प्रदेश २ को स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो र दोस्रो चरण भन्दा सर्वाधिक चाँसोमा छ । राजनीतिक, सामाजिक र सुरक्षाका दृष्टिले प्रदेश २ सबैको चाँसोको विषय बनेको हो । मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनको अवस्था कस्तो छ ? अनुगनमको अवस्था के हो ? नागरिकको मताधिकारको सुनिश्चितताबारे दल र स्थानीय संयन्त्रहरु कति सम्वेदनशील छन् ? हामीले यसै सन्दर्भमा अनुगमनमा प्रदेश २ पुगेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
 
मानवअधिकार आयोगले दुई नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कसरी हेरिरहेको छ ?
–मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट स्थानीय तह तेस्रो चरणको निर्वाचनको अनुगमन गर्ने आयोगले निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयको आधारमा अहिले आयोगले अनुगमन गरिरहेको छ । दुई नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा आयोगले ९ वटा अनुगमन टोली खटाएको छ । सबै टोलीले २८ गतेबाट स्थलगत अनुगमन थालेका छन् । त्यो भन्दा अघि केही टोलीहरु जिल्लामै थिए । मतदान र मतगणनासम्मै यि टोलीले अनुगमन गर्ने छन् ।
 

तपाईहरु मूख्य के–के मा केन्द्रीत हो ?
–अहिलेको मूख्य प्राथमिकता मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट निर्वाचन प्रक्रियाको अनुगमन भन्ने हो । संविधानको धारा २४९ मा पनि मानवअधिकारको सुनिश्चितता गर्नु भनेर भनिएको छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके नसकेकोबारे जानकारी दिनु भनेर संविधानमा लेखिएको छ । त्यही प्रावधान अनुरुप निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारहरुको छनोट गर्न पाउने अधिकार, मतदाताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अधिकार, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सत्केरी, गर्भवती महिलाहरुको अधिकार लगायत मानवअधिकारका जतिपनि सवालहरु छन्, यिनलाई ध्यान दिई जनताले आफ्नो जनमत अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता राज्यका निकायहरुबाट हुन सक्छ कि सक्दैन र कोही व्यक्तिहरु त्यो प्रक्रियाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ कि भन्ने भन्ने उद्देश्यका साथ आयोगले अनुगमन कार्य सुरु गरेको हो । पहिलो र दोश्रो चरणमा पनि आयोगले यढी ढंगबाट अनुगमन गरेको हो । केही पत्राचारहरु निर्वाचन आयोग र सरकारलाई त्यतिखेर पनि गरिएको थियो । यो तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि समग्र राष्ट्रिय प्रतिवेदन पनि आयोगले सार्वजनिक गर्छ । छलफलहरु गरेर त्यसको निष्कर्षका आधारमा प्रतिवेदन तयार हुन्छ । मूख्य गरेर राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार संरक्षणका लागि अनुगमन एउटा प्रभावकारी माध्यम बन्नसक्छ, भन्ने आयोगको बुझाई हो । हाम्रो अनुगमनबाट भेटिएका तथ्यको आधारमा विश्लेषण गर्दा पनि नगरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा आयोगको भूमिका प्रभावकारी नै पाइएको छ । यो विगतको अनुगमनबाट देखिएको कुरा हो ।

यो भन्दा अघिल्लो पटक दुई चरणमा जुन निर्वाचन भए, त्यतिबेला मतदाता शिक्षामा जुन असन्तुष्टिहरु बाहिर आए । मतदाता शिक्षाकै कारणले नागरिकले राम्ररी मतदान गर्न नसकेको अवस्था जुन देखिएको थियो, त्यो तपाईहरुको प्राथमिकतामा परेको छ यो पटक ?
–हाम्रो प्राथमिकतामै छ । अनुगमन टोलीले यो विषयलाई महत्वका साथ हेरेको छ । म आफै वीरगञ्ज पुगेको छु । चार जिल्लामा अनुगमन गर्ने कार्यक्रम छ । खटिएको टोलीसँग पनि छलफल भएको छ । पहिलो र दोश्रो चरणमा मतदाता शिक्षा एकदमै कमजोर अवस्थामा थियो । अहिले पनि हाम्रो आयोगको टोलीले निकालेको प्रारम्भिक निष्कर्ष के छ भन्दा मतदाता शिक्षा त के मतदाता शिक्षा दिने मान्छेहरुको अनुहार पनि देखिएको छैन हाम्रो गाउँ टोलमा भन्ने कुराहरु आएका छन् । मतदाता शिक्षालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । विगतमा पनि मतदाता शिक्षाकै कारण धेरै मतहरु बदर भए । त्यसैले मतदाता शिक्षालाई एउटा औपचारिकता पूरा गर्ने रुपमा मात्रै नलिएर टोलटोलमा गाउँ–गाउँमा, बस्ती–बस्तीका मानिस कसरी मतदान गर्ने भन्नेमा छर्लङ्ग हुनु पर्दछ । दोश्रो चरणको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा भनेर जुन टेलिभिजनबाट सामग्री प्रसारण गरिएको थियो । त्यो शिक्षा र टोलमा गाउँमा गएर स्वयंसेवकले दिने शिक्षा निकै फरक र कन्फ्यूजनह हुने किसिमको थियो, भनेर मतदाताहरुले नै भन्नु भएको थियो । मतदाता शिक्षाको लागि खटाएका व्यक्तिहरु नै आफै जानकार नभएको स्थिति पनि हो कि भन्ने छ । अर्कोतिर मतदाता शिक्षा दिने व्यक्तिहरु ग्रामिण र सबै समुदाय तहसम्म पुग्न नसकेको हाम्रो अनुभव छ । यि कुराहरुलाई सुधार गर्दै लैजानु पर्दछ । अघिल्लो निर्वाचनहरुमा एउटा सकारात्मक कुरा के देखिएको छ भन्दा अपाङ्गता  भएका व्यक्तिहरुलाई मताधिकारको लागि अगाडि ल्याएर राख्ने, जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मानपूर्वक मतदान गर्ने ठाउँसम्म लगिदिने संस्कारको भने विकास भएको छ । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा सुत्केरी भएका महिलाहरु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, जेष्ठ नागरिकहरुलाई देख्नासाथ अगाडि ल्याएर राख्ने र पछि ससम्मान उहाँहरुलाई अवसर दिने भावना सबैमा विकास भएको छ । दुई नम्बर प्रदेशको हकमा निरक्षरताको कुरा देखि लिएर सचेतनाको कुराहरु, भाषाको कुराहरुमा जटिलता छ । विभिन्न भाषाभाषीहरु छन् । उहाँहरुले बझुने, मैथली, अवधि, भोजपुरी, थारु के हून्छ ? त्यो भाषामा पनि पर्याप्त मात्रामा मतदाता शिक्षामा कर्मचारीहरुलाई खटाउन सकियो । टोलटोलमा पुग्न सकियो भने त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ । राजनीतक दलका कार्यकर्ताले अपनाएको प्रचार शैलीले पनि फरक पार्दछ । यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सबै पक्षले लिन जरुरी छ ।

मतदाता शिक्षा पछि अर्को टड्कारो विषय भनेको, यो पटक तराईमा बाढीले निकै क्षति गरेको छ तराईमा । जहाँ सबै भन्दा बढी प्रभाव परेको छ । भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ, मतदातामैत्री छ ?
–प्रारम्भिक अनुगमनको जानकारीमा कतिपय मतदान केन्द्रहरु खुला चौरमा छन् । टेण्ट टाँगेर मतदान गराउनु पर्ने अवस्था छ । कतिपय मतदान केन्द्रहरु यस्ता छन् । जहाँ खोला तरेर मानिसहरु मतदान गर्न जानु पर्ने हुन्छ । यसमा एउटा अल्पकालिन समस्या समाधनको उपाय गर्न सकिन्छ । अर्को दीर्घकालिन समस्या समाधानका उपाय हुन सक्लान् । सरकारले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्दछ । दुई वटा चुनाव फेरि आउँदै छ । मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव आउँदै छ । पञ्चायतकाल र त्यो भन्दा अघि नै नेपालमा मतदान सुरु भएको हो । त्यसकारण मतदान केन्द्र कहाँ कहाँ छन् । कहाँ–कहाँ राखिनु पर्दछ । मतदान गर्ने स्थलहरुलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । यो सन्दर्भमा पनि सरकारले सोच्नु पर्दछ । कतिपय स्थानमा विद्यालय, भवन, पूराना गाविस भवन, स्वास्थ्यचौकीहरुमा मतदानकेन्द्र राख्ने गरिएका छन् । अहिले पनि त्यसले निरन्तरता पाइरहेको छ । यदी ति स्थान नै उपयुक्त हुन् भने त्यहाँ विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी लगायतसँग छुट्टै मतदान केन्द्रका लागि स्थान राख्ने हो कि ? मतदान कक्ष बनाइनु पर्दछ । हल बनाइनु पर्दछ । त्यो साधन स्रोत राज्य र सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यो सम्भव पनि छ असम्भव छैन । मतदानका कारण स्वास्थ्यचौकीको सेवा प्रभावित हुन सक्दछ, विद्यालयको पढाई रोकिएको छ । त्यस्तै अन्य सार्वजनिक सेवामा असर पर्न सक्छ । मानवअधिकारका दुष्टिले यो राम्रो हुँदैन । बजेहरु त्यतिकै फ्रिज भएर गएका छन् । सभाहलहरु बनाइनु पर्दछ । अब त स्थानीय सरकारहरु हुन्छन् । यो काम निकट भविष्यमै गर्नु पर्दछ । त्यसैले राष्ट्रिय महत्वका विषयका लागि पूर्वाधार तयार पारिनु पर्दछ ।

मौनअवधि अघिको चुनावी प्रचारमा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएकोबारे आयोग कत्तिको गम्भीर छ ?
–आयोगले राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराउने र विज्ञप्ति मार्फत पनि धारणाहरु सबै चरणका निर्वाचनमा राखेकै हो । पहिले पहिलेका निर्वाचनमा पनि बालबालिकाको प्रयोग भएको पाइन्थ्यो । यसमा राजनीतिक दलहरुको आ–आफ्नै धारणा छ । कतिपय दलको जुलुसमा बालबालिकहरु प्रयोग भएको देखिएको छ । ति बालबालिका स्वस्फूर्त रुपमा आए भन्ने राजनीतिक दलहरुको भनाई छ । हाम्रो आग्रह के भन्दा ? स्वस्फूर्त रुपमा आएका बालबालिकालाई राजनीतिक दलले उसको टाउकोमा ठिक्क हुने किसिमको टोपी, उसको शरिरमा ठिक्क हुने किसिमको भेष्ट कसरी दिन्छ ? यो गम्भीर विषय हो । बालबालिकाको प्रयोग भएकै मान्नु पर्दछ । त्यो पनि स्वस्फूर्त रुपमा आएका होइनन् । यदी आए भने पनि उनीहरुलाई तिमिहरुको यो काम होइन भनेर घर गएर पढ्न जाओ भन्न सक्नु पर्ने । ति बालबालिका प्रत्येक दलका कार्यकर्ताका छोराछोरी हुन् भने पनि उनीहरुले पढ्ने बेलामा राजनीतिकसभा जुलुशमा भाग लिन लगिने स्थिति भयो भने भविष्य अर्कोतिर मोडिने सम्भावना रहन्छ । बालअधिकारको सुनिश्चितताको लागि सरकार मात्र नभई दलहरुले ध्यान दिनु पर्दछ । नेपाल बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र भएकाले पनि बालबालिको प्रयोग गम्भीर विषय भएर आउँछ ।
 

दुई नम्बर प्रदेशमा सबैको चासोमा रहेको मुद्दा सुरक्षा पनि हो, तपाईहरुको अनुगमनमा सुरक्षाको अवस्था कस्तो देखिन आएको छ ?
–वास्तवमा सुरक्षाकर्मीले दिने सुरक्षा १० प्रतिशत हो । समुदायले दिने सुरक्षा ९० प्रतिशत हो । समुदायको दृष्टिबाट हेर्दा अहिले समुदाय अहिले शान्त छ । भोलि कुनै किसिमको भड्किदो परिस्थिति आयो भने सुरक्षा चुनौती प्रचुर हुन सक्दछ । तर, अहिले राजनीतिक दलहरुबीच अहिले समन्वयको स्थिति छ । सहकार्यको स्थिति छ, घटनाहरु भएका छैनन् । केही ठाउँमा छिटपुट मतभेद मतान्तरका कुराहरु रहे । नागरिकको मताधिकारलाई सम्मान गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरु संवेदनशील र सन्तुलित ढंगले अघि बढेका छन् । यहाँ विरोधको स्थिति अथवा सुरक्षा अवस्था खलबलिने अवस्थाप्रति सुरक्षा निकाय गम्भीर भएर लागेको देखिन्छ । पाँच मिनेटभित्र सबै ठाउँमा सुरक्षाकर्मी पुग्नसक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी आएको छ । तर, त्यो पाँच मिनेको समयमा पनि अप्रिय घटना हुन सक्छन् । त्यो विषयलाई राजनीतिक दलहरुले पनि गम्भीर रुपमा लिनु पर्दछ । सरकारी संयन्त्रबाट सुरक्षा व्यस्था चुस्त राखिएकै देखिन्छ । केही जिल्लामा नेत्रविक्रम चन्द समूहको केही अवरोधहरु देखिएका छन् । जहाँ केही कार्यकर्ताहरु नियन्त्रणमा लिइएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । तर, संलग्नता नखुलेसम्म कसैलाई आशंकाका भरमा थुन्न थालियो भने, आफन्त र समर्थकहरुले पनि प्रतिवाद गर्न सक्ने भए । योतर्फ पनि सरकारी संयन्त्र र सुरक्षा संयन्त्र सचेत हुनुपर्दछ ।