कालिका खड्का, काठमाडौँ । “भुइँचालोले घर लग्यो, दुःखजिलो गरी पालमा बस्दै आएका थियौँ, अहिले त ग्यास छैन, भोकभोकै” – पासाङल्हामु चोक नजिकै महाङ्कालको चौरमा बस्दै आएकी शान्ति गुरुङले सुनाईन् । सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पले घर भत्किएपछि गुरुङ विगत नौ महिनादेखि तीन सन्तानसहित चौरमा बस्दै आएकी छन् । कुल्ली काम गरेर उनका श्रीमान प्रेम गुरुङले कमाएको पैसाले बिहान–बेलुकाको छाक टार्ने गरे पनि अहिले ग्यास र मट्टीतेल नपाउँदा खाना पकाउन धौधौ भएको छ । “चिउरा, बिस्कुट, पाउरोटी खान्छौँ, कहिलेकाहीँ दाउरा बालेर पकाउँछु” शान्तिले पीडा सुनाईन् ।
भूकम्प, तराईको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण भोकभोकै कष्टपूर्ण जीवन जिउने गुरुङ एक्ली भने होइनन् । उनीजस्तै महाङ्कालको चौरमा पालमा बस्ने भूकम्पपीडितलाई भोकले मात्र होइन्, चिसोले पनि निकै सताएको छ । खाना पकाउने ग्यास र मट्टीतेल नपाउँदा नागरिक दिनप्रतिदिन खाद्य अधिकारजस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुँदै गएका छन् ।
नेपालको संविधानमा खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ । तर जनताले पौष्टिक तत्वयुक्त गुणस्तरीय खानाको कुरै छाडौँ बिहान–बेलुका भरपेट समेत खान पाएका छैनन् । “भोको पेट बस्दा नेपालको जनशक्ति कमजोर बन्दै गएको छ, पर्याप्त आहारको कमीले भविष्यका कर्णधार बालबालिका कमजोर भइरहेका छन्” – खाद्य अधिकारवादी संस्था ‘फियान नेपाल’का अध्यक्ष डा सर्वराज खड्काले भने ।
अरु अधिकारभन्दा खानाको अधिकार विशेष हुन्छ । खानाबिना दक्ष जनशक्ति सम्भव छैन । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा खाद्य अभावका कारण पीडितहरु भोकमरीको सिकार भएका छन् । “संविधानमा खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा राख्दैमा हुँदैन । खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुन जरुरी छ” खड्काले भने ।
फियान नेपालको तथ्याङ्कअनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लाका १२ लाख ६१ हजार भूकम्पपीडितले पेटभरी खान पाएका छैनन् । करिब तीन महिना लगातारको नाकाबन्दीले उनीहरु पेटभरी खानबाट वञ्चित भएका हुन् । “नाकाबन्दीपछि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खाद्य सामग्री पर्याप्त पुग्न सकेको छैन” खड्काले भने – “इन्धन अभावका कारण यातायातका साधन कम चलेपछि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पर्याप्त खाद्य सामग्री पुग्न नसकेको हो ।”
इन्धन अभाव हुँदा गाडी कम चलेका छन् भने ग्यास र मट्टीतेलको अभाव छ । खाद्यान्न भए पनि चुलो बाल्ने केही उपाय नभएपछि खाना पकाउन सकिएको छैन भने नागरिकले पेटभरी खान पाएका छैनन् । फियानले १४ जिल्लाका २५ लाख २३ हजार ६५६ भूकम्पपीडितलाई आधार बनाएर अध्ययन गरेको थियो । नाकाबन्दीपछि पीडितमध्ये ५० प्रतिशतले घरमै उपलब्ध खाद्य पदार्थबाट पेट भरेको र बाँकी पीडितले खाली पेट नै बस्नुपरेको बताएका थिए ।
“सरकारको विसम् परिस्थितिमा खाद्य संरक्षण नीति नियम र योजना नै प्रस्ट छैन”– खाद्य अधिकारकर्मी अच्युत बुढाथोकीले भने – “उपभोग्य वस्तु उत्पादन, सञ्चय र वितरण योजनाविहीन अवस्थामा छ ।” डिजेल, पेट्रोल प्रयोग गर्दैनौँ भनेर शीर्ष नेताहरुले साइकल चढेर, ग्यासको विकल्पमा दाउरा बाल्छाँै भनेर मात्र पुग्दैन । ग्यासको विकल्पमा दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने बुढाथोकीको भनाइ छ ।
कालोबजारीका कारण इन्धनको अभाव देखिएको उनी बताउँछन् । सम्पन्न र पहुँच हुनेले सहज रुपमा प्रतिसिलिन्डिर रु एक हजार ५०० पर्ने ग्यास अहिले रु ८ हजारदेखि रु १० हजारमा बेचिरहेका छन । तर त्यो पनि सामान्य जनताको पहुँचमा भने छैन । “ग्यासको विकल्पमा विद्युत् उत्पादनलाई सरकारले अघि बढाउन जरुरी छ” बुढाथोकीले भने ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले शरीर विकास तथा दैनिक कामका लागि आवश्यक शक्ति प्राप्त गर्न रोजेको खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउनुलाई खाद्य अधिकार मानेको छ । सङ्घका अनुसार सम्पूर्ण भूकम्पपीडित खाद्य अधिकारबाट वञ्चित छन् ।
