काठमाडौं । स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचनसँगै राजनीतिक बहस मोडिएको छ । संविधान अध्येयता तथा निर्वाचनका जानकारहरुले दास्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन अघि स्थानीय तहको संख्या थप्न र संविधान संशोधनलाई अघि नबढाउन सुझाएका छन् । उनीहरुले स्थानीय तहको संख्या बढाउने र संविधान संशोधन गर्ने विषय संवैधानिक, कानुनी र निर्वाचन आचारसंहिताको दृष्टिकोण विपरीत हुने तर्क राखेका हुन् ।
संविधान अध्येयता निलाम्बर आचार्यले ‘एउटै निर्वाचनका दुई चरणबीच, एक मतदान र अर्को मतदानबीच, संविधान संशोधन गर्नलाग्नु ठीक होइनस त्यो पनि निर्वाचन प्रयोजनमा नै फरक पर्ने गरी’ –भनेका छन् ।
यस्तै, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको अध्यक्ष रहिसकेका बालानन्द पौडेलले पहिलो र दोस्रो निर्वाचनको बिचमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने विषय कानुन विपरीत हुने र आचारसंहिता लाग्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले पहिले नै भनेका थियौँ । स्थानीय तहको संख्या बढी हुँदा विभिन्न भार थपिन्छन् । अहिले स्थानीय तह संचालनका लागि कानुन नै बन्न सकेका छैन । आवश्यक भन्दा अनावश्यक विषयतिर लाग्नु स्वभावैले राम्रो होइन ।’ हामीले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन अघि स्थानीय तहको संख्या बढाउने र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने विषयले आम नागरिक तथा मतदातामा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्न खोजेका हौँ । निर्वाचन भइसकेपछि संवैधानिक अधिकार कटौती गर्नु जनप्रतिनिधि माथिको प्रहार हुन जान्छ, पौडेलले थपे, ‘राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधि छान्ने भोटरलाई असर गर्छ । जनमतको अवमूल्यन हुन्छ ।’ अब सबै ध्यान दाेस्राे चरणकाे निर्वाचनमा लगाउनु पर्दछ ।
अन्य संवैधानिक अध्ययताहरुले समेत पहिलो चरणको निर्वाचन हुने वित्तिकै संविधानको धारा ८६ को प्रावधान कार्यान्वयन आएको बताए । उनीहरुले भनेका छन्, ‘अब सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि बन्ने निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्छ । त्यसलाई अघि बढाउनु संविधान विरुद्ध हुन जान्छ ।’ पछिल्लो पटक संसदमा सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचक मण्डलमा बस्न नदिने भन्दै संशोधन हालिएको छ ।
जसले स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको अधिकार खोसेको टिप्पणी भइरहेको छ । संवैधानिक अध्येयताहरुले पहिलो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि बन्ने निर्वाचक मण्डलमा बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भइसकेको बताएका छन् ।
संविधान अध्येयताहरु भन्छन्, ‘अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले संवैधानिक अधिकार पाए । उनीहरु राष्ट्रिय सभाको सदस्य चयनको निर्वाचनका भोटर हुन् । सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन फिर्ता लिनुपर्छ । अब त्यसलाई अघि बढाउन खोज्नु भनेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अपदस्त गर्नु हो ।’ त्यतिमात्र नभई संशोधन अघि बढाउनु जनमत विपरीत हुन्छ । जनमत माथिको प्रहारको रुपमा बुझिनेछ ।
संविधानमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपाकिाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य छनोटको अधिकार प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई मात्र दिने भनिएको छ । प्रदेश सभालाई अधिकार दिने भनिएपनि अहिलेको निर्वाचन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भएकाले संविधान अनुरुप भएको निर्वाचनको जनादेशलाई उल्ट्याउन नमिल्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।
यसले सरकारलाई दोहोरो चेपुवामा पारेको छ ।
सरकारले जनमतलाई कदर गर्दै संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्ने कि संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरुलाई मनाउने ? असन्तुष्ट मधेस केन्द्रीत र आदिवासी जनजाति दलले राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधि चयनको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था सच्याउन भनिरहेका छन् । उनीहरुले संविधानमा रहेको प्रावधान नसच्याइए दोस्रो चरणको निर्वाचन नजाने बताएका छन् । जसले सरकारलाई रुनु न हाँस्नुको स्थितिमा ल्याएको छ ।
