(कोफी ए. अन्नान र किशोर महबुबानी),सिंगापुर । आज, संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदसामु इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रतिबन्धको भारी छ । सन् १९९० को दशकमा यस्ता प्रतिबन्धको सङ्ख्या आठ मात्र थियो, र सन् २००० को दशकमा यो वृद्धि भएर १२ पुग्यो । आज, विश्वव्यापी यस्ता प्रतिबन्धको सङ्ख्या १६ पुगेको छ । यहाँ युरोपेली युनियन र संयुक्तराज्य अमेरिकाले लगाएका प्रतिबन्ध त समावेश नै छैनन् । यो वृद्धिबाट मूल्याङ्कन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा प्रबद्र्धन गर्न अपनाइएको यो तरिका निकै प्रभावकारी साधन भएको प्रमाणित हुने निष्कर्ष जोकोहीले निकाल्न सक्छन् । दुर्भाग्यवस, वस्तुगत यथार्थ यो होइन ।
यथार्थमा, प्राज्ञिक अध्ययनले सुझाएका छन् कि यी प्रतिबन्धहरुबाट सीमित सफलता मात्र हात लाग्ने गरेको छ । जेनेभास्थित ग्राजुएट इन्स्टिच्यूटका थोमस बर्सेटकरको अनुमानमा प्रतिबन्धको प्रभाव सालाखाला २० प्रतिशत मात्र हुने गरेको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका एडम रोबर्टस् भन्छन्, “अन्य कतिपय कारणसँग जोडिएका घटनाक्रम बाहेक प्रतिबन्धको प्रभाव ज्यादै कम पर्ने गरेको छ ।” उदाहरणका लागि, म्यान्मारमाथि अमेरिका र युरोपेली यूनियनबाट लगाइएको प्रतिबन्धले म्यान्मारमाथि उदार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न र राजनीतिक सुधारमा अग्रसर हुन बाध्य बनायो । तर, चीनमाथिको अति निर्भरताको त्रासबाट मुक्त हुन पनि म्यान्मारले यस्तो सुधारको कदम चालेको अनुमान गरिएको छ ।
तर प्रतिबन्धको व्यवस्थासँग जोडिएका समस्या त्यस्ता प्रतिबन्धभन्दा ज्यादा प्रभावकारी छन् । कतिपय अवस्थामा प्रतिबन्धहरु प्रत्युत्पादक हुन सक्छन् भन्ने अन्य प्रमाणहरु पनि छन्, जस्तै प्रतिबन्धित सामग्रीको कालोबजारीलाई लक्षित सरकारले नै मलजल गरिरहेको हुन सक्छ । एउटा उदाहरण, हाइटीमा त्यहाँको सैनिक सरकारले सन् १९९३ र १९९४ मा आफुमाथि खनिज तेलको कारोबारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लागेका बखत डोमिनिकन रिपब्लिकको सीमावर्ती क्षेत्रबाट कालोबजारी व्यापारलाई सहयोग गरेको थियो ।
अझ, लक्षित मुलुक प्रतिकार गर्ने बलियो स्थितिमा पुगेको अवस्थामा प्रतिबन्धको जोखिम अझ बढ्छ, किनभने प्रतिबन्धका पक्षमा रहेका मुलुकका जनताले आफ्नै राजनीतिक नेतृत्वका विरुद्ध आवाज उठाउन सक्छन् । क्रिमियालाई रुसमा बिलय गरेको विरुद्धमा अमेरिका र युरोपेली यूनियनले प्रतिबन्ध लगाउँदा रुसले प्रतिशोध स्वरुप पश्चिम युरोपबाट खाद्यान्न आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । यो कदमबाट प्रभावित पश्चिम युरोपका विभिन्न मुलुकका किसानले ब्रसेल्समा प्रदर्शन गरे ।
प्रतिबन्धहरुका लक्षित असर नहुने भएता पनि त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने गरिएको छ । त्यसको एउटा कारण हो, प्रतिबन्ध लगाइएपछि राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका पाँचवटा सदस्य मुलुकले त्यसलाई हटाउन सक्छन् । यसरी, प्रतिबन्धका बारेमा आवधिक समीक्षा हुने भए पनि एउटा स्थायी सदस्यले विरोध गरेमा त्यसमाथि केही गर्न सकिन्न ।
इराक विरुद्ध सन् १९९० को दशकमा अमेरिकी नेतृत्वमा लागेको नाकाबन्दी पनि त्यस्तै थियो । नाकाबन्दीबाट सद्दाम हुसेन र उनको सत्ता मात्र होइन, ठूलो संख्याका आमजनतामाथि पनि नराम्रो असर पारेको थियो । सिकागोको लोयोला विश्वविद्यालयका जोय गोर्डनको अनुमानमा नाकाबन्दीको असरकै कारण ६७०,००० देखि ८८०,००० इराकी बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । हो, नाकाबन्दीबाट इराकमाथि परेको असरका बारेमा सुपरिचित अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लक्षित वा स्मार्ट प्रतिबन्धका पक्षमा उभिएको थियो । तर विगतमा लगाइने गरेका व्यापक नाकाबन्दीको तुलनामा आजभोलिका लक्षित नाकाबन्दीहरु प्रभावकारी छन् वा छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छैन । गोर्डनले भनेझैं कालोबजारी व्यापारले हातहतियार र तेलमाथिका प्रतिबन्धलाई समेत ओझेलमा पारेको थियो । यसबाहेक, खासखास उद्योगहरुमा लक्षित प्रतिबन्धहरुले सर्वसाधारण नागरिकको जीविकोपार्जन र भलाईमै व्यापक रुपमा असर पारी अर्थतन्त्रमा क्षति पुर्याउँछ, र यस्ता परिणामलाई सामान्यतया बेवास्ता गरिएको पाइन्छ ।
कुनै खास व्यक्तिमा लक्षित प्रतिबन्धहरु, जस्तै धनसम्पत्ति रोक्का र यात्रा प्रतिबन्ध, ले व्यापक क्षति हुनबाट जोगाउँछ । तर, लक्षित व्यक्तिहरु पहिचान गर्नेतर्फ राम्रै प्रगति भए पनि निरपराध व्यक्तिहरु समेत असावधानीपूर्वक यो सूचीमा समावेश हुने गरेका छन् । सायद, प्रतिबन्धहरुले केही लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्दछ । कोलम्बिया विश्वविद्यालयका मिसेल डोयल भन्छन्, “सैन्य बल कमजोर भएमा मात्र प्रतिबन्धहरुलाई न्यायोचित ठहर्याउन सकिन्छ, जुन यदाकदा हुने गर्दछ । मानव अधिकारको दुव्र्यवहार सहने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कतिपय दुव्र्यवहारमा सैन्य शक्तिको प्रयोग अप्रासांगिक हुन्छ र मानव तथा साधनको सन्दर्भमा हुने क्षति अकल्पनीय ठहर्छ । मानव अधिकारका सन्दर्भमा हुने आलोचना पनि केबल कुरामा सीमित हुने गर्दछ ।”
समस्या त प्रतिबन्धमाथि ज्यादै नै निर्भर भएपछि अगाडि आउँछ । हार्भर्डका जोन रगी निर्भरताका सन्दर्भमा सारगर्भित धारणा राख्छन्ः “प्रतिबन्धहरु लाचार कुटनीतिको साधन मात्र हो – त्यो केबल नीति निर्माताहरुले कुटनीतिका बारेमा बिर्सिएका मात्र हुन् ।” यथार्थमा, प्रायः के देखिन्छ भने नेताहरुले वास्तविक राजनीतिक निकासको चाहना विपरीत छोटो बाटो रोजेका मात्र हुन् । हार्भर्डकै केनेथ रोगोफ भन्छन्, “प्रतिबन्धका असरहरु प्रायः निराशाजनक छन् – यतिसम्म कि धेरै प्राज्ञहरुको निचोडमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउन सकिए देशबासीले सरकारले केही गरिरहेको ठान्ने गर्दछन् ।” अमेरिकाले क्यूबामाथि लगाएको प्रतिबन्ध यसैको एउटा उदाहरण हो, जुन प्रतिबन्ध सस्तो लोकप्रियताका लागि थियो र त्यो बिल्कुलै प्रभावकारी थिए (यथार्थमा, उनीहरुले नै सुधारका कार्यक्रमलाई ढिलाइ गरेका थिए ।)
दुर्भाग्यवस, प्रतिबन्धहरु लागू गर्नुभन्दा त्यसलाई सही ठहर्याउने कुरा बाध्यकारी लक्ष्यमा पर्दैन । तर, प्रतिबन्धका विवादास्पद प्रभावको सन्दर्भमा नयाँ उपाय जरुरी देखिन्छ । हो, सार्वजनिक नीतिहरु प्रमाणमा आधारित हुनु पर्दछ, त्यो अन्तर्दृष्टि र भावनामा बहनु हुँदैन । साथै, प्रमाणहरुले संकेत गरेका छन् कि अवाञ्छित परिणामलाई हटाई सफलता हासिल गर्न राजनीतिक सक्रियता सहित होसियारीपूर्वक शंकारहीत प्रतिबन्धहरु अपनाउनु पर्दछ ।प्रतिबन्धहरु लगाउँदा राम्रै अनुभूति हुनसक्ला । तर यथार्थमा राम्रो नतिजा ल्याउन त्यसको प्रयोगलाई हामीले परिष्कृत गर्नु पर्दछ ।
(प्रोजेक्ट सिन्डीकेट: कोफी अन्नान राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव हुन् भने किशोर महबुबानी सिंगापुर नेसनल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक हुन् ।)
