काठमाडौं । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा विभिन्न शीर्षकमा जनताबाट उठाईने दोहोरो करको प्रत्यक्ष मारमा भने उपभोक्ताहरु पर्न थालेका छन् । अहिले दुबै निकायबाट आ आफ्नो तरिकारले बहालकर उठाउँदा १२ प्रतिशत कर तिर्दै आएका करदाताहरु अब २२ प्रतिशत कर तिर्न बाध्य भएका छन् । 

असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले २ प्रतिशत बहालकर उठाउँदै आएको थियो भने आन्तरिक राजश्व विभागले उठाउने घर बहाल कर अन्तर्गत् घर बहाल आय भएको प्राकृतिक व्यक्तिको आयलाई लगानी आय अन्तर्गत राखी प्राप्त बहाल आयमा १० प्रतिशतले कर उठाउँदै आएको छ । यो दुबै निकायलाई तिर्ने करलाई जोड्दा करदाताले कूल बहालको १२ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीय तहले आन्तरिक राजश्व विभागले उठाउने कर समेत जोडेर साउन १ गतेदेखि एकमुष्ठ १२ प्रतिशत कर उठाउन थालेपनि विभागले समेत पहिले उठाउँदै आएको करलाई निरन्तरता दिएपछि स्थानीयहरुले २२ प्रतिशत कर तिर्न बाध्य भएका हुन् ।  

यसरी स्थानीय तहले १२ प्रतिशत कर उठाए पनि आन्तरिक राजश्व विभागले समेत १० प्रतिशत बहाल कर उठाउन छोडेको छैन । आन्तरिक राजश्व विभागका सूचना अधिकारी राजेन्द्र कुमार पौडेलले आफूहरुले पहिले उठाउँदै आएको १० प्रतिशत बहालबापतको कर उठाईरहेको बताए । अहिले दुबै निकायमा गरी एकजना करदाताले कूल बहाल रकमको २२ प्रतिशत कर तिर्नु परिरहेको छ । अहिले आन्तरिक राजश्व विभागले बहाल आम्दानी गरेबापतको कर शीर्षकमा कर उठाईरहेको छ ।  

तर, अर्थमन्त्रालयले भने आफूहरुले बहालकरको शीर्षकमा कर नउठाएको भन्दै आयकर अन्तर्गत् यस अघि उठाईएको १० प्रतिशत कर उठाउन बन्द नगरिने बताएको छ । अर्थमन्त्रालयका राजश्व महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद नेपालले संविधानले नै आयकर केन्द्र सरकार अन्तर्गत् रहने व्यवस्था गरेको भन्दै अहिले आन्तरिक राजश्वले उठाईरहेको बहाल बापतको रकम पनि आयकर ऐन अन्तर्गत् लिने गरिएकोले यो कानूसम्मत रहेको बताए । आफूहरुले संस्थागत आयकर तर्फ बहालबाट आम्दानी भएको रकमको आयकर उठाउँदै आएकोले यो अधिकार स्थानीय तहमा लैजान नपर्ने उनको बुझाई छ । स्थानीय तहले कति प्रतिशत कर उठाएका छन् भन्नेबारे आफूहरुलाई चासो नहुने भन्दै यो बहाल कर नभएर आय कर रहेकोले आफूहरुले उठाएको रकम पनि संविधान सम्मत रहेको उनको दाबी गरे । 

उता, काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिले आन्तरिक राजश्व विभागले बहालबाट आम्दानी गरेबापतको आयकर नभई बहाल कर संकलन गरेकोले त्यो बहालकर उठाउने अधिकार संविधानले दिए अनुसार आफूहरुमा आउनु पर्ने दाबी गरेको छ । त्यसैको आधारमा आफूहरुले १२ प्रतिशत कर उठाउन थालेको महानगरपलिकाका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

यस सम्बन्धमा संविधानले दिएको अधिकार अनुसार गत असार ३१ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले पनि १२ प्रतिशत कर उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । यस अघि करदाताले स्थानीय तहलाई तिर्दै आएको २ प्रतिशत कर र आन्तरिक राजश्व विभागलाई तिर्दै आएको १० प्रतिशत गरी कूल १२ प्रतिशत बहाल कर उठाउन थालेको महानगरपालिकाको राजश्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव कुमार काफ्लेले जानकारी दिए । उनले संविधानले दिएको अधिकार र नगरसभाको निर्णय अनुसार आफूहरुले सो शुल्क उठाउँदै आएको बताए । 

यसरी सरकारका दुई निकायहरुको खिचातानीको शिकार भने स्थानीय करदाता बन्दै आएका छन् । उनीहरुको यही अडानले निरन्तरता पाउँदै जाने हो भने करदाताहरुले भने अब २२ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।