काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कर उठाउन टेण्डर दिने निजी क्षेत्रका विज्ञापन एजेन्सीहरुसँग धरौटी समेत लिईसकेको खुलासा भएको छ । महानगरपालिकाको गत जेठ ४ गतेको निर्णय अनुसार तीन वटा क्षेत्रमा तीन वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरिएको भएपनि यो अहिले ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गर्न महानगरका सीमित कर्मचारीहरु सक्रिय रहेका छन् । जसका कारण धरौटी बापतको २५ २५ प्रतिशत रकम संकलन गरिसकेको र स्वीकृत समेत भईसकेको ठेक्का प्रक्रिया समेत रद्द हुने सम्भावना बढ्न थालेको छ । 

महानगरपालिकाले क्षेत्र नं १ मा रुट एड्भटाइजिङलाई वार्षिक २ करोड ५५ लाख, क्षेत्र नं २ मा क्विक सर्भिसलाई ४ करोड ६५ लाख र ३ नं क्षेत्रको लागि डिएमएस एड्भर्टाईजमेन्टलाई वार्षिक १ करोड ३७ लाख तिर्नेगरी ठेक्का दिने निर्णय महानगरपालिकाको जेठ ४ को बैठकले गरेको थियो । त्यतिबेला अर्थात् त्यसको भोलिपल्ट जेठ ५ गते महानगरपालिकाले तीन वटै कम्पनीलाई सम्झौता अनुसारको धरौटी बुझाउन पठाएको पत्र भेटिएको छ । 

सबै प्रक्रिया पूरा गरेर टेण्डर हाल्ने कम्पनीसँग सम्झौता मात्रै नगरेको पनि झण्डै डेढ महिना वितिसकेको छ । बरु महानगरपालिकाका जिम्मेवार कर्मचारीहरु यो ठेक्का प्रक्रिया पूरा गर्ने होईन कि यो प्रक्रिया नै रद्द गर्ने तयारी भईरहेको बताउँछन् । महानगरपालिकाले सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई पठाएको पत्रलाई आधारमान्दा यो तीनै क्षेत्रमा ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ वार्षिक बुझाउने र ५ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष २।८५ प्रतिशतका दरले बृद्धि हुँदै जानेगरी टेण्डर परेको थियो । 

प्रत्येक कम्पनीले आफूले तिर्नुपर्ने कूल रकमको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम उनीहरुले महानगरपालिकाको खातामा जम्मा गरिसकेका छन् । यसरी टेण्डर भर्नेहरुलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको गत जेठ ४ गतेको बैठकको निर्णय बमोजिम जेठ ५ गते पठाईएको पत्रमा बैंक भौचर मार्फत् ५० प्रतिशत रकम धरौटीबापत बुझाउन या त ३३ प्रतिशत रकम पहिलो चौमासिकको तिर्नुपर्ने रकमको रुपमा दाखिला गर्नको लागि पत्र पठाएको भएपनि अहिले महानगरका प्रशासन विभागप्रमुख समेतको सक्रियतामा यो टेण्डर प्रक्रिया नै रद्द गर्ने चलखेल सुरु भएको महानगरका कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

केही दिन अघि गरिएको कुराकानीका क्रममा  काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रशासन विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो ठेक्का प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्ने तयारी भर्इरहेको बताए । उनले जनप्रतिनिधि आउन भन्दा पहिले यो प्रक्रिया सुरु गरेको तर प्रक्रियाको सम्झौता हुने बेलामा नयाँ जनप्रतिनिधि आईसकेकोले यो प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नु परेको स्पष्ट पारे । उनले यसमा तोकिएको रकम पनि थोरै रहेकोले यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको समेत स्पष्ट पारे । उनले अहिलेको वर्ष नै साढे ७ करोड विज्ञापन कर उठेकोले टेण्डरमा तोकिएको साढे ८ करोड अर्कोवर्षको लागि त्यति जायज नरहेकोले पुनरावलोकनको सम्भावना गर्नु परेको बताएका थिए । उनले पुनरावलोकन भएको खण्डमा उनीहरुसँग लिएको धरौटी फिर्ता गर्ने पनि बताए । 

उनले यसरी ७ करोड उठेको दाबी गरेपनि यो रकम नियमित रुपमा उठ्ने विज्ञापन करमात्रैको हिस्सा भने होईन । महानगर स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेको सात करोड पीपीपी मोडल अन्तर्गत उठार्इने विज्ञापन कर, बसपार्कमा उठाईने शुल्क लगायतका शुल्क बाहेकको शुल्क हो । त्यस्तै अहिलेको सात करोड यस अघि बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका करदाताहरुबाट उठाईएको रकम सहितको रकम हो । त्यसैले अहिलेको ८ करोड बराबरको ठेक्का रकम तुलनात्मक रुपमा राम्रो टेण्डर रहेको महानगरको एक पक्षको भनाई छ । त्यो पक्ष प्रशासन विभाग प्रमुख समेतको मिलेमतोमा यो टेण्डर रद्द गर्न लागिएको आरोप लगाउँछ । 

अहिले कर उठाउन छुट्टार्इएको महानगरको तीन क्षेत्र मध्ये धोवीखोलादेखि विष्णुमति नदी बीचको भागलाई २ नं क्षेत्र तोकिएको छ ।  त्यस्तै, महानगरले धोवीखोला भन्दा पूर्वको भागलाई क्षेत्र नं १ भनेको छ र विष्णुमतीबाट पश्चिम तिर पर्ने क्षेत्रलार्इ क्षेत्र नं ३ भनिएको छ। 

महानगरलाई के हुन्छ नाफा घाटा ?
अहिले तत्कालीन अवस्थामा हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकालाई आफैंले कर उठाउदा भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई यसको जिम्मा दिँदा बढी फाईदा हुने देखिन्छ । यो कम्पनीहरुले भरेको ठेक्का अनुसार पनि कूल ८ करोड ६७ लाख पहिलो वर्ष महानगरपालिकाले ती कम्पनीहरुबाट पाउनेछ । त्यसमा आकाशे पुल, ट्राफिक प्रहरी पोष्ट, बस स्टप, सोलार स्पीड लाईट र पीपीपीमोडल अनुसार सम्झौता भएका विज्ञापनहरु समावेश हुने छैनन् । जसले गर्दा त्यसबाट आउने पैसा पनि महानगरले उठाउन पाउँछ । त्यसको हिसाब गर्दा नौ करोड ३५ लाख भन्दा बढी रकम वार्षिक सरकारले संकलन गर्न पाउँछ । 

त्यस्तै, अहिले महानगरपालिकाको अप्रत्यक्ष खर्चहरु जस्तै, विज्ञापन नीति अनुसारको कार्यान्वयनको लागि खटिने कर्मचारीहरुको अनुमानित तलव भत्ता, सवारी साधनमा लाग्ने तेल खर्च लगायतका सबै हिसाव गर्दा एक करोडको हाराहारीमा रकम वार्षिक कर संकलन गर्नको लागि नै लाग्नेछ । त्यसमाथि, महानगरको राजश्व विभागका कर्मचारीहरु कर स‌ंकलनको लागि खटिएको समयलाई भने यसमा समावेश गरिएको छैन । यस्तो गर्दा आर्थिक रुपमा मात्रै एक करोड रुपैयाँ जोगिने महानगरको आकलन छ ।

यसरी समग्रमा हिसाब गर्दा निजी क्षेत्रलाई राजश्वको जिम्मा दिनु महानगरको लागि फाईदाको विषय हो । तर, रकम थोरै भएको हो भने यो भन्दा धेरै दिने कम्पनी खोज्नु महानगरको लागि पनि फाईदाको विषय बन्न सक्ला । तर, निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय भईसकेपछि सो निर्णयबाट पछि हटियो भने चाहिँ यसमा अनियमितताको शंका गर्ने प्रशस्त आधार देखिने महानगरपालिकाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।