काठमाडौं । नेपालमा धेरै खालका शासन व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए । कहिलै पराईहरुको दासबन्न नपरेका नेपालीहरुले नफेरेको र नभोगेको शासन व्यवस्था भने व्रिटिस साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था मात्रै हो । नेपालको परापूर्व कालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालमा केन्द्र र स्थानीय सरकारको अवधारणा लिच्छवी कालदेखि सुरु भएको पाईन्छ । त्यतिबेला यति नै संख्यामा स्थानीय निकाय बनाईएको थियो भन्ने यकिन प्रमाण भने भेटिएको छैन । तरपनि लिच्छवी कालमा ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै ग्राम, तल र द्रंग गरी ३ श्रेणीमा स्थानीय निकाय विभाजित भएका थिए ।

त्यसपछि आएका मल्लहरुले पनि स्थानीय सरकारको भरपुर प्रयोग गरेको भएपनि सो समयमा के के नामले स्थानीय तहको नामाकरण गरिएको थियो ? भन्नेबारेमा पनि त्यति उल्लेख भएको पाईँदैन । त्यसपछिको शाहवंशमा नेपाल एकीकरणको ठूलो जिम्मेवारी रहेकोले उनीहरुले पनि स्थानीय निकायको उचित प्रयोग गर्न सकेनन् ।

स्थानीय तहको अधिकारको अधिकतम प्रयोग राणा शासन कालदेखि विकास हुन थाल्यो । राणा शासनको पहिलो सम्राट जंगबहादुर राणाले नेपालको कूल भूभागलाई ६९ प्रशासनिक इकाईमा विभाजन गरे । उनले त्यतिबेला जिम्मावाल, मुखिया, जमिन्दार जस्ता विभिन्न पदहरु खडा गरी त्यहाँको कर उठाउने, उठाउन लाग्ने खर्च राख्ने र बाँकी खर्च केन्द्रमा आफूलाई पठाउन लगाउँथे । त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै वीर शम्शेरले आफ्नो शासनकालमा नेपाललाई ३२ जिल्ला बनाए र ती जिल्लाको सबै प्रशासनिक र आर्थिक अधिकारहरु जिल्लालाई नै दिएका थिए । त्यहाँको खर्च सबै कटाएर बाँकी रहेको रकम भने राणाहरुको मनोरञ्जनमा खर्च हुने गरेको थियो । पद्म शम्शेरले गाउँ पञ्चायतको परिकल्पना गरेको थिए । उनको शासनकाल एकदमै छोटो समयको मात्रै भएकोले उनले सो योजना आफ्नो शासनकालमा पूरा हुन भने पाएन ।

नेपालमा प्रजातन्त्र आयो वि सं २००७ सालमा । जनताले स्वतन्त्रताको सासफेरेसँगै जनताको अधिकार जनतामा नै पु¥याउने कुरा चल्यो । देशका बुद्धीजीवीहरु बैठक बसे र स्थानीय निकायलाई अधिकार दिए मात्रै जनताको अधिकार सुनिश्चित हुने निष्कर्ष निकाले । प्रजातन्त्र आउनु भन्दा पहिले नै २००६ सालमा गाउँ पञ्चायत ऐन आईसकेको थियो । सोही ऐनको अधिनमा रही २००७ सालको क्रान्ति कालमा १ सय ७१ गाउँ पञ्चायत गठन गर्ने निर्णय गरियो । यो नै स्थानीय निकायलाई अधिकार दिने प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको पहिलो श्रृङ्खला सुरु भएको थियो ।

स्थानीय निकायको पञ्चायती शासन कालमा समेत व्यापक अधिकारको प्रयोग गरियो । ०१३ सालमा ७ क्षेत्र ३२ जिल्ला र ७६ उप क्षेत्र कायम गरिएको नेपालमा २०१७ सालमा शाही कदम जारी गरिएपछि १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला स्थापित गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुआत पछि पुराना गढी, गोश्वारा खारेज गरिए । जिल्ला पञ्चायत, नगर पञ्चायत र गाउँ पञ्चायतलाई प्रशासकीय इकाई कायम गरियो र त्यसैलाई मालपोत उठाउने र गाउँको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार पनि दिईयो । गाउँ पञ्चायतको संख्या नै त्यतिबेला ४ हजार २२ वटासम्म पु¥याइएको थियो ।

पञ्चायती शासन सकियो, पञ्चायतको कुरा किन लागू गर्ने भन्दै राजनीतिक दलहरुले २०५४ तिर स्थानीय स्वायत्त शासन ल्याईयो । त्यसमा स्थानीय निकायलाई  ‘स्वायत्त’ नाम दिईयो । गाउँविकास समिति तथा नगरपालिकालाई पैसा उठाउन दिईयो । तर, उठेको पैसा केन्द्रीय खातामा जम्मा गरेर केन्द्रले बाँडफाँड गर्दा देशभरीको लागि विकासको प्राथमिकताको क्षेत्र बुझ्न सकिएन भनेर नै २०६२÷६३ पछि संघीयताको कुरा उठ्यो र सबैको प्रयास स्वरूप संघीयता ल्याईयो पनि ।

तर, विडम्बना अहिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले भनेको स्थानीय निकायलाई नाम परिवर्तन गरेर स्थानीय तह राखियो । तर, काममा भने स्थानीय निकायको भन्दा त्यति धेरैकाम दिईएको छैन । त्यतिबेला जिल्ला विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाईएको थियो । अहिले केही अधिकार स्थानीय तहतिर दिएर जिल्ला समन्वय समितिको नाम राखिएको छ । तर, स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रुपमा अघि सार्न सकिएको छैन ।

के हो स्थानीय सरकार ?
सरकारको पनि अहिले परिभाषा बदलिएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्र आउनु भन्दा पहिलेका राणाकालीन प्रधानमन्त्रीहरूको उपाधि हो सरकार । त्यही बेलाको सरकार शब्दलाई परिभाषित गर्ने हो भने नेपाल भरीका सबै स्थानीय तहका प्रधानमन्त्री स्तरीय गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुखलाई चिनिन्छ । तर, अहिले सरकारको परिभाषा बदलिएको छ । अहिले सरकारको अर्थ राज्यसंस्था शासनसत्ता वा शासन व्यवस्था हो । यो शासन सत्ता र व्यवस्था भनेको कुनैपनि क्षेत्रभित्र स्रोत साधनको भरपुर प्रयोग गरी त्यस क्षेत्रको विकास समेत गर्नेगरी तयार पारिएको एउटा व्यवस्था हो ।

कुनैपनि नागरिकले तिरेको कर त्यो राज्यले त्यही क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकून् भनेर नै स्थानीय सरकारको परिभाषा गरिएको हो । तर, अहिलेको अवस्थाले स्थानीय सरकारको परिभाषालाई पूरा गर्न सकेको देखिँदैन ।

कुनैपनि स्थानीय सरकार होस् या त स्थानीय राज्य त्यसलाई स्रोतको उपयोग गर्ने अधिकार दिईँदैन भने त्यो सरकाले ‘विजिनेस’ पाउँदैन र त्यहाँ न त कुनै कर्मचारीको काम गर्ने जाँगर चल्छ न त नयाँ कर्मचारीहरु नै त्यस्ता निकायमा जान रुचाउँछन् । त्यो निकाय स्रोत विहिनमा केही समय रुग्ण रुपमा रहने र विस्तारै त्यो अस्तित्वविहिन बनी अर्कैसँग विलीन हुने स्थिती सिर्जना हुने निश्चित छ ।

यस्तै स्थिती देखिएको छ स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारका कारण । स्थानीय निकायमा दिईएको अधिकारले स्थानीय तहको तल्लो तहका जनताले अधिकार नपाएको अठोट गरी थप अधिकार दिने भनी नयाँ संविधान बनाईयो । यही होईन भने स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनको आवश्यकता नै थिएन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नै स्थानीय निकाय चलाउन सक्षम भएको बेलामा थप अधिकार दिन भनेर नै नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो । तर, संविधानमा जे भनिएपनि स्थानीय तह अहिले चुडिँएको अधिकारका कारण छटपटिएर बसिरहका छन् ।

बरु लिच्छवी कालमा जिल्लालाई नै भन्सार लगायतका सबै करहरु उठाउने जिम्मेवारी दिईएका थिए । शौल्लिककहरुले जिल्लामा नै भन्सार तथा शुल्क उठाउने गरेका थिए । जिल्लाको स्रोत आफूले पाईसकेपछि आफूले नै विकासका कामहरु पनि गर्थे र बाँकी रहेको कर मात्रै केन्द्रमा पठाउने गरेका थिए । तर, अहिलेको स्थानीय तहलाई भने स्रोत दिन पनि यो दिने र यो नदिने भनेर भन्ने र दिईएको अधिकारमा पनि अझ केन्द्रले लामो हात गर्ने हो भने विस्तारै स्थानीय तह कोल्याप्स नै नहोला भन्न सकिँदैन । सधैंभरी केन्द्रकै अनुदानको भर पर्ने र स्रोतजति सबै केन्द्र सरकारले नै लैजाने हो भने अनुदान लिनकै लागि मात्रै त किन चाहियो स्थानीय तह ? यो प्रश्न अहिलेका नीति निर्माताहरुलाई र स्थानीय तहको अधिकार माथि गिद्दे नजर लगाउने केन्द्र सरकारमाथि पनि ।