युएई । नेपाली कांग्रेस अहिले इतिहास कै गम्भीर कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। हुनत यस भन्दा पहिला पनि कांग्रेस ४ पटक दोस्रो स्थानमा नआएको भने होईन तर पहिलाको दोस्रो स्थान र अहिलेको दोस्रो स्थानमा धेरै भिन्नता छ। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन हुदा कांग्रेसका अधिकांश क्षेत्रमा सर्वमान्य नेता गणेशमानलेबागि उम्मेदवार खडा गरेका थिए भने २०५४ सालको स्थानिय निर्वाचन हुदा तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेब गौतमले एकलौटि रूपमा चुनावलाई प्रभावित गर्ने काम गरिएको थियो। त्यस्तै २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी पार्टीको आतंकको साथ साथै माओवादी पार्टीले उठाएका एजेण्डालाई पनि जनताले परिवर्तनको रूपमा लिन पुगे र त्यो बेला पनि कांग्रेस निकै कमजोर र संविधान सभामा सानो उपस्थितिको रूपमा रहन पुग्यो।

तर अहिले पार्टी संसदमा पहिलो दल र सरकारमा हुदा हुदै पनि किन स्थानिय तहको दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुदा दोस्रोमा खुम्चिनपुग्यो? पार्टी भित्रका आम कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले यसको उत्तर खोजी राखेको छन। कांग्रेस किन पहिलो दल स्थानिय तहको चुनावमा दोस्रो हुन पुग्यो त यसको बारेमा पार्टी भित्र व्यापक बहस र समिक्षा हुनु पर्ने अत्यन्तै जरुरी छ। जब नेपालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात नेपाली कांग्रेस तत्कालीन सभापति सुशील कोईरालाको नेतृत्वमा एमाले र अन्य साना पार्टी सहितको सरकारको गठन भयो र त्यहि सरकारले नेपालको संविधान समेत घोषणा गर्यो। संविधान घोषणा गर्ने क्रममा छिमेकी राष्ट्र भारतको केहि असहमति देखिएको थियो र संविधान घोषणा हुनु २ दिन अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो बिशेष दूत पठाएर सबैलाइ मान्य र सर्वस्वीकार्य हुने गरि संविधान घोषणा गर्न दबाव आएको थियो। तर लगभग ९०% जनप्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षर गरेर घोषणा गरिएको संविधानलाई रोक्न या भारतले भने अनुसार घोषणा गर्नको लागि सुशील कोईराला नेतृत्वको सरकारले मंजूर नगरे पछि सरकारले नेपालको संबिधान घोषणा गर्यो। संविधान घोषणा भैसके पश्चात अन्य छिमेकि राष्ट्र लगायत यूरोप अमेरिकाले नेपालमा घोषणा गरिएको संविधानलाई बधाई र शुभकामना दिन शुरू गरे पनि हाम्रो सबै भन्दा नजिकको छिमेकि राष्ट्र भारतले बधाई र शुभकामना दिनु त कता हो कता नेपाल प्रति अघोषित नाकाबन्दी लगायो।

त्यहि नाकाबन्दी भैरहेको बखतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिच संविधान घोषणा पश्चात एमालेलाइ सरकारको नेतृत्व दिने अलिखित सहमति भएको थियो। तर सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोईराला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसंग प्रधानमन्त्री पदमा चुनाव लडनु भयो र पराजित पनि हुनु भयो। त्यहिनिरबाट अलिकति पार्टी पार्टी भित्रको एकता र सहकार्यमा अविस्वासको रूपरेखा कोरिन पुग्यो। हुनत नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहदा खेरि नै भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो ।नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले नाकाबन्दीको बारेमा खासै भारतसंग मुकाबिला गर्ने आट गरेन । एमाले नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दीको मुद्दालाई राष्ट्रियतासंग जोडेर चर्को रूपमा उठायो।

 ८/९ महिनाको लामो नाकाबन्दीको असर उपत्यकामा ठूलो देखियो। खाद्दयन,तेल,ग्यास,निर्माण सामग्रीको चरम अभाव खड़कियो। त्यो समयमा नेपाली जनतामा भारत बिरोधी आक्रोस तीव्र रूपमा बढ़ेको थियो बरु हामी खाना खादैनौ,आफ्नो जीविका जसोतसो आफै चलाउछौ तर भारत संग नझुक बरु वैकल्पिक उपाए खोज भनेर सरकारलाई त्यहि अनुसारको सन्देश र आत्मबल दिएका थिए जनताले। सरकारले पनि वैकल्पिक बाटोलाई अवलंबन गर्दै चीन संग परवाहन सन्धि गर्ने समझौता गर्यो र केरूँग नाका समेत खोल्ने चीन र नेपाल बिच सहमति भयो। जनतालाई एक किसिमले भन्ने हो भने केपी ओली सरकारले एक किसिमको जनता माथि एकोहोरो राष्ट्रियताप्रतिको लेप लगाईदिएको थियो।

त्यस पछि एमाले नेतृत्वको सरकारमा सम्मिलित माओवादी केन्द्रले एमाले सरकारलाई दिएको सरकारको समर्थन फिर्ता लिए। सरकार अल्पमतमा पर्यो।कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भए पछि पहिलो चरणमा प्रचण्ड र दोस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउबा पालै पालो ९/९ महिनाको समय तोक़ेर प्रधानमन्त्री हुने लिखित सहमति पनि भयो। स्थानिय तहको निर्वाचन प्रचण्ड नेतृत्वले गराउने र बाकि दुई तहको प्रदेश र केन्द्रको चुनाव शेर बहादुर देउबाको नेतृत्वले गर्ने सहमति भएको थियो तर बिचमा राजपा पार्टीको कारणबाट चुनाव सार्ने काम भयो भने अनुकूल केहि कुरामा फेरबदल पनि भयो।माओवादी-कांग्रेस सम्मिलित सरकार हुदा सरकारले जनभावना विपरित जुन निर्णय गर्यो र ति निर्णय अत्यन्तै विवादास्पद हुन पुगे। पछि सरकार आफैले निर्णय फिर्ता लिन पर्यो।

राजदूत काण्ड,नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति,प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने देखि मधेसबाट पहाड़लाई अलग गराउने जुन विषयलाई सरकारले संविधान संशोधनको लागि दर्ता गरायो संसदमा। यि माथिका विषयवस्तुलाई नेकपा एमालेले जुन अडान लियो र जनतालाई एक किसिमको भ्रम छर्न सफल भयो।

नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतांत्रिक पार्टी आफ्नो स्थापित मूल्य र मान्यतामा अडिग हुन नसक्नु,राजदूत नियुक्ति,आइजिपि नियुक्ति,प्रधानन्यायाधीश माथिको महाअभियोग जस्ता कुराहरू गर्दा कांग्रेस न्यायमा आधारित भएर काम गर्नु पर्ने थियो। त्यो कुरालाई कांग्रेसले केबल सत्ता साझेदारीको रूपमा मात्र लियो यस्ता निर्णयले पार्टीलाई दीर्घकालिन असर पुग्छ की पुग्दैन भन्ने कुरामा खासैचासो देखिएन। पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रसंग तालमेल गरेर स्थानिय चुनावमा कांग्रेस जानु नै कांग्रेस पराजित हुनुको प्रमुख कारण हो। यो गठबन्धनलाई कार्यकर्ता र जनताले पट्टक्कै रुचाएनन। रुचाउन पनि कसरी १० बर्षे सशस्त्र युद्दमा सबै भन्दा बढ़ी र माओवादीको तारो कांग्रेस कार्यकर्ता थिए।

निर्मम तरिकाले घरपरिवारको अगाड़ि अमानवीय तरिकाले मारिने कांग्रेस थिए यो पिडा व्यवस्था कसरी भूल्न सक्थे र निष्ठावान कार्यकर्ताले। अहिलेसम्म कति घरवारविहीन छन,कति बिधुवा टुहुरा छन उनिहरूले अहिले सम्म न्याय पाऊँन सकेका छैनन। पार्टी नेतृत्वले हँसिया हतौड़ामा भोट हाल्न उर्दी जारी गरे पनि मन मूटूमा कांग्रेसको रगत बगेको निष्ठावान कार्यकर्ताले भोट दिएनन तालमेल गलत थियो भनेर। प्रमाणित गरिदिएका छन। जुन कुरा प्राप्त मत बाट पनि थाहा हुंछ। अर्को कारण राम्रो र जनआधार भएका व्यक्तिलाई टिकट दिनु भन्दा आफ्नो खोल्तिको र पैसावालाहरूलाई टिकट दिदा समस्या उत्पन्न हुन गयो।

पार्टी भित्र धेरै कुराको सुधार हून आवश्यक छ। स्थानिय चुनाव सकिएको दुई हप्ता भैसक्यो तर पार्टी भित्रका कमिकमजोरीको बारेमा न समिक्षा गर्ने चासो र चिन्ता छ। न कुनै निर्णय संस्थागत नै छन? पार्टीभित्रका केन्द्रिय सदस्यहरूलाई पार्टीले गरेका कुनै काम र गतिविधिको बारेमा थाहा हुदैन।पार्टी यति कमजोर अवस्थामा पुग्दा पनि पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रिय सदस्यको पनि खासै पार्टीलाई सुधार गरेर लैजानको लागि प्रभावकारी भूमिका देखिएन। वरिष्ठ नेता राम चन्द्र पौडेलको विरोधको स्वर पनि कमजोर देखियो।यहि शैली र पाराले पार्टी अगाडि जाने सम्भावना एकदम न्यून देखियो त्यस कारण पार्टीलाई बचाउन नेतृत्वले आफ्नो कमिकमजोरीलाई सच्चाएर जानु पर्दछ।

कार्यकर्तामा एकदम नैरास्यता छाएको छ। उनिहरूको भावना र मर्ममा ठेस पुग्ने काम नेतृत्वले नगरोस। पार्टी भित्रका सक्षम काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई थप ज़िम्मेवारी दिदा पार्टी बलियो हुंछ। १३औ महाधिवेशन सकिएको डेढ़ वर्ष पूरा हुदा अहिले सम्म केन्द्रिय समितिले पूर्णता नपाउनु,विभाग गठन हुन नसक्नु,भातृ संगठनलाई पूर्णता दिन नसक्नु जस्ता कुराले गर्दा पार्टी कमजोर हून पुगेको छ। आफ्नो पालामा सरकारले गरेको सकारात्मक काम र गतिबिधिको बारेमा जनतालाइ प्रस्ट बुझाऊन नसक्नु,विपक्षीले जनतासंग फैलाएको भ्रमलाई चिर्न नसक्नु।

अन्तिममा पार्टीलाई संस्थागत बनाऊदै नेतृत्वले सबैलाई समेटदै लैजानु पर्दछ। आफ्नो कमिकमजोरीलाई सुधार गर्नु पर्दछ। अब पनि पुरानै शैली र पारामा पार्टी अगाडि गयो भने कांग्रेसको भविष्य सुखद हुने देखिदैन। बाटो सुखद रोज्नेकी  दुखद छनौट हाम्रै।