काठमाडौं । गत साउन ४ गते व्यवस्थापिका संसद्को पूर्ण बैठकले स्थानीय तह सम्बन्धी विभिन्न दुई विधेयकलाई छलफलको लागि अर्थ समितिमा पठायो । त्यहाँ पुगेर सामान्य छलफलको साँटो केही विज्ञहरुलाई समेत बोलाएर छलफल गरियो । यसरी विज्ञहरुलाई समेत बोलाएर छलफल गरेर उपसमितिमा पठाईएको विधेयक हो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले अर्थ समितिभित्रको उपसमितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । 

त्यस्तै, अर्काे विधेयक स्थानीय शासन सञ्चालनको विषयमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक । सो विधेयक पनि साउन ५ गते नै संसद्को विकास समितिमा पठाईएको थियो । सो विषयमा उपसमिति गठन भएर व्यापक छलफल पनि गरियो । तर, अझैसम्म पनि उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छैन । समितिका एक सदस्यका अनुसार समिति सभापति रविन्द्र अधिकारी विदेश भ्रमणमा रहेकोले उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकिरहेका छैनन् । अहिले उनी आईसकेकोले सम्भवतः २१ भदौमा बस्ने समितिको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने सम्भावना रहेको छ । 

त्यस्तै, वित्त आयोग र वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक थप छलफलको लागि भनेर अहिले पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । नौ जनाको सो उपसमितिका सदस्य नरबहादुर चन्द राज्यमन्त्री बनेकोले समितिबाट बाहिरिएका छन् । अहिले पाण्डे सहित ८ जना उपसमितिमा रहेका छन् । 
 
उक्त समितिले पनि दुईवटा बैठक त बसिसकेको छ । तर, अझै पनि फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गर्ने कि थप छलफल गरेर पारित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो तर यस विषयमा निष्कर्ष नआउँदै उपसमिति संयोजक पाण्डे पनि दुबईतिर लागे । उनको आईतबार नेपाल फर्किने कार्यतालिका रहेको बताईएको छ । अब उनी आएपछि मात्रै यस विषयमा छलफल हुने भएको छ । उक्त समितिमा मदनकुमारी शाह, मनोहर नारायण श्रेष्ठ, रीता शाही, रमणी राम, सुरेन्द्र पाण्डे, सिर्जना तरामो खत्री, शेर बहादुर तामाङ र हरि ज्ञवाली सदस्य रहेका छन् । गत भदौ ४ चार गते सो उपसमिति गठन भएको थियो । 

यसरी अहिले स्थानीय तहको ऐनहरु नयाँ वानेश्वरबाट निस्किन नै नसक्दा स्थानीय तह भने डामाडोल भईसकेका छन् । अहिले ऐन नबनेकोले स्थानीय तहको न्यायिक समिति अन्योलमा छ । अहिले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी कानून बन्न नसक्दा स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिहरु पनि काम बिहीन बनेर बसिरहेका छन् । उनीहरुले अहिले सुल्झाउनु पर्ने सयौं मुद्दाहरु अहिले कानूनको अभावमा त्यसै अड्किएको छ ।

संविधानले अनुसूचीमा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको सम्बन्धमा कुन अधिकार कसको भनेर स्पष्ट उल्लेख त गरेको छ । तर यसको अर्थ संविधानले दिएका अधिकारहरु कानून नबनी पालना गर्न सकिन्छ भन्ने पनि होइन । त्यसैले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आउनुपूर्व नै आवश्यक कानून बनाउनु पर्ने हो संसद्ले । यस विषयमा आमसञ्चार र बुद्दिजीवीहरुले सचेत नगराएका पनि होर्इनन् । तर, त्यो सुझाव न त सरकारले मान्यो न त स्थानीय तहले नै । त्यही बेलामा संविधान अनुसारको कानून नबन्दा अहिले स्थानीय तह र केन्द्र सरकार आफ्नो अधिकार सूचीको विषयमा स्पष्ट बन्न सकिरहेका छैनन् ।

कानून नबन्दाको झमेला अहिले स्थानीय तह र केन्द्रबीच माथि उल्लेख गरिएको विषयमा देखिएको छ । तर, यो कानून नआउन्जेलमा नै के के कुराको अरु झमेला सुरु हुने हो त्यो भने हेर्नै बाँकी छ ।स्थानीय तहको लागि अति आवश्यक रहेको स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐन गत बैशाख १९ गते व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको हो । त्यो साउन ५ गते बल्ल संसद्को विकास समिति तर्फ पठार्इएको थियो । यसमा स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यही ऐनको अभावमा अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहले जरुरी काम बाहेक अरु गर्न सकिरहेका छैनन् ।

त्यस्तै, कर्मचारी समायोजन गर्नको लागि बनेको विधेयक पनि साउन ५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाईएको छ । यो निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने विषयमा उल्लेख गरिएको विधेयक हो । यो ऐन गत बैशाख २४ गते व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको भएपनि साउनमा आएर मात्रै यसले छलफलको लागि संसदीय समितिमा स्थान पाउँन लागेको थियो । 

त्यस्तै, सबैभन्दा चासोको विषय रहेका दुई विधेयकहरु अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि साउन ५ गते नै अर्थ समितिमा पठाईएको थियो । त्यसमा पनि छलफल जारी रहेको छ । 

व्यवस्थापिका संसद्मा पुगेका यस्ता कानूनहरुलाई अड्काएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई कामै गर्न नसक्ने बनाउनु संसद्का सदस्यहरुको बेईमानी मात्रै होईन कि अपराध नै रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । जनताको म्याण्डेट लिएर समस्या समाधान गर्ने बाचा गरेर आएका स्थानीय अधिकारीहरुलाई कामबिहीन बनाएर आफू अमन चैनका साथ बस्नु अवश्य पनि जनप्रतिनिधिमाथिको धोका हो ।

अहिले स्थानीय तहमा यही ऐनको अभावमा द्वन्द्व सिर्जना हुन थालिसकेको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुभन्दा पहिले कानून बनाएर यसको समाधान गर्ने भन्दा पनि उल्टै ऐन लाई अल्झाएर राख्ने पक्षमा व्यवस्थापिका संसद् र सरकार रहेको आशंका समेत सुरु हुन थालिसकेको छ ।