काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले मनमौजी शैलीमा आर्थिक ऐनमा व्यापक परिवर्तन गरेका छन् । उनले महानगरको नगरसभालाई वाइपास गर्दै आर्थिक ऐनमा व्यापक परिवर्तन गरेका हुन् । महानगरपालिकाले गत असार ३१ गते आर्थिक वर्ष २०७४ ७५ का लागि पारित गरेको आर्थिक ऐन आफू अनुकूल नभएको भेटिएपछि महानगरपालिकाले रातारात पुरानो आर्थिक ऐनलाई हटाएर नयाँ ऐन ल्याएको भेटिएको हो । 

यस अघि असार ३१ गते महानगरपालिकाले पारित गरेको आर्थिक ऐनमा जग्गाको मूल्यांकन शीर्षकमा १३ सय ९७ वटा मार्गहरुको छुट्टाछुट्टै दर कायम गरेको थियो । महानगरपालिकाले पहिलो पटक आर्थिक ऐनमा यसरी जग्गाको मूल्य सहज हुनेगरी उल्लेख गर्दै कूल ७४ पृष्ठको आर्थिक ऐन बनाएको थियो । तर, अहिले त्यो जग्गाको मूल्यांकन सम्बन्धी ५० पृष्ठ लामो सूची हटाईएको छ । 

यस अघि प्रस्तावना भन्दा पछिको उल्लेख गरिएका परिभाषा तथा अन्य १९ वटा बुँदाहरुलाई पनि थप गरि अहिले २२ वटा बुँदा बनाईएको छ । जसमा साविकमा काठमाडौं महानगरपालिकाले लागू गर्दै आएका व्यवस्थाहरु यस ऐनसँग प्रतिकुल देखिएमा प्रतिकुल भएको हदसम्म खारेज हुने, काठमाडौं महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियम वा कार्यविधि बनाउन सक्ने र यस ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था यसै बमोजिम र उल्लिखित नभएको हकमा साबिक बमोजिम नै हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । 

त्यस्तै, अनुसूची (१) मा रहेको घरको बनौटका आधारमा घरको मूल्यांकन दर र घरजग्गा करको मुल्याङ्कन दर शीर्षकमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । यस अघि प्रत्येक ५ थरीका घरको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गरिएकोमा अहिले आएर यसलाई 'घरजग्गा कर निर्धारणलाई न्यायोचित, वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक बनाउन जग्गा तथा घरको मूल्यांकन दरलाई पुनरावलोकन गरिनेछ । आ.व. २०७४/०७५ को लागि घर जग्गा कर निर्धारण गर्ने आधार र मूल्यांकन दर साविक बमोजिम नै कायम गरिएको छ' भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसका साथैं जग्गाको मुल्यमा विभिन्न शीर्षकमा छुट दिने लगायतका व्यवस्थामा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ । यसको अहिले तोकिएको करको दर तल प्रस्तुत गरिएको छ । 

यसरी नगरपरिषद्को निर्णयलाई कुनै अमूक व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिका लागि ऐन जस्तो संवेदनशील विषय परिवर्तन गरिएको छ । यो विषयमा परिवर्तन गरिएको भनेर कतै सूचना पनि जारी गरिएको छैन र यस बारेमा महानगरपालिकाकी उपमेयरलाई समेत जानकारी छैन । उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले यो ऐन परिवर्तन गरिएको विषयमा आफूहरुलाई जानकारी नभएको स्पष्ट पारिन् । हाम्राकुरासँग कुराकानी गर्दै उनले भनिन् 'राजश्व परामर्श समिति पनि गठन गरिएन, त्यसमा त ठीकै छ विज्ञहरुको सुझाव अनुसार बनाउनु भयोहोला भनेको पनि महानगरपालिकालाई नै टाट पल्टाउने गरी ऐन बनाईएको रहेछ । अहिले आएर हुँदा हुँदा ऐन परिवर्तन नै गरिनुले त म अचम्ममा परेको छु ।' उनले यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको स्पष्ट पारिन् । 

त्यस्तै, स्थानीय सुशासन विज्ञ खिमलाल देवकोटाले जसरी केन्द्रको संसद्ले बनाएको आर्थिक ऐन सरकारले परिवर्तन गर्न सक्दैन त्यस्तै गरी स्थानीय तहको नगरसभाबाट बनाएको ऐन परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय नगरसभाबाहेक अरुसँग नहुने स्पष्ट पारे । उनले स्थानीय तहले पनि सबै कानूनी प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने भन्दै नगरसभाबाट पारित ऐनलाई कार्यपालिकाले पनि केही गर्न नसक्ने र सच्याउने अधिकार नगरसभासँग मात्रै रहेको स्पष्ट पारे । 

यति गम्भीर गल्ती भेटिएको बारेमा सोध्न खोज्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र कार्की, सहायक प्रवक्ता नमराज ढकाल लगायत सरोकारवाला कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि कसैसँग पनि सम्पर्क भएन । 

यस अघि घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको विषयमा गम्भीर त्रुटी देखिएपछि महानगरपालिकाले बुधबार मात्रै घरजग्गा कर नलिनको लागि सम्बन्धित वडामा परिपत्र गरेको थियो । तर, सो सम्बन्धमा कुनैपनि निर्णय नभई महानगरपालिकाले रातारात ऐनको व्यवस्था नै परिवर्तन गरेको हो । 

७४ पृष्ठको पुरानो आर्थिक ऐन 

नगरसभा नबसी परिवर्तन गरिएको २७ पृष्ठको नयाँ आर्थिक ऐन