प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ । आफ्ना अठारबुँदे ‘शैक्षिक सुधारको मार्गचित्र’ सार्वजनिक गरी त्यसको कार्यान्वयनमा क्रियाशील शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाए के गर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । गत मङ्सिर ४ मा मन्त्री पोखरेलले जारी गरेको मार्गचित्रमा पाठ्यपुस्तक समयमा नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको थियो तर माघ महिना लाग्न थाल्दा पनि उत्पादन र वितरणबारे स्पष्ट निचोडमा पुग्ने अवस्था आएको छैन ।
मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक पर्नेमध्ये कति उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने कार्ययोजना यही पुस २३ गतेभित्र पेस गर्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइसकेको छ भने वितरणको जिम्मेवारी विगतमा झैं साझा प्रकाशनले गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने अध्ययन गरिरहेको छ । हरेक वैशाखमा नयाँ शैक्षिक सत्र लागू हुन्छ । कर्णाली अञ्चलमा आगामी फागुन १ बाटै नयाँ सत्र लागू हुन्छ । त्यसका लागि कक्षा १देखि १० सम्म करिव तीन करोड थान पुस्तक आवश्यक पर्ने अनुमान छ । कक्षा एकदेखि पाँचसम्मका पुस्तकको मुद्रणको जिम्मेवारी निजी प्रेसले पनि पाउँदै आएका छन् । सरकारी निकायले नसकेमा कक्षा पाँचभन्दा माथिका पुस्तक पनि निजी छाप्न दिने विकल्पमा अहिले मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ ।
‘पुस्तक नपुगे म किन पदमा बस्ने ?’
नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि छरितो र सुलभ रुपमा कसरी पाठ्यपुस्तक उत्पादन र बिक्री वितरण गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा मन्त्री पोखरेल निरन्तर सरोकार भएकाहरुसँग छलफलमा छन् । गत साता सानोठिमीको केन्द्रमा निरीक्षण गर्नुभएकाम मन्त्री पोखरेलले आज साझा प्रकाशनको कार्यालय, पुल्चोकको निरीक्षण गर्दै कर्मचारीसँग छलफल गरे । मन्त्री पोखरेलले यस पटक पनि समयमा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएमा आपूm पदमा रहिरहनाको अर्थ नहुने बताए । विद्यार्थीमा पुस्तक हाहाकार हुँदा मन्त्री र सरकारी उच्च अधिकारी आलोचनाको पात्र हुँदै आएका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले भने, “राज्यका निकाय जनक शिक्षा र साझा प्रकाशन बच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो तर समयमा काम हुन नसकेमा इतिहासको मात्र कुरा गरेर हुँदैन, त्यसको विकल्पमा जानुपर्ने हुन सक्छ ।” पाठ्यपपुस्तक उत्पादन र वितरणमा प्रतिस्पर्धी रुपमा निजी क्षेत्र आएकाले सरकार मातहतका निकाय पनि बचाउँदै विद्यार्थीलाई सेवा दिनु मन्त्रालयका लागि हरेक वर्ष चुनौतीको विषय बनेको छ । पुस्तक वितरणको काम खोसिँदा र आन्तरिम अव्यवस्थापन तथा अनिमितताका कारण जनक र साझा घाटामा छन् ।
आगामी सत्रका लागि आवश्यक पर्नेमध्ये ५० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक पनि उत्पादन भइसकेको छैन । केन्द्रले कक्षा ६ देखि १० कक्षासम्मका लागि आवश्यक पर्ने करिब एक करोड ७० लाख थानमध्ये हालसम्म ५२ लाख थान मात्र मुद्रण गरेको छ ।
कर्मचारीले काम र दाम पाएनन्
साझा प्रकाशनका कर्मचारी सङ्घसङ्गठनले संस्था हाल घाटामा गएकाले अनुदान र ऋण दिन, पाठ्यपुस्तक वितरणमा इतिहासको मूल्याङ्कन सहित एकल जिम्मा दिन तथा मुद्रणका अन्य काम दिन माग गरेका थिए । उनीहरुले ती विकल्प सम्भव नभएमा साझाको सम्पति बेचेर कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन सुझाएका थिए । आफूहरुले छ महिनादेखि काम र दाम दुवै नपाएकाले घाम तातेर बस्न बाध्य भएको उनीहरुको गुनासो थियो ।
वितरणमा देशव्यापी सञ्जाल र करिब दुई हजार साहित्यकार अंशियार रहेको साझामा हाल १९४ स्थायी कर्मचारी छन् । यसअघि प्रकाशनका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसँग भेटी साझा प्रकाशन बचाउन आग्रह गरिसकेका छन् । पूर्वशिक्षामन्त्रीद्वय प्रदीप नेपाल र दीनानाथ शर्मा पनि साझाको सञ्चालक सदस्य भई संस्था बचाउ अभियानमा निरन्तर क्रियाशील छन् ।
सहुलियत ऋण माग
प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले सरकारले न्यूनतम् रु २० करोड सहुलियत ऋण र वितरणको जिम्मा पाएमा कर्मचारी कटौती, लोकप्रिय कृतिको मुद्रण र चुस्त व्यवस्थापन गरी संस्था बचाउन सकिने भन्दै मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिन नहुने बताए ।
शर्माको सो भनाइमा जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले आफू निजी क्षेत्रको पनि अभिभावक भएकाले उसको कुरा सुन्नुपर्ने र साझाले रु २० करोड पाएमा त्यसको सदुपयोग कसरी गर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा भने धमाधम उत्पादनको काम भइरहेकाले सरकारलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
