सुशील दर्नाल, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १७९ राजनीतिक दलले दलको गतिविधि प्रत्येक तीन-तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश जारी गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन दफा ५ र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २० शीर्षकका राजनीतिक गतिविधि प्रकाशन गर्न भन्दै आदेश जारी गरेको हो ।
जनताले अनुभूति गर्ने दिगो लोकतन्त्र निर्माणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक दल नै भएका र तिनीहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी दायित्वको पालना गरी असल अभ्यासको नमुना प्रस्तुत गर्दा अन्य सबै सार्वजनिक निकायमा तत्कालै अनुकूल प्रभावपर्ने र नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलनमा बढोत्तरी ल्याउने ध्येयले व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिमा भएको छलफलसमेतका आधारमा आयोगले आदेश जारी गरेको हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को सूचनाको हकसम्बन्धी धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनअनुसार गोप्य भनिएको विषयका सूचना दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन पनि भनिएको छ । सूचनाको हक २०६४ मा सूचनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा तीस वर्षको अवधिसम्म सूचना गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहँुच हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । आयोगले आफ्नो दलको सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम र सम्पर्क नम्बर तथा फोटोसहितको फ्लेक्सबोर्ड पार्टीको कार्यालयमा सार्वजनिक गर्न पनि आदेश गरेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीबमोजिम सूचना मागका लागि परेको निवेदन र सोउपर भएको कारबाही झल्किने छुट्टै अभिलेख खडा गर्ने र यससम्बन्धी सूचना प्रत्येक तीन-तीन महिनामा सार्वजनिक गरिने विवरणमा समावेश गरी सार्वजनिक गर्नसमेत आदेश गरिएको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले आज यहाँ आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयमा पनि केही वर्ष पहिले यसरी नै आयोगले आदेश जारी गरेको थियो । उहाँले संविधान संशोधनका क्रममा सूचनाको हकलाई समेत संशोधन गर्नुनपर्ने माग गर्नुभयो । आयोगका सचिव शरदराज विष्ट कानुनीरूपमा आयोग कमजोर भएको भन्दै सूचना आयोगलाई अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
आयोगका आयुक्तद्वय किरण पोखरेल र यशोदा तिम्सिनाले कतिपय राजनीतिक दलहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई कार्यान्वयन नगरेका कारण पनि आदेश जारी गर्नुपरेको बताउनुभयो । सूचनाको हक, २०६४ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तीन÷तीन महिनामा आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको र सूचना अधिकारीले सूचना मागेको १५ दिनभित्रमा मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको आयुक्त पोखरेलको बताउनुभयो । सूचना दिन अस्वीकार गरिएमा मागकर्ताले त्यसको सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायका प्रमुख समक्ष उजुरी दिनसक्नेछ । प्रमुखले सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सूचना उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरिए ३५ दिनभित्र सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिनुपर्छ । आयोगमा पर्ने निवेदन र उजुरीमाथि ४५ दिनभित्र र पुनरावेदनमाथि आयोगले ६० दिनभित्र आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
सूचना दिन अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक निकायलाई एक हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ । तर, सूचना मागकर्ताले सूचनाको दुरुपयोग गरेको खण्डमा घटनाको गम्भीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ ।
