काठमाडौं। ईस्वी सवंत पात्रो परिवर्तनसँगै नयाँ बर्ष २०१६ शुरु भएको छ। सन् २०१५मा विश्वमा भएका केही प्रमुख घट्ना जसले विश्वलाई आफ्नो तिर तान्यो, केही प्रमुख घट्नाहरु बारे केही कुरा गरौं।
यूरोपमा शरणार्थी समस्या
एक दशक पहिलेमात्र पनि यूरोपले किन २१औँ शताब्दि शासन गर्नेछ भन्नेजस्ता कृतिहरू प्रकाशित हुन्थे । सन् २०१५ ले युरोप संसार चलाउन त होइन आफ्ना समस्या समाधान गर्न पनि अझै सक्षम नरहेको कुरा उदाङ्ग पारिदियो ।
गम्भीर आर्थिक गिरावटको सामना गरिरहेको युरोपमा दशौं लाख शरणार्थीको प्रवेशले थप समस्या खडा गरिदियो । अधिकांश शरणार्थीहरू सिरियामा विद्यमान भयानक गृहयुद्धको चपेटाबाट जोगिन वा अन्य भागमा भइरहेका हिंसाका घटनाबाट पर भाग्न यूरोपमा ओइरिए । थप केही आर्थिक आप्रवासीहरू आकर्षक जागिरको खोजिमा समेत यूरोप प्रवेश गरिरहे । यसरी शरणार्थीको ओइरो लाग्दा केही हृ्रदयस्पर्शी चित्रहरू पनि देखापरे । यूरोप प्रवेश गर्ने क्रममा कति त दुखःद मृत्युको सामना गर्नु परेका घटनाहरू आए । यद्यपि अधिकांश व्यक्तिहरू यूरोप छिर्न सफल भए ।
शरणार्थी र आप्रवासीको ओइरोसँगै एकातिर यूरोपियन सिमामा रहेका छिद्रहरू पनि प्रकट हुन पुगे भने अर्कोतिर आप्रवासीप्रति गरिने व्यवहारसम्बन्धमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच एकरुपता देखिएन यसले युरोपका राष्ट्रवादी र आप्रवास विरोधी पार्टीहरूलाई उर्जा सञ्चार गरायो । शरणार्थी समस्याले पुरा महाद्धीपमा नै तरङ्ग ल्याइदियो ।
ओबामा प्रशासनले सन् २०१६ मा “कम्तिमा १० हजार शरणार्थीलाई आश्रय दिनेछ भनी सेप्टेम्बरमा घोषणा गर्यो । तर पेरिस र सान बर्नार्डिनो आक्रमण पछि संघीय, राज्य वा स्थानीय तहका राजनीतिज्ञहरूमा “मुस्लिम शरणार्थीमाथि अमेरिका प्रवेशमा बन्देज लगाइनु पर्ने” आवाज उठेसँगै दया कति छिटो चासोमा परिणत हुन सक्छ भन्ने देखिइसकेको छ ।
तीन महादेशमा आइएस आक्रमण
नोभेम्वर १२ मा ओवामाले एक जना अन्तर्वार्ताकारसँग “हामीले इस्लामिक स्टेटलाई सीमित गरि सकेका छौं” भनीरहँदा उहाँका दिमागमा मध्यपूर्वको भूगोल थियो । एकदिन मात्र पछि इस्लामिक स्टेटले आफ्नो गृहक्षेत्रबाहिर भयानक आक्रमण गर्न सक्छ भनेर विश्वलाई देखाइदियो ।
इस्लामिक स्टेटका ३ जना आतंककारीले पेरिसका चार ठाँउमा आक्रमण गरी १३० जनाको ज्यान लिए । आइएसको आफ्ना शत्रु विरुद्धको संघर्ष यसपूर्व नै शुरु भइसकेको थियो । जुलाईमा एक जना इस्लामिक स्टेटका बम आक्रमणकारीले सिरियाली सीमा नजिकै टर्कीको सुरकमा ३३ जनाको ज्यान लिइ सकेका थिए ।
त्यसको ३ महिना पछि सुरुको बम आक्रमणकारीको भाइ र अन्य एकजना मिलेर अंकारामा एक शान्ति ¥यालीमा बम बिस्फोट गराइ १०३ जनाको ज्यान लिए । यस्तै अक्टोबर ३१ मा रसियाली यात्रुबाहक जहाज सिनाइमा आतंककारीको बम निशानामा पर्दा २२४ जना यात्रुको मृत्यु हुन पुग्यो । डिसेम्बर २ मा इस्लामिक स्टेटसँगको संलग्नता दाबी गर्ने श्रीमान श्रीमती मिलेर क्यालिफोर्नियाको बर्नार्डिनोमा भीडमा गोली चलाई १४ जनाको ज्यान लिए ।
यी आक्रमणले इस्लामिक स्टेट बिरुद्धका पश्चिमी हवाइ कारबाहीहरू तीब्र बनाइएका छन्, फ्रान्स र अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिमा समेत नयाँ तरंग पैदा गरेका छन्, अनि सन् २०१६ मा हुन सक्ने अनिष्टप्रति समेत ध्यान आकर्षित गराएका छन् ।
इरानको आणविक कार्यक्रम सम्बन्धी सम्झौता वार्ता
“यदि पहिलो प्रयास सफल भएन भने फेरी कोशिस गर, त्यो सफल भएन भने झन कोशिस गर अझ कोशिस गर” भन्ने पुरानो भनाई इरानको आणविक कार्यक्रम सम्बन्धी वार्ताहरूका सन्दर्भमा लागु हुन पुग्यो । सन् २००२ देखि लगातार शुरुहुँदै निष्कर्षविहीन बन्दै, तोडिँदै फेरी शुरु हुँदै गर्दै विश्व चर्चा र तनावको विषय बनेको इरानको आणविक प्रशोधन सम्बन्धी मुद्दाले सन् २०१५ को जुलाईमा एउटा सकारात्मक निकास पायो ।
पहिले संयुक्त बृहद् कार्बाही योजना (जेसीपीओए) नाम दिइएको यस विषयलाई सेप्टेम्बरमा ४२ डेमोक्रेट सिनेटरले रोक्ने धम्की नदिए सम्म हस्ताक्षर गरिएन । त्यसैले विश्व शक्तिराष्ट्र वा इरान कसैले पनि आफुले चाहेजति पाउन सकेनन् ।
इरानमाथिको नाकाबन्दी हटाइयो तर यसको बदलामा उसले ९७ प्रतिशत युरानियम भण्डारण क्षमता कटौती गर्ने, आफ्ना प्रशोधन केन्द्रहरूमा दुई तिहाइ कटौती गर्ने, ठूला ‘वाटर रियक्टर’ बन्द गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता जनाउनु प¥यो । इरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा निगमको स्थलगत अनुगमनको पनि अनुमति दिने सहमति ग¥यो । इरानले जेसीपीओएको उल्लङ्घन गरेमा नाकाबन्दी फेरी गर्न सकिने प्राबधान समावेश छ ।
यसबापत विश्वका पाँच शक्तिराष्ट्र र इरान (पि५ प्लस वान) ले सम्झौतामा रहेका अप्ठ्यारा शर्त १० देखि १५ वर्षमा निस्क्रिय हुन दिने सम्झौता गरे । ह्वाइटहाउसले यस कार्यलाई इरानलाई कम्तिमा एक दशकसम्म आणविक हतियार निर्माण गर्न नदिने कार्यमा सफल भएको र यसले इरानसँगका अन्य सम्भावनाबारे सोच्न समय मिल्ने जनाएपनि सहमतिका आलोचकहरू भने यो सम्झौता पनि इरानको आणविक कार्यक्रम पूर्ण रुपमा रोक्न भने असफल रहेको बताउँछन् ।
यूरोपियन युनियनद्वारा ग्रिसको आर्थिक कदमप्रति असहयोग
सेलिब्रिटी छवि सहित ग्रिसको राजनीतिमा देखा परेका एलेक्सिस सिप्रासको आर्थिक सुधारको योजनाले समेत खस्कँदो ग्रिस–इयु सम्बन्धमा खासै सकारात्मक छाप पार्न सकेन । ईयुसँगको द्वन्दपछि थप संकटमा परेपछि ग्रिसका प्रधानमन्त्री सिप्रासले जुलाई जनमत संग्रह मार्फत् आफ्नो आन्तरिक राजनैतिक छवि कायम राख्ने प्रयास गरे । उनको कदमको ६१ प्रतिशत ग्रीक जनताले समर्थन गरे ।
जर्मनीलाई इयुको हर्ताकर्ता हैसियतबाट झार्ने प्रयास असफल मात्रै भएन, ग्रिस बिरुद्धको इयुको कडा रुपले ग्रिसको अर्थतन्त्र थप धरासायी बनाए पनि र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएता पनि ग्रीक जनताले सेप्टेम्बरमा पुनः सिप्रासलाई बिजयी बनाई उनको राष्ट्रवादी छविलाई समर्थन कायम राखे ।
ग्रिसको अर्थतन्त्र अझै संकटग्रस्त छ । गएको पाँच वर्षमा यो २५ प्रतिशत गिरावटका सामना गरिरहेको छ सरकारी आधिकारिक तथ्याङ्कमा बेरोजगारी दर २५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । युरो क्षेत्रमा रहुञ्जेल ग्रिसले आफ्नो ऋण तिर्न सक्ला भन्ने भरपर्दा आधारहरू खासै देखिएका छैनन् । समग्रमा युरोप आफ्ना आन्तरिक समस्याको सामना गर्न पनि कठिन रहेको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, अरुको समस्या समाधान गर्ने कुरा त परै जाओस् ।
ट्रान्स–प्यासिफिक सहकार्य सम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर
सात बर्षको लगातारको प्रयास पछि संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य ११ राष्ट्रहरू उनीहरू बीचको इतिहासकै सबभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण मानिएको सहमति ट्रान्स–प्यासिफिक सहकार्य (टीपीपी) मा हस्ताक्षर गर्न सफल भए । यो सहमतिले विश्व अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत व्यापार सम्बन्धी नीति तथा नियमहरू तयार गर्ने र ओबामा प्रशासनको एसियाली बढ्दो वर्चस्वलाई पुनः सन्तुलित गर्नेगरी क्षेत्रीय सहकार्यलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
ओबामा प्रशासनका सामु यो सहमतिलाई संसदबाट पारित गराई लागु गराउने चुनौति विद्यमान छ । अमेरिकी कांग्रेसमा मतदानका लागि यस सहमतिलाई लगिने नै भएमा समेत सन् २०१६ को चुनाव अगाडि त्यसो हुनसक्ने सम्भावना भने न्यून छ ।
सिरिया विषयमा रसियाली हस्तक्षेप
दुई लाख भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको र चार वर्षदेखि जारी सिरिया द्वन्द्वले सेप्टेम्बरमा शुरु गरेको सिरियाली सैन्य आधारबाट बिना पूर्व घोषणा गरेको हवाइ आक्रमणले नयाँ मोड ल्याइदिएको छ ।
हुन त घोषित रुपमा रसियाले विस्तारै विश्वभर फैलिन थालेको इस्लामिक स्टेट विरुद्धको आक्रमणको रुपमा यसलाई पेश गर्ने प्रयास गरेको छ । तर यथार्थमा यो रसिया समर्थित सिरियाली राष्ट्रपति बसार अल असाद बिरोधी बिद्रोहीहरूमाथि लक्षित देखिएको छ ।
आइएस बिरुद्ध पहिले देखि नै संघर्षरत अमेरिका र यसका समर्थक समूहसँग समन्वय नगरी शुरु गरिएको यो संलग्नताले यस क्षेत्रमा थप द्वन्द बढ्ने लक्षण देखा परिसकेको छ । यो आशङ्काको पहिलो बलियो आधारको रुपमा टर्केली चेतावनीको बेवास्ता गर्दै टर्कीको हवाइ क्षेत्रको उल्लङ्घनको आरोपमा टर्कीको एफ–१६ को प्रहारबाट रसियाली लडाकू विमान खसालिनुलाई लिन थालिएको छ ।
रसियाली अधिकारीले अङ्काराको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै उक्त घटना रसियालाई उक्साउने योजनाबद्ध प्रयासको रुपमा चित्रित गर्ने गरेका छन् । कुटनैतिक दृष्टिले हेर्दा भने रसियाको संलग्नताले द्वन्दमा संलग्नपक्ष बीचको बार्ताको आधार बनाउने देखिने अनुमान गरिएको छ । तर अगाडिको मार्गचित्र त्यति प्रष्ट भने छैन किनकी मस्कोले असादको सत्ता लम्ब्याउन चाहन्छ भने वासिङ्टन र यसको सहयोगी समूह असादको बर्हिगमन अत्यावश्यक ठान्छन् ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दामा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर
खासगरी असन्तुलित र अतिक्रमित मानवीय गतिविधिका कारण विश्वको जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ । तर योे सम्भाव्य भयानक खतरालाई सम्बोधन गर्न बनाइएका वा गरिएका गतिविधिहरू अक्सर धेरै सुस्त खालका हुने गरेका छन् । यस्तै प्रयास मध्ये यस क्षेत्रको कोशेढुंगा मानिएको सन् १९९२ को क्योटो सम्झौताले पनि प्रतिज्ञा गरिए बमोजिमको प्रदुषण गतिविधि रोकथामका कदम चाल्न असफल रह्यो । यस्तै सन् २००९ को कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलनले पनि धेरै आशा जगायो । ठूला प्रतिज्ञा जाहेर गर्यो तर नतिजा भने उल्लेखनीय रहेन ।
सन् २०१५ को नोभेम्बरमा १९५ राष्ट्रहरूको सहभागितामा भएको पेरिस सम्मेलनले भने त्यो नियति त्यागेको आभास मिलेको छ । दुई साता लामो लगातारका वार्ताहरूपछि पेरिस जलवायु परिवर्तन विषयक सहमतिमा भने लगभग सबैजसो राष्ट्रहरूले तापनिरोधक ग्यासको उत्सर्जन कटौतिमा सहमति जनाए । एकतीस पृष्ठ लामो यस सहमतिपत्रमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतिलाई ठोस रुपमा सम्बोधन नगरिएको भनेर आलोचना गरिएतापनि यसले तय गरेको मार्ग अबलम्बन गरेमा भविष्यमा उक्त क्षेत्रमा समेत ठोस कदम चाल्ने अवसर प्रदान गरेको ठानिएको छ । पेरिसमा हस्ताक्षर गरिएको सहमतिपत्रलाई हरेक देश र सरकारले कसरी अवलम्बन गर्ने प्रयास गर्दछन् त्यसमा भर पर्नेछ ।
आर्थिक सुस्तता बीचमा चिनियाँ मुद्राको अवमूल्यन
अगस्टमा डलरको तुलनामा युआन वा रेनमिन्वीको अवमूल्यन गरेर चीनले विश्व आर्थिक बजारमा हलचल मच्चाइदियो । पश्चिमा सरकारहरूले लामो समयदेखि माग गरिरहेको यो कदमलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले युआनलाई बजार मुल्यको तहसम्म ल्याउने प्रयासको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । कतिपय लगानीकर्ताले भने यो अवमूल्यनलाई खस्कँदो चिनियाँ अर्थतन्त्रको सङ्केतको रुपमा समेत लिएको भेटिन्छ । चीनका बारेमा गरिएका नकारात्मक समाचारबाजीका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने चिनियाँ मुद्रा युआनलाई विश्वको मुख्य मुद्राको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
यसले यसको विश्व आर्थिक कारोबारमा प्रयोगमा बृद्धि गराउने अपेक्षा समेत गर्ने गरिएको छ । यद्यपि लगानीकर्ता र सरकारी अधिकारीहरू भने गिर्दो अर्थतन्त्रका बारेमा थप चिन्तित देखिन्छन् ।
साउथ चाइना सी मा चीनद्वारा टापुहरू निर्माण
चीनले लामो समय देखि आफ्नो दाबी गर्दै आएको चीनको मुख्यभूमी भन्दा धेरै टाढा रहेको ठूलो सामुद्रिक खण्ड साउथ चाइना सीको स्वामित्व सम्बन्धमा सामुद्रिक सीमारहेका अवस्थित अन्य पाँच वटा राष्ट्रले समेत बेला बेलामा स्वामित्व दाबी गरिरहेका हुन्थे यहाँ अवस्थित डुबेका चट्टानी भागहरूमा सैन्य प्रयोजनका लागि नयाँ टापुको निर्माण गरेर थप तनाव सिर्जना गरिदिएको छ ।
अमेरिकाले भने उक्त क्षेत्रको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम नरहेको उल्लेख गरेको छ । वासिङ्गटन र केही दक्षिण एसियाली सरकारहरू भने चीनले आफ्नो सैन्य प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्दै स्वतन्त्र सामुद्रिक पारबहनमा अङ्कुस लगाउने प्रयासको रुपमा यसलाई व्याख्या गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सञ्चालन गर्न मिल्ने सबै क्षेत्रमा अमेरिकाले हवाइ, सामुद्रिक एवं अन्य यातायात सञ्चालनमा ल्याउने पटक पटकको अमेरिकी घोषणा पश्चात् अक्टोबरमा अमेरिकी जलसेनाका बाहनहरू त्यो क्षेत्रमा चलाँउदा सो कदमलाई चीनले अत्यन्त गम्भीर र उक्साहट पूर्ण राजनैतिक एवं सैन्य गतिविधिको रुपमा यसलाई चित्रित गरेको थियो ।
यस सम्बन्धी विवाद जारी रहँदा क्षेत्रीय र विश्वशान्तिमा यस्ता कार्यले पार्न सक्ने तनावका बारेमा भने सन् २०१५ भर विशेष चर्चा चलिरह्यो ।
साउदी अरब द्वारा छिमेकी राष्ट्र यमनमा हस्तक्षेप
खासगरी अरब राष्ट्रहरूको सहयोगमा साउदी अरबले मार्चमा छिमेकी यमनमाथि हवाइ आक्रमण गर्यो । यो कदम विशेषतः हुथी बिद्रोहीहरूले यमन राजधानी सानामा आक्रमण गरी यमनी राष्ट्रपति अब्दु रबु मन्सुर हादीलाई साउदी अरबमा विस्थापित गराए पछि चालिएको थियो ।
अल्पसंख्यक सिया सम्प्रदायका हुथीहरूले साउदी अरेबियाको शत्रु इरानबाट सहयोग प्राप्त गरिरहेका छन् । हुथीहरूलाई पूर्व यमनी राष्ट्रपति अलि अब्दुला सालेह, जसलाई अरब स्प्रिडले विस्थापित गरेको थियो र जसको रियादसँग समेत राम्रो सम्बन्ध थियो, समर्थक सेनाहरूको समेत समर्थन रहेको विश्वास गरिएको छ ।
उता अरबको हस्तक्षेपले अरेबियन महाद्वीपमा हुथी र अमेरिका समेतका साझा शत्रु अलकायदालाई थप स्थान प्रदान गर्ने चिन्ता अमेरिकाले व्यक्त गरेको छ । अनुमान गरिए सरह नै अरवेली उपमहाद्वीप रहेका आइएस सरह अलकायदा ले पनि यस युद्धको फाइदा लिन लागिसकेको पाइएको छ । रासस (विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाको सहयोगमा)
