काठमाडौं। मंगलबार दिउँसो महानगरपालिकाका तल्लो तहका कर्मचारीदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुसम्ममा एउटा कुरा सर्वत्र फैलियो । प्रशासन विभागका प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्कीको कक्षमा आएका महानगरप्रहरीका दुई जना डिएसपीहरु राजुनाथ पाण्डे र दिनेश कुमार अर्यालको टोलीसँग लामै समयको कुराकानीपछि उनीहरुबीचको कुराकानी एकाएक झगडामा परिणत भयो भन्ने कुरा थाहा नहुने कर्मचारीहरु सायद कमै थिए होला मंगलबार। कुरा विग्रिएपछि महानगरपालिका प्रशासन विभाग प्रमुख समेत रहेका कार्कीले दुई प्रहरी अधिकारीहरुलाई एकाएक कार्यालय बाहिर जान निर्देशन दिए । तर, त्यो अवस्थामा आफूलाई हेपिएको महशुस गर्दै उनीहरुले पनि त्यो कुनै व्यक्तिको निजी घर नभएको भन्दै त्यहीँ बसिरहे । डिएसपी अर्यालले हाम्राकुरासँग भने 'मैले पनि प्रशासन विभाग प्रमुखको ठाडो निर्देशन जायज लागेन र यो तपाईँको निजी घर होईन भनेर सिधै जवाफ फर्काएँ ।' प्रहरीको बढुवाको विषयमा विवाद भएको उनले बताए । 

यसरी काठमाडौं महानगर प्रहरीको बढुवाको विषयलाई लिएर भएको आरोप प्रत्यारोपले धेरैको कुराकाट्ने बाटो बनाईदिएको छ भने धेरैलाई शंका गर्ने प्रशस्त आधार समेत थपिदिएको छ । महानगरका कुनैपनि नियुक्ति प्रक्रिया यस्ता नहोलान् जहाँ छनौट समितिका व्यक्तिहरुसँग नजिकिएर होस् या त कुनै एजेण्टको सहयोगमा उनीहरुलाई राम्रै व्यवस्था नगरी कसैले बढुवा वा नियुक्ति पाउन सकून् । अहिले पनि महानगरपालिकामा प्रशासन विभागप्रमुखमाथि यति धेरै अधिकार दिईएको छ । त्यो एक हिसावले असीमित नै मान्नुपर्छ । यही असीमित अधिकारको प्रयोग गरी गरिएको बढुवा प्रक्रिया गैरकानूनी रहेको देखेर महानगरले गरेको दुईवटै बढुवा प्रक्रिया मन्त्रालयले उल्टाईदिएको हो । 

अहिलेको विवादको विषय पनि बढुवा सम्बन्धि नै हो । गत माघको पहिलो साता महानगरपालिकाका असईको बढुवाको विषयमा विवाद भयो । आफ्ना मान्छेलाई मात्रै बढुवा गरिएको भनेर केही व्यक्तिहरु पुनरावलोकन समितिसमक्ष पुनरावलोकनको माग गर्दै मुद्दा हाल्न पुगे । महानगरपालिकाले गरेको बढुवाको विषयमा संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा पुनरावलोकन समिति राख्ने प्रचलन रहेको छ । माघ ११ गते दायर गरिएको निवेदन उपर अध्ययन गरी सो बढुवा उल्टाउनको लागि भनेर बैशाख १० गते उक्त समितिले निर्णय गराईदियो । यसपछि नै महानगरका केही अधिकारीहरुमा तनाव सुरु भईसकेको थियो । यसरी सबै प्रशासन विभागका प्रमुख समेत रहेका कार्की नेतृत्वको टोलीले गरेको बढुवा दुईवटै बदर भईसकेपछि डिएसपीद्वय त्यहाँ पुगेका थिए । 

यसरी एउटा निर्णय उल्टिने समयमा नै मन्त्रालयमा अर्काे मुद्दा समेत परिसकेको थियो । त्यो भने इन्पेक्टर बढुवाको विषयमा हो । इस्पेक्टर बढुवाको विषयमा महानगरपालिकाको चैत ३ गतेको पदपूर्ति समितिको निर्णय विपरित आफू अन्यायमा परेको भन्दै फेरि पुनरावलोकन समितिमा मुद्दा पर्यो । २ जनाको दरबन्दी रहेको सो पदका लागि गरिएको बढुवामा समेत कानून विपरित काम गरेको देखिएको भन्दै पुनरावलोकन समितिले पुनरावलोकन र पुनर्मूल्यांकन गरी बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन महानगपालिकाको नाममा निर्देशन दियो । यसको पनि तात्पर्य भनेको निर्णय उल्टाईनु नै हो । यसरी दुई वटा बढुुवासम्बन्धि निर्णय बदर भएपछि महानगरपालिका भित्र हंगामा मच्चिएको हो । 

इन्पेक्टर बढुवकाको विषमयमा मूल्यांकन समितिमा प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की र प्रशासन महाशाखा प्रमुख हरि कुँवर बसेका थिए । जबकी कानूनी रुपमा हेर्ने हो भने नगरप्रहरी व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो छुट्टै महाशाखा छ त्यही महाशाखाका प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखले मुल्यांकन गर्नुपर्नेमा दुबै जना असम्बिन्धित पदका व्यक्तिहरुले अंक दिएपछि मन्त्रालयले यसलाई उल्टाएको हो । समितिको निर्णयमा पनि यही विषय उल्लेख गरिएको छ । 

महानगर प्रहरीका यी दुबै पदहरुको बढुवा प्रक्रियामा आर्थिक चलखेलको समेत आशंका गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष उत्कृष्ट प्रहरी कर्मचारी घोषणा गरिएका किशोर कुमार भट्राईलाई समेत बढुवा नगरी उनी भन्दा तल्लो मर्यादाक्रमका प्रहरी अधिकृतहरुलाई बढुवा सिफारिस गरेपछि आर्थिक चलखेलको आशंका पनि छरपष्ट भएको हो । महानगरपालिकाका केही शाखाहरु यस्ता बदनाम र धराशायी बनिसकेका छन् कि ती शाखामा काम गर्नेहरुले यहाँ दैनिक चन्दा असुली नगर्ने, कानून अनुसारको काम गर्ने र गलत कामलाई पश्रय नदिने व्यक्तिहरु सबैभरी अरुको आँखाको तारो बनिरहनु परेको छ । यो नियती महानगरपालिकाले धेरै पहिलेदेखि नै भोग्दै आएको हो । तर यस्तो काम रोक्ने निकाय अझै सक्रिय नभएको अवस्थामा अबका जनप्रतिनिधिहरुले कस्तो भूमिका निर्वाच गर्छन् भन्ने विषय सबैको चासोको विषय हो ।