(प्रकाश सिलवाल) काठमाडौ । ढिलै भएपनि विद्यालय शिक्षाको नयाँ संरचनाले चाँडै कानुनी मान्यता पाउने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन) विधेयक पारित भएपछि कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षाको नयाँ संरचना लागू हुनेछ । यद्यपि सो अवधारणा शिक्षा मन्त्रालयले पाँच वर्षअघि कार्यान्वयनमा ल्याएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा नै उल्लेख थियो ।
ऐन संशोधनमा भएको ढिलाइले दातृ निकायले समेत प्रतीक्षा गरेकोे सो नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको थियो । हाल कक्षा १ देखि ५ सम्म प्राथमिक र कक्षा ६ देखि ८ सम्म निमावि, कक्षा ९ र १० मावि तथा कक्षा ११ देखि १२ सम्म उच्च माविको संरचना कायम छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फ कक्षा ९ देखि कक्षा १३ सम्म शिक्षा दिइने उल्लेख छ ।
शिक्षक दलको सदस्य हुन नपाउने
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेमा, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य रहेको पाइएमा कारबाही गर्ने भनिएको छ । तर नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौलाले भने शिक्षकको श्रमिक अधिकार खोस्न नपाइने बताए ।
विधेयकमा नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीका नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैनन् भन्ने उल्लेख हुनुले संविधानतः माविसम्म सम्पूर्ण विद्यालयमा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको मर्मको सम्बोधन नभएको टिप्पणी पनि आउन थालेको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अवधारणा
ऐन संशोधन भएपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुनेछ । त्यसपछि हालको एसएलसी परीक्षा बोर्ड र उच्च मावि परीक्षा बोर्ड समायोजन हुनेछ । नयाँ बोर्डको अध्यक्षमा शिक्षाविद् वा परीक्षासम्बन्धी विज्ञमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ । बोर्डको उपाध्यक्षमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव र नेपाल सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हुनेछ ।
बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको एक समिति रहने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम गठित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले छिन्न बाँकी उजुरीको कारबाही र किनारा बोर्डले गर्नेछ । विधेयकले शिक्षासम्बन्धी नीति, नियम तर्जुमाका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा एक राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन गर्न व्यवस्था गरेको छ ।
निजी विद्यालयलाई गुठी वा सहकारीमा
ऐन आएपछि संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई क्रमशः शैक्षिक गुठी वा सहकारीको अवधारणामा ल्याइनेछ । कम्पनीका रुपमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले चाहेमा कम्पनी खारेज गरी शैक्षिक गुठी वा सहकारीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनसक्ने उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
अस्थायी शिक्षकलाई मौका
विधेयकमा खुल्ला प्रतियोगिताका लागि शिक्षकको पद सङ्ख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकका लागि रिक्त दरबन्दीमा २०६१ साल साउन २१ सम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा २०४९ साल पुस २० भन्दाअघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी शिक्षक सेवा आयोगले एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, २०६१ साल साउन २२ पछि संवत् २०६३ वैशाख १० सम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको ४९ प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा २०६९ साल पुस १९ को विज्ञापन हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइनेछ । तर एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि कार्यरत वा कुनै एक तहमा स्थायी भइसकेका शिक्षकले यस उपखण्ड बमोजिम उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । विसं २०६७ माघ १० अगाडि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई हालसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै राजीनामा दिएमा त्यस्तो शिक्षकको अधिकतम सेवा अवधि २० वर्ष मानी निजलाई विशेष सुविधा दिई विदा गरिने भनिएको छ ।
