सांसदहरुको माग – निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार कि आयोगलाई, कि त कानूनमै

प्रकाशित २०७४ साउन २२ आइतबार

काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ माथि प्राप्त संशोधन प्रस्तावमाथि अाइतबारदेखि छलफल शुरु भएको छ ।

समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी कम खर्चिलो र छरितो बनाइनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । मतपेटिका ठूलो र झन्झटिलो भएको भन्दै सांसदले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमा परेका संशोधनलाई समावेश गरी विधेयक संशोधन गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दै त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार कि आयोगलाई दिनुपर्ने या त कानूनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना, शक्तिबहादुर बस्नेत, रेखा शर्मा, रामहरि खतिवडा, धनीराम पौडेललगायतले निर्वाचन प्रणालीलाई सरल र व्यवस्थित बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा २० सांसदले अवधारणा राख्नुभएको थियो । प्रस्तुत विधेयकका ३५ विषयमा २५९ संशोधन परेको छ । संविधानको धारा ५६ ९१० मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था उल्लेख छ । धारा १७६ मा प्रदेशसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

धारा २४६ मा निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था रहेबमोजिम प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न उक्त निर्वाचन सम्बन्धमा बनेको विधेयक गृहमन्त्री शर्माले संसद्मा पेश गरे ।

प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले संविधानको धारा २९६ को उपधारा ९१० बमोजिम संसद्ले सो ऐन 'विधेयक' बनाएको हो ।