उत्तर कोरियाले गएको आइतबार हाइड्रोजन बम परीक्षण गरेपछि विश्व सम्बन्धमा चुनौती थपिएको छ । उत्तर कोरियाले हाइड्रोजन बम परीक्षण गरेको विरोधमा दक्षिण कोरियाली सेनाले सोमबार जमिनबाट आकाशमा मार हान्ने खालको क्षेप्यास्त्र परिक्षण गर्‍याे। यसले के संकेत गर्छ ? के यी घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पुग्छ ? ब्रिक्स समूहको बैठककै छेकोमा भएको घटनाक्रमबारे गम्भीरताका साथ छलफल भयो कि भएन ? उत्तर कोरियाकै कारण के विश्वको शक्ति सन्तुलनमा खतरा उत्पन्न हुने परिस्थिति सिर्जना भएको हो ? यसै सन्दर्भमा केन्द्रीत भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख डा. खड्ग केसीसँग हामीले कुरा गरेका छौँ ।

उत्तर कोरियाले गरेको हाइड्रोजन बम परीक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा असर पुग्छ ?
– प्रभाव पर्ने संकेत देखिन्छ । अगष्ट २९ मा सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको थियो । त्यो आकस्मिक बैठक थियो । बैठकले उत्तर कोरियालाई थप प्रतिबन्ध लगाउने र कडाई गर्ने प्रस्ताव पास गरिदियो । फेरि हाइड्रोजन बम परिक्षण गरिसकेपछि पनि सोमबार राति संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को आपतकालिन बैठक बस्यो । त्यहाँ केही विवाद भए । तर, यो घटनाक्रमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरता पूर्वक लिएको छ । त्यसको पुष्टि सोमबार रातिको आपतकालिन बैठकले देखाउँछ । अर्कोतिर , यता ब्रिक्समा पनि रुस र चीनले त्यस विषयमा गाम्भीर्यता प्रकट गरेका छन् । रणनीतिक साझेदारहरुले यसअघि नै निन्दा गरेका थिए । ब्रिक्स सम्मेलनको साइडलाइनमा रुस र चीनका राष्ट्रपतिले यसबारे गम्भीर चर्चा गरे । यस कारण यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ ।

मूल कुरा उत्तर कोरियालाई लिएर रुस र चीनको भूमिका बाहिर स्पष्ट नभएको अवस्था हो ?
–निश्चित रुपमा । सबै मूलुकका आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राथमिकताहरु हुन्छन् । त्यसकारण रुस र चीन १९५० को कोरियन युद्धको बेला पनि उत्तर कोरियाको सबै भन्दा ठूला सहयोगि हुन् । एक हिसाबले अग्रपंक्ति (फ्रन्टलाइन) मै लडे । अहिले पनि रणनीतिक हिसाबले रुस र चीनले पटक–पटक संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा उत्तर कोरियाको पक्षमा भिटो लगाएको रेकर्ड छ । त्यसले गर्दा प्रस्ट नभएको भन्नु भन्दा पनि उनीहरुको अमेरिकासँगको प्रतिष्पर्धा, जापानसँगको चिसो सम्बन्ध र उत्तर कोरियासँगको व्यापार, सीमाको कुरा जोडिएर आउँछ । यी कारणले गर्दा सहजै औपचारिक रुपले रुस र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट वक्तव्य निकालेर निन्दा गर्ने कुरा एउटा पक्ष छ तर, रणनीतिक हिसाबले भने उत्तर कोरियालाई चीन र रुसले त्यति सजिलैसँग सुरक्षामा नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन् ।

अहिलेसम्मको रकर्ड अर्थात् तथ्य हेर्दा । उत्तर कोरियामाथि लामो समयदेखि प्रतिबन्ध लागेको छ, अहिलेसम्मका केही जानकारीमा उत्तर कोरियाले फलाम र कोइला मात्रै आफ्नो देशबाट बाहिर पठाउँछ भन्ने कुरा छ,  चीनले त्यो सुटुक्क लिइरहेको अवस्था पनि हो । सुरक्षा परिषदले ययलाई थप कडाई गर्ने भनेको छ, यो भन्दा अरु रणनीति निकालिएको छ कि छैन ?
–सोमबारको सुरक्षा परिषद्मा अमेरिकाले जसरी पस्ताव राखेको छ । अमेरिकाले उत्तरकोरियासँग व्यापार गर्नेहरुसँग व्यापार बन्द गर्ने भन्ने प्रस्ताव असाध्यै रणनीतिक हिसाबले राखिएको छ  । यो मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव पनि हो । सिधै चीनलाई लक्षित गरेर अमेरिकाले चीनसँग पनि व्यापार नगर्ने भन्ने कुरा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ । अमेरिकी जनता, अमेरिकी कंग्रेसले त्यसलाई साँच्चिकै अनुमोदन गर्छ कि गर्दैन । तर, यो प्रस्ताव नाकाबन्दीको एकदमै दरिलो र फरक खालको प्रस्ताव हो । जसले उत्तर कोरियासँग व्यापार गर्छ उसँग पनि व्यापार नगर्ने भन्ने प्रस्ताव कत्तिको कामयावी हुन्छ, त्यो शंकाको विषय छ ।
 

उत्तर कोरिया एक्लैको बलमा यो गरिरहेको बुझ्ने कि, अमेरिकासँगको कटुताका कारण चीन र रुसको समर्थनमा गतिविधि गरिरहेको छ भनेर बुझ्ने ?
–हिजो सित युद्धको बेलामा उत्तर कोरियाले चीनको आडमा, रुसको आडमा जापानसँग, दक्षिण कोरियासँग र अमेरिकासँग प्रतिष्पर्धा गर्‍यो । हेरक उत्तर कोरियाली गतिविधिहरु चीन र रुसको सहयोगमा तथा तत्कालिन सोभियत संघको सहयोगमा भएका थिए । अहिले केही वर्षयता चीनका प्राथमिकता के हाे भने ?, उत्तर कोरियाले गर्ने यो आणविकीकरण, सैनिकीकरणको संरक्षण, प्रवद्र्धन भन्दापनि चीन संसारको महाशक्ति बन्ने अथवा अमेरिकासँगको व्यापारलाई निरन्तरता दिने विषय नै हो । उत्तर कोरियालाई संरक्षण गरिरहँदा अमेरिकासँगको व्यापार, साझेदारीहरुमा प्रत्युत्पादक असर नपरोस् भन्ने बारेमा चीन एकदमै चनाखो छ । र, रुसले त २०१४ मा क्राइमियामा आक्रमणगरेपछि युरोपियन युनियन र अमेरिकाबाट एउटा नाकाबन्दी व्यहोरिरहेको थियो । त्यो बेला रणनीतिक रुपमा रुस उर्जासम्बन्धि सम्झौता गरेर चीनसँग नजिक हुन पुग्यो । यीनिहरुले उत्तर कोरियालाई बेसरी संरक्षण गरेको छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । किन भने, उत्तर कोरिया आर्थिक राजनीतिक रुपान्तरण भन्दा सैनिकीकरणमै बढी लागेको कारण उसका शुभचिन्तक मुलुकमा पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा उत्तर कोरियाले सोचिरहेको छैन । अमेरिकनहरुले अनाक्रमणको एउटा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि हामी तिमिहरुलाई केही गर्दैनौँ हामी सबै गतिविधि बन्द गरिदिन्छौँ भनेर पटक–पटक भनिरहेपनि अनाक्रमणको नीतिमा अमेरिकी प्रशासन तयार भइसकेको छैन । जसकारण उत्तर कोरिया बढी सैनिकीकरणमा आफ्नै नेतृत्वको एकलकाटे प्रवृति देखाइरहेको छ । रणनीतिक स्वार्थका कारणले गर्दा अन्तिममा केही भइहाल्छ कि भनेर चीन र रुसले उत्तर कोरियालाई राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मार्फत साथ दिइरहेकै अवस्था हो । तर, प्रमोटर चैँ होइनन् जस्तो लाग्छ मलाई ।
 

उत्तर कोरियाको गतिविधि हेर्दा विश्वमा फेरि एउटा ठूलो लडाई हुन्छ भन्ने अनुमान गर्ने ठाउँ छ ?
–यो नेतृत्वको चरित्रमा पनि भर पर्छ । एउटै कारणले मात्रै युद्धको घोषणा गरिहाल्ने स्थिति हुँदैन । सुरक्षा परिषदको बैठकमा अमेरिकन एम्बास्डरले बोल्दा उत्तर कोरिया युद्धको भिख मागिरहेको छ, भन्नु भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट पनि पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तरंगित गर्ने खालका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । त्यसलाई मलजल गर्ने काम उत्तर कोरियाकै गतिविधिले गरेको हो । अहिले विश्व शक्ति राष्ट्रको सम्बन्ध हेर्दा चीन भर्सेज अमेरिका, चीन–रुस भर्सेज अमेरिका देखिएको छ । मूल यी तीन राष्ट्र नै केन्द्रमा छन् । अस्ति–अस्ति जापान र दक्षिण कोरियाले पनि परमाणु परीक्षण गरिरहेकै बेला दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले अमेरिकाले उत्तर कोरियामा आक्रमण गर्ने हो भने हामीसँग सल्लाह गर्नु पर्छ भनेर अमेरिकलाई अनुरोध गरेको अवस्था थियो । त्यसकारण युद्ध भनेको त्यति सहज छैन । कोरियनहरु नै युद्ध चाहँदैनन् । मास पपुलेशन नै युद्ध गर्न चाहँदैन । तर, जापानले मेरिका आइहाल्यो भने हामीलाई बढी असर पुग्छ, उत्तर कोरियाको प्रहारले हामीलाई नै बढी क्षति हुन्छ भन्ने रणनीतिक आँकलन गरेको छ । चीन पनि आफ्नो ढोकामा अमेरिकन सैनिक आएर लडिरहने कुरालाई सजिलै लिने पक्षमा छैन । उबेला बामे सरिरहेको कम्युनिष्ट चाइनाले काउन्टर गरेको थियो भने, अहिले त अलिकति बलियो भएको छ । त्यसकारण युद्ध हुने स्थिति बनिरहेको छ । एउटा मात्रै कारण उत्तर कोरिया हो । अरु कारण होइनन् । अमेरिकनहरुले चाहेको भन्दा पनि उत्तरकोरियाले निम्त्याइरहेको छ । इराकमा, अफगानिस्तानमा भएका युद्ध प्रत्युत्पादक भए । परिणाम प्रत्युत्पादक खालको आयो । त्यसले अमेरिका सिरियामा पनि कस्सिएर आउन सकेन । आफै प्रत्यक्ष संलग्न भएर आउन सकेन । उत्तर कोरियाको सन्दर्भमा त अझ चीन र रुस पनि छन् । जापानले पनि युद्ध चाहँदैन । तर, हाइड्रोजन बम परीक्षणपछि दक्षिण कोरियाले पनि क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिदियो । हामी पनि छौँ है भन्ने देखाउन थाल्यो । अरु अन्तर्राष्ट्रिय दबाबहरु पनि बढ्दै गयो । त्यसकारण युद्ध निम्त्याउने गतिविधि चैँ तयार भएको अवस्था छ । वस्तुगत परिस्थिति चैँ युद्ध हुनुहुदैन भन्ने पक्षमै बढी छ । युद्ध आज भोलिनै हुँदैन जस्ता लाग्छ मलाई । अमेरिकाले चाइनालाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरा गर्छ भने कटुता निम्त्याउँछ । त्यसैले युद्ध हुने भन्दा पनि नहुने सम्भावना बढी छ ।

यहाँको कुरालाई आधार मान्ने हो भने पनि, उत्तर कोरियाको गति नरोकिने भयो, उसले जे गरेपनि हुने स्थिति देखियो ?
–त्यो त निरुत्साहित गर्नु पर्छ । उत्तर कोरियाले जे गरिरहेको छ त्यो ठिक गरेको छ भनेर मैले भन्दिन । उत्तर कोरिया एउटा अल्पविकसित देश हो । आफ्ना नागरिकरुलाई भोकै, गरिबी र कुपोषणमा राखेर सैनिकीकरण गर्ने कुरालाई बढावा दिइरहेको कुरालाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । संवादनै यसको उपाय हो । ६ वटा मूलुकको जुन फोरम थियो,, त्यसलाई पुनःनिरन्तरता दिइनु पर्दछ । ६ वटा देश अमेरिका, रुस, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया र चीन । यी मुलुकबीचको संवादलाई पुनःनिरन्तरता दिने र राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले एउटा विशेष प्रस्ताव पास गरेर, दबाब दिएर भएपनि यो सैनिकीकरण अथवा आणविकीहरणलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ र युद्धको बाटो चैँ उपयुक्त र अन्तिम होइन ।
 

चीनले नचाहेसम्म उत्तर कोरियाको गतिलाई रोक्न सकिँदैन भन्दा केही फरक पर्छ ?
–त्यो एउटा कारण हुन सक्छ । तर, यसमा उत्तर कोरियालीहरुलाई प्राविधिक, आर्थिक रुपले चीनले आणविकीकरणमा अहिले सहयोग गरिरहेको अवस्था अहिले होइन कि जस्तो मलाई लाग्छ । उत्तर कोरियाली नेतृत्वको बौलठ्ठीपनको परिणाम हो । अन्तिम पटक हामीलाई जोगाउन सक्छ भन्ने हुन सक्ला उनीहरुलाई । तर, रासायनिक हतियारहरु निर्माण गर्ने आणविक हतियारहरु निर्माण गर्ने कुरामा चीनको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने लाग्दैन मलाई । प्रविधि पाकिस्तानबाट लिएको छ । इरानबाट लिएको छ । इजिप्टबाट लिएको छ । यो पहिलेदेखिनै लिइरहेको हो । चीनले प्रत्यक्ष संलग्न भएर प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले उत्तर कोरियाको रासायनिक हतियार निर्माणमा सघाइरहेको छ भन्ने कुरा कसैले भन्न सकेका छैनन् । मैले पनि भन्न सक्ने स्थिति होइन । अन्तिम पल्ट जोगाउँछ भन्ने दृष्टि उत्तर कोरियाले राखेको हुनसक्छ ।
 

उत्तर कोरियाको नेतृत्वमा बौलठ्ठीपन आएको उत्तर कोरिया गठन भएदेखि नै हो ?
–त्यो त निश्चित रुपमा,, कोरियन प्रायद्वीपमा जब १९५० को दशकमा युद्ध भयो, त्यसमा संलग्न भएका मुलुकहरुबीचमा नै अहिले पनि विवाद छ । आज आएर निर्माण भएको दरार होइन । जसरी उत्तर कोरियाको ठाउँमा दक्षिण कोरियाले सैनिकीकरणलाई प्राथमिकता नठानिकन आफुलाई आर्थिक सम्वृद्धिको बाटोमा अगाडि लग्यो त्यो सुखद छ । दक्षिण कोरिया पनि उत्तर कोरियको मोडलमा गएपछि त्यहाँको लिडरसिप पनि त्यसरी नै बन्थ्यो । त्यहाँको राजनीतिक संस्कार, त्यहाँको सामाजिकीकरणमा पनि भूमिका अर्कै रहन्थ्यो । यो हतियार भएमात्रै हामी जोगिन्छौँ भन्ने जनमत हुँदैन थियो । हामी मानवीय सुरक्षाको कुरा गरिररहेका छौँ । मानवीय सुरक्षाका हिसाबले त उत्तर कोरिया धेरै तल छ । राजनीतिक पद्दतीको पनि दोष छ । निरङकुश खालको राजनीतिक संस्कार विकास भयो, नेतृत्वले जे भन्छ सबैले त्यसैलाई नै पछ्याउने र लाहाछाप लगाइदिने प्रवृत्तिले गर्दा परिस्थिति फरक भयो । अबको समयमा मानवीय सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ । हतियार बनाउँदा, सेना थप्दा, बक्तरबन्द गाडी थप्दा मात्रै देशको सुरक्षा हुन्छ भन्ने परम्परागत सुरक्षा प्रणालीलाई नै उनीहरुले अगाडि बढाउँदै गए ।  त्यसको अरु मुलुकहरुले प्रतिवाद गर्नु स्वभाविक रहयो । उत्तर कोरियाको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रवृत्तिमा नेतृत्वको गतिविधिले अझ बढी प्रोत्साहित भएको हो ।        
 

तपाईले अघि नाम लिनु भएका ६ वटा राष्ट्रको वार्ता टोलीले निकै कसरत गरे, उत्तरकोरियालाई आणविक हतियारलाई मुक्त राख्ने र विकल्पमा उर्जाका लागि मात्रै आणविक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा धेरै मेहनत भएको हो, अहिले आएर त्यही खालको वार्ता टोलीले उत्तर कोरियाको समस्या समाधान गर्न सक्ला त ?
–हाइड्रोजन बम परीक्षण गर्नु भन्दा केही दिनअघि उत्तर कोरियाले जापानको समुद्रमा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसअघि अमेरिकी विदेशमन्त्रीले उत्तर कोरिया संयम भएको जस्तो देखिन्छ, अब वार्ताको टेबुलमा आउँछ उत्तर कोरिया भनेर भन्नु भएको थियो । यहाँनेर उत्तर कोरियनहरु आफ्नो सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहन्छन् । अमेरिकाले अनाक्रमण सन्धिमा हस्ताक्षर गर्छ भने हामी सबै आणविक कार्यक्रम खारेज गर्न तयार छौँ उत्तर कोरियनहरुले भनिरहेको अवस्था हो । ओबामा प्रशासनले पनि त्यो अनाक्रमण सन्धिको प्रत्याभूति गर्न सकेको थिएन, भने अहिलेको रिपब्लिकन ट्रम्प प्रशासनले त्यति सहजै त्यो अनाक्रमण सन्धिमा हस्ताक्षर गर्छ भन्ने कुरा छैन । पहिले–पहिलेका वार्ताहरुको अन्तिम चुरो त्यहीनेर थियो । अनाक्रमण सन्धि गरिदिनुस्, हामी सबै त्याग्न तयार छौँ भन्छ-उत्तर कोरिया तर, अमेरिकाले अनाक्रमणको सन्धि गर्दा जापान र दक्षिण कोरियाको सुरक्षामा गम्भीर खतरा हुनसक्छ कि भनेर गरिरहेको थिएन । युद्धको परिणामले त उत्तर कोरियालाई गम्भीर असर पर्छ भन्ने उसले राम्ररी बुझेको छ । वार्ताको टेबुलमा ल्याउने काममा चीन र रुसकै भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । रणनीतिक हिसाबले उनीहरु उत्तर कोरियालाई एक्लै छोड्न सक्दैनन् । उनीहरुकै पहलमा प्रभावकारी काम हुन सके राम्रो हुन्छ । वार्ता अगाडी बढ्ला । अहिले जुन नाकाबन्दीको घोषणा गरिएको छ । उत्तर कोरियासँग व्यापार गर्नेहरुसँग पनि व्यापार नगर्ने भन्ने प्रस्ताव सुरक्षा परिषदमा पास गराउन खोजिएको प्रयत्नको प्रतिक्रिया चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले दिइसकेको छ । यसले यसलाई अनपेक्षित भनेको छ । यसले गर्दा एक त उत्तर कोरियालाई वार्तामा ल्याउन चीनले प्रयत्न गर्नुपर्ने दबाब भयो । अर्कोतिर अझै उत्तर कोरियालाई सहयोग गर्नुपर्ने अथवा जोगाउनु पर्ने चीनको परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ ।
 

उत्तर कोरियाको मुद्दामा चीनको द्वैद्वचरित्र हो ?
–होइन हरेक मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक कुरामा दोहोरो चरित्र नै हुन्छ । त्यो देखिएको पनि छ । अमेरिकले पनि त्यो गरिरहेको हुन्छ, चीनले पनि । यो मामिलामा के छ भने, अाैपचारिक रुपमा चीनले सैनिकीकरणको, आणविकी हतियार, रासायनिक हतियार बनाउने कुराको विरोध गरेको छ । तर, आफ्नो ढोकामा अमेरिकनहरु आइपुग्छन् कि भन्ने चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । उसलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसावले चिन्ता हुनु अर्को एउटा शैली हो । यो विषय प्रस्ट भन्दा उत्तर कोरियालाई बल प्रयोग गरेर भएपनि आणविकीकरण, सैनिकीकरण, रासायनिक हतियार निर्माणको अभियानलाई रोक्ने काम गर्नु पर्छ प्लेनन्ली भन्नु पर्छ । तर, त्यसके असरहरु सिधै चीनमा पनि आउने भएको हुनाले चीनले दोहोरो चरित्र त्यसकारणले देखाएको हुनसक्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले लोकतन्त्रको कुरा गर्छन, मानवअधिकारको कुरा गर्छन् तर, राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा आउँदा मानवअधिकार ओझेलमा पर्छ नि,, चीनको त्यस्तै खालको कुरा हुनसक्छ ।