काठमाडौं । नेपालमा विद्यमान विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा प्रति पिरियड पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरी नियुक्त गरिएका प्राध्यापकहरु आंशिक प्राध्यापक हुन । समयमा विश्वविद्यालयहरुले नयाँ प्राध्यापक नियुक्तिको लागि विज्ञापन नमाग्ने लगायतका अन्य यावत समस्या भोगिरहेका आशिंक प्राध्यापकहरुमाझ यसका अलावा पनि तोकिएको कक्षा समापन गरे वापत न्यून पारिश्रमिक मात्र प्राप्त हुनु, पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु र पेशागत विकासका लागि कुनैपनि सुविधा प्राप्त नहुनु आंशिक प्राध्यापकहरुले भोग्दै आएको समस्याहरु हुन् ।

हाल नेपालमा नौ वटा विश्वविद्यालय र चार स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान छन् । यी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान अन्तर्गत ९८ आंगिक क्याम्पसहरु छन् । विभिन्न विश्वविद्यालयहरु मध्ये नेपालको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत मात्रै ६० आंगिक क्याम्पसहरु छन् । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरुमा कार्यरत पूर्णकालिन प्राध्यापकहरुको संख्या ७९७७ छ । निजि, पब्लिक र आंगिक गरि ३ प्रकारका क्याम्पसमा अध्यनरत कूल विद्यार्थीहरु मध्ये त्रिवि अन्तर्गत ८३.८४ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने बाँकी विद्यार्थीहरु अन्य विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य अध्ययन प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्दछन् । 

यी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु मध्ये त्रिवि अन्तर्गत मात्र शिक्षाशास्त्र संकायमा कूल विद्यार्थीको ५५.५ प्रतिशत, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा ४८.६ प्रतिशत र व्यवस्थापन संकायमा ४७.३ प्रतिशत विद्यार्थी आंगिक क्याम्पसमा भर्ना हुन्छन् । यसरी हेर्दा त्रि.वि.ले अधिक विद्यार्थीहरुको भार थेगिरहेको छ भने धेरै प्राध्यापक शिक्षण शिकाई क्रियाकलापमा सहभागी छन् । प्रशासनिक शैक्षिक एवं प्राज्ञिक मर्यादा कायम राख्दै क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरुको पेशागत सुरक्षा दिनु विश्वविद्यालयको दायित्व हो । उनीहरुले आफ्नो दायित्व अन्तर्गत् प्राध्यापकदेखि शिक्षण सहायकसम्म सम्पूर्णलाई संरक्षण गर्नु पर्ने हो । तर, विश्वविद्यालय प्रशासनले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेपछि नेपालका आंशिक प्राध्यापक संघ केन्द्रीय समिति आफ्नो पेशागत सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको छ । 

नेपाल आंशिक प्राध्यापकसंघका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत हाल १२०० आंशिक प्राध्यापकहरु विभिन्न क्याम्पसमा कार्यरत छन् । नेपालका प्रमुख आंगिक क्याम्पसहरु मध्ये त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस काठमाण्डौमा २४०, पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पस पोखरामा १७०, बीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवनमा ८०, पद्दमकन्या बहुमुखी क्याम्पस काठमाण्डौमा ७५, नेपाल कमर्स क्याम्पस मीनभवन काठमाण्डौंमा ७५, सानोठिमि भक्तपुरमा ४५, पाटन संयुक्त क्याम्पसमा २९, रत्नराज्य काठमाण्डौमा ३०, विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा २२, बुटवल बहुमुखी क्याम्पस बुटवलमा ६५, भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस भैरहवामा ३८, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस बिराटनगरमा ४०, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस बीरगञ्जमा ४०, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जमा ७८, डडेलधुरा क्याम्पसमा ९ जना आंशिक प्राध्यापकहरु कार्यरत छन् । 

स्थायी वा करार शिक्षकहरुको लागि बढी भएको कक्षाभार र क्याम्पसलाई अनिवार्य आवश्यकता भएको आधारमा सेवा आयोगको प्रक्रिया पुरागरी आंशिक शिक्षक नियुक्ति गरिन्छ । क्याम्पसको आवश्यकताको आधारमा नियुक्त गरिएका प्राध्यापकहरुलाई नियुक्ति गरिसकेपछि पेशागत सुरक्षाको बारेमा सम्बन्धित निकायले योजना नबनाई दैनिक ज्यालादारीको रुपमा १ दशक भन्दा बढी प्राध्यापन गर्न लगाउनु बौद्धिक शोषण हो । यसको विरोधगरी प्राध्यापकहरुको बौद्धिक शोषण रोक्नेतर्फ आंशिक प्राध्यापक मात्रै नभई नेपालमा विभिन्न विश्वविद्यालयमा विभिन्न विचारबोकेका प्राध्यापकहरु समेत उठ्नुपर्ने देखिएको छ ।

यति ठूलो उच्च शिक्षाको भार बोकेको विश्वविद्यालयको नेतृत्व र यति धेरै कक्षाभार लिएका आंशिक शिक्षकहरुप्रति विश्वविद्यालय उदासिन छ भने नेपाल सरकार त्यसको मुकदर्शक बनेर हेरिरहेको छ । आंशिक प्राध्यापकलाई घण्टाको आधारमा ज्यालादारीमा राखिएको छ । कक्षा शिक्षणको समय बाहेक बाँकी समयमा अध्ययन अनुसन्धान र पेशागत विकास गर्नु पर्ने शिक्षकहरु आफ्नो रोजि रोटीको लागि सडकमा आन्दोलनरत छन् । 

जतिवेलासम्म प्राध्यापकहरुको बौद्धिक शोषण हुन्छ त्यतिवेलासम्म नत विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन्छ नत सम्पूर्ण प्राध्यापकहरुको प्राज्ञिक गरिमा कायम रहन सक्छ । यसको साथ साथै प्राध्यापकहरुको पेशागत विकासका लागि तालिम, सेमिनार, कार्यशाला, गोष्ठी, शैक्षिक अवलोकन, व्यक्तिगत एवं समूहगत अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । तर, आंशिक प्राध्यापकहरु सम्पूर्ण अवसरबाट बञ्चित छन् । दैनिक ज्यालादारीमा रहेकोले उनीहरुलाई कुनै प्रकारको विदाको सुविधा हुँदैन यस्तो कहाली लाग्दो परिस्थितिमा विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्दैछौं भन्ने धारणा खोक्रो भाषामा मात्र सीमित रहन्छ । यसरी प्राध्यापकहरुको बौद्धिक शोषणसँगै गुणस्तरीय शिक्षाको आशा गर्नु कत्तिको जायज कुरा होला ?

आंशिक प्राध्यापकहरुले आफ्ना मागहरु पटक पटक सम्बन्धित निकायमा पेश गरेका छन् । प्राज्ञिकता कायम राख्दै, कक्षा शिक्षणलाई कायम राख्दै भद्र किसिमले गरेका आन्दोलनहरु उपलब्धिविहीन बनेका छन् । सम्बन्धित निकायले पटक पटक लिखित एवं मौखिक रुपमा माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि हालसम्म यसको अपेक्षित नतिजा हाँसिल भएको छैन । 

वि.सं. २०६५ मा तोयानाथ पहाडी र प्रेम बि.क. आमरण अनसन बसेपश्चात २०६५/६/२१ गते श्रम तथा रोजगार मन्त्री लेखराज भट्टसँग आंशिक शिक्षकको लागि करार सेवामा नियुक्त गर्ने सम्झौता भयो । तर, सो सम्झौता कार्यन्वयन हुन सकेन तत् पस्चात फेरि प्राध्यापकहरु आन्दोलित भए । जसको फलस्वरुप २०६५/५/३१ गते तत्कालीन शिक्षा सचिव राम स्वरुप सिन्हा र शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार मदन कुमार कुशवाहसँग १ शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक शिक्षकहरुलाई करार सेवामा नियुक्त गर्ने लिखित सहमति भयो । सो सहमतिपनि कार्यन्वयन भएन । 

आंशिक प्राध्यापकहरुले २०६८ सालमा पुनः आन्दोलन सुरु गरे र २०६९÷२÷३१ गते त्रि.वि. र आंशिक प्राध्यापकहरुकोबीचमा रिक्त दरवन्दीमा प्रक्रिया पुरा गरी करार सेवामा नियुक्त गर्ने सहमति भयो । तर सो सहमति हालसम्म कार्यन्वयन भएको छैन । यसरी नेपाल सरकार एवं त्रि.वि.ले आंशिक शिक्षकहरुलाई बारम्बार धोका दिँदै आएको छ र अहिले आंशिक शिक्षकहरु फेरि पनि धर्ना लगायतका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य छन् ।

त्रि.वि.को वर्तमान नेतृत्वले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत नेपाल सरकारसँग १४२० दरवन्दी माग गरेको छ । तर, सो दरवन्दीको माग राखी विश्वविद्यालय आफँै अग्रसर हुन पर्नेमा त्यसो नभएर स्नाकोत्तर पार गरेका क्याम्पसमा प्राध्यापनरत प्राध्यापकहरु सडक आन्दोलन गर्न वाध्य तुल्याएको छ । 

विश्वविद्यालयमा खाली दरबन्दीमा प्रक्रिया पुरा गरी करार सेवामा नियुक्त गर्दै जाने र नपुग दरवन्दी नेपाल सरकारसँग माग गर्नुपर्ने कार्य विश्वविद्यालयको हो । सो कार्य न त २०६४ सालमा १३८० दरवन्दी ल्याउदा तत्कालीन त्रि.वि. नेतृत्वले ग¥यो न त वर्तमान नेतृत्वले सोको लागि ठोस पहल गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को लागि बजेट बन्ने प्रक्रियामा छ तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले दरवन्दी माग गरेको नाटक गरी आंशिक प्राध्यापकहरुको आन्दोलनलाई विश्वविद्यालयबाट नेपाल सरकारतर्फ धकेलिदिएका छन््् ।

आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गरिएका आंशिक प्राध्यापकहरुको पेशागत सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व विश्व विद्यालयको हो । नियुक्त भइसकेका आंशिक प्राध्यापकहरुलाई प्रक्रिया पुरा गरी दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा राख्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हो । पेशागत सुरक्षाबिना गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन । 

तसर्थ लामो समयदेखि कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुलाई जेष्ठता र योग्यताको आधारमा १ शैक्षिक सत्र पुरा गरिसकेकालाई क्याम्पसमा रिक्त दरवन्दीमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको आधारमा कक्षा भारलाई मुख्य आधार बनाई नियुक्त गरिनु पर्दछ । विश्वविद्यालयले माग गरेको दरवन्दी आवश्यकताका आधारमा नेपाल सरकारले आउँदो बजेटमा समावेश गरी सालबसाली बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । प्राध्यापकहरुलाई धर्ना र जुलुसमा होइन अध्यापन र अनुसन्धानमा उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । जीवनको उर्जाशिल समय विश्वविद्यालयमा बेथित गरिसकेका आंशिक प्राध्यापकहरुलाई सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने कार्यमा लाग्नु हामी सबैको दायित्व हो ।  

डा‍. पोखरेल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालका सचिव हुन् ।