भने बेल्ट एण्ड रोड इनिस्येटिभ नामाकरण गरिएको छ।

तीन वर्षअघि सुरु भएको यो परियोजनामा हालसम्म १०० भन्दा बढी मुलुकले समर्थन जनाएका छन् भने ४० भन्दा बढी देश र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरिसकेका छन्। यसलाई राष्ट्रसंघले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ। अब चाँडै नै नेपालसहित एशिया, युरोप र अफ्रिकाका अरू मुलुकहरू पनि जोडिँदै छन्। अहिलेसम्म यो परियोजनाका लागि १० खर्ब डलरभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता जनाइसकिएको छ। यस परियोजनालाई ४० खर्ब अमेरिकी डलरको कोष भएको चीनको अगुवाईमा खोलिएको एशियाली पूर्वाधार लगानी बेङ्कको समर्थन रहेको छ।