काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानका बरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी फेरी आठौं पटक अनसन बस्ने तयारीमा छन् । केसीले सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर राष्ट्रिय चिकित्सा नीति बनाउन पहल थाल्न सरकारलाई बुधबार सम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए ।
सरकारले कुनै प्रक्रिया नथाले केसीले विहिबारबाट अनसन थाल्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । सरकारले केही दिन अघि मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतका स्वास्थ्य संस्थानलाई पुनः चिकित्सा विज्ञान पढाउन स्वीकृति दिने विषय झिकेपछि केसीले अनसन चेतावनी दिएका हुन् ।
सोही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले केसीलाई कडा भाषामा मेडिकल कलेजको सम्बन्धनबारेको माग फिर्ता लिन भनेका केसीले बताएका छन् । केसीले भनेका छन्,‘प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिने कोशिस मात्रै गरिरहेका छन्, संसदमा मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने पेश भएको विधेयकमा भाँझो हाल्न खोजेको भन्दै फुस्रो अनुहार लगाए ।’
तत्काल सम्बन्धन रोकेर राष्ट्रिय चिकित्सा नीतिको पहल थाल्नु पर्ने हाम्रो मागमा सकारात्मक हुनु भएन । सम्बन्धन रोक्ने विषय फिर्ता लिनुुस् भनेकैले ओलीको फुस्रो अनुहारप्रति शंका रहेको केसीले सुनाए । यो तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य र अधिकारसंग जोडिएको विषय हो । म कुनै राजनीतिक दलसंग आवद्ध छैन । कुनै दलकोविरोधी पनि होइन । केसीले भने,‘म जनताको पक्ष हुँ ।’ राष्ट्रिय चिकित्सा नीतिको मस्यौदा बन्नु पर्दछ । आयोग बन्नु पर्दछ । जो तीन करोड नेपालीको हितमा छ । केसीले जबसम्म राष्ट्रिय चिकित्सा नीति बन्दैन तबसम्म सम्बन्धनका नाममा माफियाहरुलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने अडान राखेका छन् । छैटौं अनसनमा सरकारसंग भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनै बटमलाइन केसीले छोडेका छैनन् ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेको सम्झौताको अर्थ नभएको र जे गर्छ सार्वभौम संसदले गर्छ भन्दै केसीलाई पेल्न खोजेका छन् । यद्यपि, संसदमा समेत केसीबारेका थुप्रै प्रस्ताव दर्ता भएकामा ओलीको ध्यानाकर्षण भएको छैन । संसदका विभिन्न समितिमा केसीको माग र समस्या समाधानबारेका प्रस्ताव दर्ता भएर थन्किएका छन् । ती प्रस्तावबारे सदनमा छलफल नहुनुले संसदको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उब्जिएको छ । केसीका माग सम्बोधन गर्न पटक–पटक बनेका समितिहरुले सम्झौता कार्यान्वयनको कुनै पहल गरेनन् ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच दुरदराज सम्म नपुगेको भन्दै केसी आठौं पटक अनसन बस्दै छन् ।
गएको असोज २ गते सातौं पटक आमरण अनसन बसेका केसीले देशको विषम परिस्थतिलाई मध्यनजर गर्दै अनसन स्थगित गरेका थिए । अनसन तोड्दा केसीले भने्, ‘देशको अत्यन्तै विषम परिस्थिति र देशभरीका सुभेच्छुकहरुको चाहनालाई ध्यानमा राख्दै सातौं पटकको अनसन मैले हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छु ।’ आफ्नो अनसनभन्दा देशले अहिले झेलिरहेको कठिनाइ र पीडा कयौं गुणा ठूलो छ । ‘मेरो आन्दोलनबाट मुलुक र जनतालाई थप कठिनाइ नहोस् भन्ने तर्फ म सचेत छु –केसीले भनेका थिए ।’
११, १९ ले ठगिएका केसी
केसीले २०७१ चैत १९ मा ११ बुँदे सहमति भएपछि १२ औं दिनमा अनसन तोडे । फेरि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति र माफियातन्त्र अन्त्य गरिनुपर्ने माग गर्दै छैटौं अनसन बसेको १३औं दिन अर्थात् २०७२ मदौ १९ ले ०७१ चैत १९ को सम्झौता अनुसारकै औपचारिक ११ बुँदे सम्झौतामा मध्यराति हस्ताक्षर गरेका केसी ठगिए । असोज २ गते सातौं पटकको अनसन छेडे ।
भदौ १९ मा केदार भक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तयार पारी कानुनको मस्यौदा बनाएर तीन महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने सहमति भएको थियो । उनलाई दिएको तीन महिनाको अवधिमा मस्यौदा बन्नुको साटो उल्टै रोकिएको सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।
तत्कालिन सहमतिअनुसार देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्क २३ लाख तोकिने उल्लेख छ । सहमति पत्रमा बरिष्ठ चिकित्सक केसी र सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल तथा मूख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
के थियो सम्झौतामा ?
१. प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ का सुझावअनुसार यसपश्चात् बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन गर्ने । चिकित्सा शिक्षा नीतिसम्बन्धी गरिएका निर्णयहरूको सहजीकरण र अनुगमन गर्ने ।
क) उक्त प्रतिवेदनको सुझाबबमोजिम हुने गरी नीतिगत ढाँचामा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तयार पारी सोबमोजिम कानुनको मस्यौदा बनाएर तीन महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्ने ।
ख) उक्त प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल डेन्टल र नर्सिङका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने र यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीतिअनुसार जनशक्ति र स्वास्थ्यको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारबाही गर्ने ।
ग) एमबिबिएस कार्यक्रमको अधिकतम वाषिर्क सिट निम्नानुसार निर्धारण हुनेः ०७२/७३ को शैक्षिक सत्रमा १ सय ३५, ०७३/७४ मा १ सय १५ / ०७४/७५ मा सय सिट । सोअनुसार व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय, नेपालमा मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिने ।
घ) शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाः
१. एमबिबिएस कार्यक्रमको शुल्क निम्नानुसार हुने स् हाललाई अधिकतम ३५ लाख हुने व्यवस्था गर्ने, पहिलोचोटि एक वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक दुई(दुई वर्षमा राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुऽास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले परिवर्तन गर्न सक्ने ।
२. देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्क २३ लाख तोक्ने । सोबापत सम्बन्धित कलेजले समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने । उपयुक्त प्रावधानबमोजिम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकले एक वर्षमा अनिवार्य नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने, कम्तीमा थप एक वर्ष अनिवार्य स्वदेशमै सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका लागि छात्रवृत्ति र सशुल्क सिटका लागि समेत हाललाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालेको योग्यता सूची र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि उक्त आयोगले तयार पारेको योग्यता सूचीका आधारमा भर्ना गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक भार बेहोर्नुनपर्ने ।
ङ.) विदेशी विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा अथवा एसएटी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, साथै चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ‘इलिजिबिलिटी सर्टि्फिकेट’ प्रदान गर्ने ।
२. मागका बुँदा ३, ४, ५ र ६ का सम्बन्धमा चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ र दुई स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी एकसहित पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा दुई हप्ताभित्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने । आयोगको क्षेत्राधिकार निम्नानुसार हुने स् विभिन्न विश्वविद्यालयबाट दिएको सम्बन्धन, भर्ना नियुक्ति, शुल्क, विस्तारित कार्यक्रम, सिट घटबढ, तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सम्पूर्ण गतिविधिको छानबिन गर्ने । सो आयोगको समयावधि तीन महिना रहने ।
३. विश्वविद्यालय र चिकित्सासम्बन्धी विभिन्न निकायमा गरिने नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्रा्ट्रिय मापदण्डबमोजिम हुने गरी शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गर्ने । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठन हुने सर्च कमिटीमा राजनीतिक दलको सदस्य नभएका विज्ञ व्यक्ति संयोजक बनाउने व्यवस्था गर्ने ।
४. पूर्वसहमतिबमोजिम सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन निस्शुल्क गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले तत्काल सो तह निःशुल्क गर्दै समयमै शैक्षिक सत्र सुरु गर्न संस्थानहरूलाई पत्राचार गर्ने ।
५. जानकी मेडिकल कजेलका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने ।
६. सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार चिकित्साको स्नातक तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिटहरू निस्शुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र सो संख्या क्रमशः ७५ प्रतिशत पुर्याउने । सो प्रयोजनका लागि सबै सरकारी शिक्षण संस्थाहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिने ।
७. काठमाडौं विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा देवदह मेडिकल कलेजलाई दिएको विद्यार्थी भर्ना अनुमतिका सम्बन्धमा कानुनी कारबाही चलिरहेकोमा उस्तै प्रकृतिको स्वीकृति दिइएको विराट मेडिकल कलेजको हकमा समेत नेपाल सरकारले छानबिन गरी दोषी पाइएमा भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्ने ।
८. चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि प्रक्रिया चलिरहेको समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको तथा दुवैको कार्यक्षेत्र जुधेकाले चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक नदेखिएकाले सो निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने ।
९. सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात क्रमशः १ः३ पुर्याउने व्यवस्था गर्ने ।
१०. काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेटमा प्राध्यापकहरूको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न तत्काल पत्राचार गर्ने ।
११. प्रा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका बुँदाहरूमध्ये यसमा उल्लेख भएका बुँदाहरूबारे यसैअनुसार हुने । बाँकी बुँदाहरूमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार हुने ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि २०७१/१२/१९ को सम्झौताबमोजिम गठित नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल चिकित्सिक संघका अध्यक्ष र प्रा.डा. वाइपी सिंह सम्मिलित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवले मासिक रूपमा सम्झौता कार्यान्वयनको कार्यप्रगति पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२०७१ चैत १९ मा भएको सम्झौता
माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको संक्षेप
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीतिको सारांश
काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरमा १० वर्षका लागि मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका स्नातक तहका कलेजका लागि मनसाय पत्र नदिने । मेडिकलका लागि ३०० र डेन्टल तथा नर्सिङमा १०० बेड अस्पतालको सञ्चालन नगरेको भए मनसायपत्र नदिने र पाइसकेको भए । खारेज गर्ने पहिले नै आसयपत्र पाइसकेको भए नवीकरण नगर्न पनि सुझाव दिएको छ।
यो सुझाव कार्यान्वयनमा आएसँगै पूर्वाधार पूरा गरेका मनमोहन, काठमाडौं नेसनल, पिपल्स डेन्टल र नेपाल प्रहरी कलेजको सम्पत्ति लिएर सरकारले बाहिर जान प्रोत्साहन गर्नेछर एलओआई पाएका १७ कलेजमध्ये आधाभन्दा बढीको एलओआई खारेज हुनेछ।
मनसायपत्र पाएकाको हकमा सरकारले तोकेको ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा दिने
हरेक क्षेत्र वा प्रदेशमा सरकारले एउटा स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
प्रत्येक विकास क्षेत्र (वा सम्भावित प्रदेश) मा कम्तीमा एक–एक सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तहको कार्यक्रम सहित) सञ्चालन गर्न र हालसम्म नभएका विकास क्षेत्रमा मात्र स्थापना गर्नुपर्ने
एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, आफ्नै क्षेत्रमा मात्र दिन पाउने
सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी आफ्नै कार्यक्रम हुनुपर्ने
–विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना आंगिक कार्यक्रम नभएको विषयमा विश्वविद्यालय/सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने कुनै पनि संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाइने र अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन प्रक्रिया सुरु गर्न पाइने
–अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नुपर्ने तथा नियामक संस्थाहरूले तोकेका अन्य मापदण्ड पनि पूरा गरेको हुनुपर्ने
…
३ वर्ष अस्पताल सञ्चालन भएकाले मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मनसायपत्रका लागि आवेदन दिन पाउने
एउटा जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल कलेज खोल्न पाउने, निजी मेडिकल कलेज मर्ज हुन पाउने । मर्ज हुन एउटै क्षेत्र हुनुपर्ने
– स्थापना भइसकेका कलेज तथा स्कुल समायोजन गर्न स्पष्ट मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने
– जयराम गिरी समितिले सिफरिस गरेका जिल्लामा मात्र मेडिकल कलेज खोल्न पाउने । ती ठाउँमा खोल्न सरकारले सुविधा दिनुपर्ने
– विभिन्न विकास क्षेत्रमा रहेका विश्वविद्यालय (पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूर पश्चिमाञ्चल र पछि खोलिने) ले सम्बन्धन दिँदा उक्त क्षेत्रभित्र मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । त्यसै गरी जयराम गिरी प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार १५ जिल्लामा मात्रै (नेपाल सरकारले तय गरेका नयाँ सहरबारे गुरुयोजनाअनुरूप) नयाँ स्वास्थ्य शिक्षण संस्था खोल्न प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट, आदि) उपलब्ध गराउने
मेडिकल काउन्सिलले तय गरेको मूल्याङ्न प्रतिवेदनका आधारमा न्युनतम सिट संख्या ५० का लागि लगातार २ वर्षसम्म ७५ प्रतिशत भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज हुने
– सम्बन्धन खारेज गर्दा भर्ना भइसकेका विद्यार्थीको अध्ययन सुनिश्चितता विश्वविद्यालयकेा दायित्व हुने
– सम्बन्धन खारेज भएका कलेजका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विश्व विद्यालयले विद्यार्थी अन्यत्र सार्ने व्यवस्था गर्ने/गराउने
एमबिबिएस र डेन्टलका लागि समान प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्ने, परीक्षा हेल्थ प्रोफेसन एजुकेसन कमिसनले लिने
प्रवेश परीक्षामा ६० प्रतिशत भन्दा कम अंक लिनेले एमबिबिएस र डेन्टल पढ्न नपाउने, प्रवेश परीक्षामा सञ्चार सीप, इथिक्स, मानवीयताका कुरा समावेश हुनुपर्ने
– विद्यार्थीको मूल्यांकन आधार तथ्य र सूचना मात्रै नभई विवेचना र विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न संख्या कम्तीमा ३ सय बनाउन र वस्तुपरक मापन
