काठमाडौं । सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ । महानगरपालिकाको केही सम्पत्तिहरुमा यतिसम्मको खराव निर्णय भईरहेको हुन्छ । ती निर्णयहरुले सीमित व्यक्तिहरुले फाईदा कमाईरहेका हुन्छन् भने सरकारी निकायभने सधैं ठगिँदै आएको हुन्छ । केही समय अगाडि हाम्राकुरा डटकममा रत्नपार्कको शौचालयमा व्यापक अनियमितता भन्ने समाचार आयो । 

शौचालय सञ्चालन गरेबापत वार्षिक जम्मा १५ सय रूपैयाँ मात्रै लिर्इदै आएको महानगरपालिका भित्रको एउटा शौचालयलाई टेण्टर प्रक्रियामा लैजाँदा १३ लाख पाँच हजार नौ सय ९६ रूपैयाँ वार्षिक तिर्ने गरी टेण्डर पर्‍यो । त्यस्तै, डेढलाखको हाराहारीमा उठाइँदै आएको रत्नपार्कको शहरी सेवा केन्द्रको शौचालयको टेण्डर खोल्दा ४८ लाखको टेण्डर पर्‍यो । 

तर काठमाडौंको भोटाहिटी नजिकैको सब वेमा यस्तो अस्वभाविक पैसा असुली भईरहेको छ त्यसले महानगरपालिकालाई वार्षिक झण्डै आधा करोड रुपैयाँ नोक्सानी भईरहेको छ । महानगरपालिकाले आधिकारिक रुपमा दिएको जानकारी अनुसार सव वेबाट अहिले वार्षिक २ लाख १७ हजार रुपैयाँ महानगरपालिकाको खातामा जाने गरेको छ । महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । जुन स्वभाविक मान्न सकिँदैन । 

डेढ दशकसम्म एउटैलाई जिम्मा, तर शुल्क न्यून 

महानगरपालिकाको २०५४ साल साउन ९ गतेको बोर्ड बैठकका अनुसार २०५९ साल असार ३१ गते प्रथम पक्षको तर्फबाट तत्कालीन ३० नं वडाका वडाध्यक्ष चिनियाँमान बज्राचार्य र २७ नं वडा निवासी राजु श्रेष्ठबीच अरुलाई समेत भाडामा दिन पाउनेगरी सम्झौता भएको थियो । २५ वर्षको लागि भएको सो व्यापारिक सम्झौता नै अस्वभाविक रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अहिले जम्मा १५ वर्ष भयो सुरुमा सम्झौता गरेको समयको रकममा जम्मा ७३ हजार रुपैयाँ बढाएर ठेकेदार श्रेष्ठले महानगरपालिकालाई दिने गरेका छन् । करार ऐन २०५६ बमोजिम गरिएको भनिएको सो करार अहिले कर्मचारीहरुले रद्द गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि जनप्रतिनिधिहरुले नै बोर्ड बैठकबाट सो सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, पहिले सम्झौता गरेका वडाध्यक्ष चिनियाँमान बज्राचार्य अहिले पनि तत्कालीन ३० अर्थात् अहिलेको २७ नम्बर वडाका समेत अध्यक्ष रहेकोले उनले यसमा कत्तिको चासो दिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर, महानगरप्रति सच्चा श्रद्धा राख्ने हो भने यो सम्झौता महानगरपालिकाको पक्षमा देखिँदैन । अध्यक्ष महर्जनले भने यस विषयमा आफू थप जानकारी लिएर महानगरको हितमा हुनेगरी निर्णय गर्ने बताएका छन् ।  

उनले २०७३ साल माघ २५ गते महानगरपालिकालाई बुझाएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएबमोजिम त्यतिबेला वार्षिक एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ महानगरपालिकालाई बुझाउने गरी करार गरिएको थियो । करार भएको तीन दिन अघिमात्रै १५ वर्ष पुगेको छ । तर, त्यतिबेलाको १ लाख ४४ हजारको ठेक्का अहिले बढेर जम्मा २ लाख १७ हजारमा पुगेको छ । जवकी त्यही नजिकै रहेको शहरी सेवा केन्द्रमा रहेका जम्मा २१ वटा सटरको ४८ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुँदा नजिकै रहेको ३० वटा पसलबाट जम्मा २ लाख रुपैयाँ आम्दानी भईरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार अहिले महानगरपालिकामा त्यसको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने ५० लाख भन्दा बढी रकम वार्षिक महानगरपालिकालाई आम्दानी हुन्छ । ५० लाखसम्मको ठेक्का हाल्ने भन्दै खुलेहाम महानगरपालिकामा ठेकेदारहरु समेत आउने गरेका छन् । तर, त्यहाँ भित्रका सीमित कर्मचारीहरु आफैं त्यसको टेण्डर आह्वान गर्न तँगारो बनिरहेका छन् । सूचना अधिकारी आचार्यले अहिले टेण्डर आह्वान गर्ने हो भने त्यहाँबाट कैयौं मात्रामा बढी आम्दानी हुने बारेमा महानगरपालिकामा केही समय अगाडि चर्चा चलेकोभएपनि अहिले त्यसको केही काम अघि नबढेको बताए । अब निकट भविष्यमा नै यसको सञ्चालनको लागि टेण्डर आह्वान गर्न सकिने उनले बताए । 

आफूले ठेक्का प्रक्रिया सुरु नगरेको महानगरपालिकाले ठेकेदार श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । गत माघ १३ गते पछिल्लो पटक महानगरपालिकाले श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । उनले पनि आफूले सम्झौता अनुसारको रकम बुझाईरहेको बताएका छन् । उनले सम्झौता अनुसार २ देखि ५ वर्षसम्म सुरु बहाल रकममा ५ प्रतिशतका दरले, ६ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको लागि ६ प्रतिशत लगायतका दरले रकम बढाएर बुझाउँदै आएको बताएका छन् ।