राजु पौडेल ।करिव एकहप्ता अघि न्युक्ति पाएका छ जना राज्यमन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले अल्छी मान्दै पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाएको भिडियो टेप भर्खर सार्वजनिक भयो । कतिपय मिडियाले आफ्ना समाचारका शिर्षक समेत यस्तै शब्दलाई रोजे । अहिले जो जो मन्त्री भएका छन् ती सवै व्यवस्थापीका संसदका सदस्य भएकाले मन्त्रीमण्डल जति नै जम्बो भएपनि थपिने मन्त्रीको तलब भत्तामा राज्यले अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार बहन गर्नु नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका प्रधानमन्त्रीले सपथ खुवाउन किन अल्छी माने होलान ? हामीले दिने उत्तर सजिलो छ तर, त्यस्तै सजिलो उत्तर राजनीतिक क्षेत्रले फर्काउन सक्ने समाथ्र्य गुमाएको छ । मन्त्रीमण्डल कति सदस्य सम्मको ठिक्क हुने ? विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् । नेपाली जनस्तरको आर्थिक यथार्थ यत्रो मन्त्रीमण्डल धान्ने क्षमता भन्दा विल्कुलै पृथक छ ।
नेपालमा गरिबीको रेखामुनी रहन वाध्य जनसंख्याको आकार २३ दशमलव ८ प्रतिशत छ । गत वैशाख यताको प्राकृतिक र राजनीतिक विनासले यो गरिबीको संख्यामा झन्डै अर्को ८ प्रतिशत थपिने अनुमान गरिँदै आएको छ । न्युनतम आहाराभन्दा कम खाना खान पाउने जनसंख्याको अनुपात १५ दशमलव ७ प्रतिशत छ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनले प्रतिदिन दैनिक सरदर १ दशमलव २५ डलर आम्दानीमा जीवन गुजारा गर्न वाध्य नेपाली जनसंख्याको आकार ५५ प्रतिशत छ भन्ने दावी पेश गरेका छन् ।
जुन यो निर्वाध उपभोगवादी युगमा न्युनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि समेत अत्यन्तै न्यून अंश मात्र हो । देशका सर्वसाधारण नागरिक भर पर्ने सार्वजनिक सेवा उधोगहरुको अवस्था जीर्ण छ । फलत, न्युनतम आधारभुत आवश्यकताका लागि समेत महँगो शुल्क भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यताले नागरिक दिनप्रतिदिन च्यापिँदै आएका छन् । गएको आश्विनदेखि नै शुरु भएको भारतीय अघोषित आर्थिक नाकाबन्दीले स्थानीय बजार अनौपचारिक आर्थिक कारोबार तर्फ मोडिएका छन् । लागत मूल्यको दोब्बरभन्दा बढ्ता पैसा भुक्तान गर्न तयार नभएसम्म बजारमा आयात हुने वस्तुको त कुरै छाडौं घरयासी उत्पादन समेत सर्वसुलभ छैनन् । यो जनसंख्याको अनुपातले त्यो पैसा जुटाएर ती समान खरिद गरि बाच्ने कसरी ?
उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार समितिले वि.स. २०७० मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बढीमा बाह्र मन्त्रालय कायम गर्दा उपयुक्त हुने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । नागरिकले चाहेर वा नचाहेर मुलुक संघीय संरचनमा प्रवेश गरिसकेको छ । यी प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संबिधान कार्यान्वयनको नजिर स्थापित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । यस्तो भद्रगोल मन्त्रीपरिषदको गठनले त्यो कार्यान्वयनको चुनौतीलाई झनै जटिल त बनाईदिएको छ नै यस्तो प्रतिकुल समयमा गरिबत्तम नागरिकको तत्कालिन अभिभावकत्व समेत गुमाउँदै गएको छ । राज्य के र कस्का लागि ? सुशासनको प्रत्याभूति ती बिपन्न जनताले झन् बढी महशुस गर्नुपर्छ । तवमात्र मन्त्रीमण्डलको आकार र प्रकारमा समेत नागरिकको साहानुभूति प्रकट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले दवाव छेल्न थपेका मन्त्रीहरुको नाममा अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन गर्नु नपरोस् सहि तर, ती मन्त्रीको दैनिकी राष्ट्रका नाममा खर्चिने कार्य क्षेत्र के निर्धारण भएको छ ?
सामान्य समयमा समेत बर्षेनी छ खर्वभन्दा माथिको व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको राष्ट्रको आर्थिक जग हल्लिन बेर लाग्दैन । त्यसैमा थपिएको प्राकृतिक र राजनीतिक विनास ! गएको मंसिर ८ गते अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरिहाले । राष्ट्रको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै प्रतिकुल भएको समयमा जारी हुने यस्ता महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजको प्रभावकारिता संकटमा राष्ट्रका नागरिकलाई वित्तीय मितव्ययीता अपनाउन र आर्थिक अनुशासन कायम राख्न गरिने अनुरोध हो । तर, त्यसपछि पनि नरोकिएको अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापले तिनै गरिबको ढाड बेस्सरी सकेको छ । ०७२ साल प्रारम्भ भएपछिको नेपाली यो दुर्दशाले खरबौंको क्षति खपेको छ । खरबौंको क्षतिपूर्ति सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा दशकौंको अतिरिक्त मेहनतले मात्र सम्भव हुन्छ ।
यस्तो अस्थिर राजनीति देशका नागरिकलाई त्यो मेहनत राष्ट्रकै सीमाभित्र खर्चिने प्रेरणा प्रदान गर्न असमर्थ हुन्छ । पछिल्लो अस्थिरताबाट मात्र झन्डै २ हज्जार २ सय उधोगधन्दा कलकारखाना बन्द भए । ती औधोगिक संरचनाबाट ४ लाख प्रत्यक्ष मजदुर विस्थापित भएका छन् । त्यो श्रमजीवी पंक्ति कित भाटा बोकेर सडकमा निस्किन्छ कित राज्यको सिमा काटेर बाहिरिन्छ । यो राष्ट्रका लागि श्रम पोखिरहेका एक एक श्रमिक गुमाउनु पर्दाको पीडा राज्यको पुस्तौनी समस्या हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ ले नेपालमा प्रति परिवारको औषत संख्या ४ दशमलव ८८ भएको तथ्यांक पेश गरेको छ । लाटो हिसाव गरौँ त ती चार लाख प्रत्यक्ष विस्थापितमा आश्रित झन्डै २० लाख जनसंख्या गरिबीको श्रेणीमा झर्ने तयारीमा छन् । ती नवनियुक्त मन्त्रीले कल्पना गरुन ! म कस्तो नागरिकका लागि मन्त्री हुँदैछुँ ।
जिम्मेवारी बोध गर्ने प्रचलन हामीकहाँ विस्तापित भएको छ । बेथिती राजनीतिमा मात्र सिमित छ भन्ने पनि होईन । नियमन निकाय त्यो भन्दा तल्लो अवस्थाबाट गुज्रेका छन् । अहिले जर्जर अर्थतन्त्रको प्रसंग समातिएको छ अन्य नियमन निकायको अप्रासंगिक बयान असान्दर्भिक हुनेछ । समग्र वित्तीय क्रियाकलापलाई नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक यहीँ समयमा शुरु भएको आन्दोलनबाट भर्खर मुक्त भएको छ । जागिरमा सर्वाधिक आकर्षक मध्यको एक मानिने राष्ट्र बैंकमा भएको आन्दोलनको मुख्य माग आफ्ना सेवा र सुविधा बढाउनेमा केन्द्रीत थियो । पृष्ठभूमिमा उल्लेखित जनसंख्यालाई वित्तीय सेवा पु¥याउने संस्थालाई नियमन गर्ने निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले त्यो प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई बढाउन हाम्रो नीति लागु हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने दिन कहिले आउला ? बिलम्ब शुल्क अर्वभन्दा माथि उक्लेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनले ऋणात्मक दिशा पकडेको छ । आफ्नो मातृभूमिलाई असफल राष्ट्र बनाउने यस्ता मुद्दाको खोजि जहाबाट गरिनुपर्ने हो त्यहीं किन ओझेलमा पर्छन् ?
नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘जति भाडो उति चुबुर्को’ । यी ज्वलन्त समस्याको निराकरण भीडभाडको मन्त्रीपरिषदले गर्नै सक्दैन । प्रतिफलमुखी कामका लागि संख्या गौण कुरा हो । नत यो संख्यामा त्यस्तो कुनै अदभुत क्षमता प्रदर्शन भएर प्रमाणित भएको छ कि आसन्न गरिबीको चुनौतीलाई छिचोल्ने पूर्ण समाथ्र्य फलानो फलानोमा मात्र सिमित छ, त्यसैले मन्त्रीपरिषदको सम्मानित सदस्यका हैसियतले वहालाई नियुक्त गरिएको हो । गाउँ विकास समितिका सचिवको अभावमा भूकम्प प्रभावितका लागि पुनर्निर्माण समाग्री वितरण कार्यक्रम रोकिएर पीडितले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थामा यता फटाफट मन्त्रीहरुको न्युक्ति भएको छ । राष्ट्रको काम गर्ने तौरतरिका वास्तविक राज्य चाहिने समुदायप्रति यतिबिघ्न उदासिन हुनुभएन । यस्ता समाचारले राज्य नभएको अनुभव गर्ने हामी त देशकै भूगोलभित्र छ्दैछौँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत राज्य नै नभएको हो कि भन्ने वास्तविकता सप्रेषण हुन्छ ।
कुनै पनि देशका नागरिकले सुख र खुशीको बढ्ता खोजि गर्छन् । मन्त्रीपरिषदमा अटाउन पाउँदा आफुलाई दुवै एकैसाथ प्राप्त भएको अनुभव गर्ने पनि होलान । मन्त्रीलाई राज्यले बढ्ता खर्च गर्नुपर्छ भन्ने तर्कसँग म पनि व्यक्तिगत रुपमा सहमत छैन तर, नागरिकलाई सुख र खुशी दिलाउने काम संख्याले मात्र अपूर्ण हुन्छ । सुख पूर्णतः आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित मुद्दा हो । खुशी हुनका लागि पारिवारीक वातावरण र राज्यको सन्तुलित नीति जिम्मेवार मानिन्छ । समानुपातिक आर्थिक समृद्धि लेखिएको संघीय संबिधान ०७२ ती निर्धन सोझा नागरिक आफैले पढ्न नजाने पनि धेरै पटक सुनेका होलान । त्यो समानुपातिक आर्थिक समृद्धि पहिला भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लामा प¥ुयाउने जिम्मेवारी कसको हुने ? जहाबाट अभिभावकको रुपमा राज्य छ है भन्ने सुखद समाचार देश विदेश लगायत विशेषतः ती विपन्न समुदायका सदस्यमा बढ्ता अनुभव हुन सकोस् !
