काठमाडौँ । व्यवस्थापिका– संसद्, सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नीतिगत निर्णय गर्ने बहानामा अख्तियारले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै आलोचना भएको हो । बैठकमा सहभागि समिति सदस्यहरुले काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको अख्तियार स्वयंकै गतिविधि शंकास्पद देखिएका कारण जनविश्वास घट्दै गएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । सांसदहरुले अख्तियार नै भ्रष्टहरुको मतियार बनिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरुले नीतिगत रुपमै बढ्दै गएको भ्रष्टाचारले संस्कार, संस्कृति र प्रणालीलाई नै ध्वस्त तुल्याउँदै गएकोप्रति चिन्ता गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निरिह बनेको आरोप समेत लगाए । समिति सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनु भनेको लज्जास्पद हो, भने । आयोगको २०७२–०७३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा क्षेत्रगत रुपमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या सबैभन्दा बढी छ । जसमा पाँच हजार ६ सय ७१ उजुरी छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘विकास र रुपान्तरणको अगुवाइ गर्ने शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अनियमिततालाई बढारकुँढार गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । ठूला आयोजनामा हुन सक्ने भ्रष्टाचारप्रति आयोगले कडा नजर र निगरानी राख्नुपर्छ  ।’
राजनीतिक दलविशेषले गलत मनसायले ल्याएको प्रस्तावलाई अन्धाधुन्ध रुपमा समर्थन गरेर मन्त्री पद हत्याउने प्रवृत्ति बढेकोप्रति दुखेसो गर्दै सांसद अम्बिका राजवंशीले भनिन्, ‘दल र व्यक्तिविशेषले मन्त्रालय रोज्नु भनेको भ्रष्टाचार गर्न खोज्नु होइन र !’

समितिका सदस्य जनकराज जोशीले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन हेर्दा आयोग उजुरी उद्योगका रुपमा मात्रै फस्टाएको हो कि ? भन्ने देखिन्छ, भन्दै प्रश्न गरे । कतिपय सांसदले डिभी र पिआर लिएको भन्ने आरोप लागेकाले छानबिनका लागि उनले अख्तियारसँग माग गरे ।

सांसद अकवालअहम शाहले संविधानले दिएको दायित्व पूरा गर्न आयोगका कामकारबाही एवम् गतिविधि निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ, भने । सांसद अमनलाल मोदीले राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, भन्ने आरोप लागिरहेका बेलामा अख्तियारका गतिविधि कर्मचारीमा मात्र किन भए ? भनि, –प्रश्न गरे ।

सांसद कृपासुर शेर्पाले आफूलाई पाएको अधिकार प्रयोग नगरेर मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति रोक्न निर्णय गराउने व्यक्तिलाई नै कानूनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद चन्द्रेश्वर झाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सकाउन लाखौँ लाखको भागबण्डामा बिल फछ्र्याेट गर्ने प्रवृत्तिलाई अब निरुत्साहन गर्न आयोगको कदमको अपेक्षा गरिएको बताए ।

सांसद अनिता परियारले जनसम्पर्क बाक्लो हुने कार्यालयमै बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांकले सुशासनको धज्जी उडाएको पक्षलाई आयोगले मनन गरेर त्यसैअनुरुपको कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ, भनिन् । सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठले अनुचित कार्यको प्रयोग उचित ढंगबाट भएन भन्ने निचोड निकालेरै आयोगको अनुसन्धानको दायरा घटाइएकामा त्यसमा संशोधन गर्न सकिने सुनाए । सांसद हर्कबोल राईले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न आयोगका गतिविधि प्रभावकारी हुन आवश्यक रहेको बताए ।
अख्तियार प्रमुख के भन्छन् ?
सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातले ठूलो–सानो जस्तोसुकै अपराध गरे पनि आयोगले कसैलाई पनि नछाड्ने बताए । आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न समितिबाट सरकारलाई निर्देशन हुन आवश्यक रहेको बताउँदै बस्न्यातले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेमा त्यसलाई आयोगको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान गरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने अधिकार पाउनुपर्ने जिकिर गरे ।

पछिल्लो समय निर्णयकर्ताको क्षमतामा ह्रास भएको छ, भन्दै प्रमुख बस्न्यातले नीतिगत निर्णयका बारेमा व्याख्या हुन आवश्यक छ, भने । आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त २४ हजार ६ सय ९१ उजुरीमध्ये १६ हजार ६ सय ९४ उजुरी प्रारम्भिक छानविनबाट फछ्र्याेट गरिएको बताइएको छ ।