प्रमुख विपक्षी दल एमालेले आगामी चुनावमा वामपन्थी दलहरुसँग तालमेल र सहकार्य भनेको छ । एमालेले सत्तारुढ माओवादीसँगको तालमेललाई पनि प्राथमिकतामा बतारहकै बेला माओवादी केन्द्रका केही नेताले एमालेसँग तालमेल भन्दा पार्टी एकता गर्न सजिलो हुने बताएका छन् । दुवै पार्टीभित्र यो समीकरणका लागि छलफल भएकै हो त ? के एमालेसँग कार्यगत एकता वा पार्टी एकता हुनसक्छ ? हामीले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य लिलामणि पोखरेलसँग कुरा गरेका छौँ ।
प्रमुख विपक्षी एमालेले पनि वामपन्थीहरुसँग तालमेल र सहकार्य गर्ने भन्यो, नभन्दै तपाईहरुकै नेताहरुले त पार्टी एकता नै गर्न सजिलो भनिदिनु भो, यो सम्भव छ ?
–अहिले एमालेसँग पार्टी एकता सम्भवन छैन । अहिले नै यो सम्भव छैन ।

कसरी ?
–किन भने धेरै कुराहरुमा अन्तर छ ।

के–के कुराहरुमा अन्तर छ ?
–नेपालको सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनको निम्ति लिएका विचार, दृष्टिकोण, संगठनात्मक विधि यि सबै कुराहरुमा फरक छ । त्यसकारण पार्टी एकताको निम्ति अहिले संवाद चलाउने वा संवाद चलाएर पार्टी एकता अहिले सम्भव बनाउने भन्ने कुरा मैले देख्दिन । अरु साथीहरुले के कसरी भने त्यो मलाई थाहा छैन ।
तर, माओवादी केन्द्रले लिएको मूलभूत वैचारिक, राजनीतिक प्रश्न र सांगठनिक प्रश्नहरुमा अहिले एमालेसँग त्यो दृष्टिकोणका हिसाबले सम्भव छैन । आधारभूत व्यवहारका हिसाबले  कतिपय अवस्थामा एमालेको विधि व्यवस्थापन भन्दा माओवादी कतिपय कुरामा कमजोर होला । सांगठनिक विधि व्यवस्थापनका हिसाबले भन्दै छु है । तर, दृष्टिकोण र सांगठनिक सिद्धान्तका हिसाबले भन्ने हो भने भिन्न छ । जसले तत्काल पार्टी एकताको संवाद चलाईहाल्ने भन्ने कुरा मैले देख्दिन ।

त्यसो भए, पार्टीका जिम्मेवार नेताले किन बोलिदिन्छन् त ?, केही न केही त कुरा भयो होला, हावा नलागि पात हल्लिदैन भन्या जस्तो ?
–होइन कहिले काँही रुखको फेदमा बसेर पनि हल्लाउन सकिन्छ के । तर, वरिपरि हल्लिदैँन एउटा रुखमात्रै हल्लिन्छ । फेदमा बसेर हल्लाउने प्रवृति चिन्तनको प्रवृति होला । मलाई थाहा छैन । यो संवाद अगाडि बढिसक्यो भन्ने लाग्दैन । म पनि हिजो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय हुँदा सदस्य थिँए । अहिले केन्द्रीय सचिवालय छ, त्यसको पनि सदस्य छु, त्यस्तो छलफल भएको जस्तो त लाग्दैन ।

अनि के कार्यगत एकता सम्भव छ त ?
–जहाँसम्म कार्यगत एकताको प्रश्न छ । कार्यगत एकताको प्रश्नमा हाम्रो नेपालको वाम आन्दोलन असाध्यै विश्रृंखलित भएको छ । अविश्वसनीय ढंगले आन्दोलनमा कार्यगत एकतासम्म पनि हुन नसक्ने स्थितिहरु आज सम्म बन्दै आएको छ । केही कालमा कुनै आन्दोलनका पृष्ठभूमिहरुमा सँगै गएता पनि आन्दोलन सम्बन्धि आफ्नो शैलीको विश्वसनीयताका अभावले त्यो पूरा बन्न सकिरहेको छैन । अलिक दीर्घकालीन प्रकृतिको कार्यगत एकताका निम्ति एजेण्डाहरुलाई सुनिश्चित गरेर के–के एजेण्डामा, कुन–कुन एजेण्डामा कोसँग कार्यगत एकता गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । कार्यगत एकता भन्ने वित्तिकै वापन्थी हुन् त्यो कारणले एकता गरिहाल्नु पर्छ र कार्यगत एकता भइहाल्छ भन्ने होइन ।

कार्यगत एकताको सिद्धान्त के हो भन्दा ? के–को निम्ति एकता भन्ने पहिलो तय भएपछि त्यसले शक्तिहरुको माग गर्छ । कुन–कुन् शक्तिहरुसँग यो एजेण्डामा सहमत हुन सकिन्छ त भनेर शक्तिहरुको खोजी हुन्छ । शक्ति छ त्यसकारणले एकता गरौँ भन्ने होइन, एजेण्डा छ, एजेन्डाले मागेका शक्तिहरुसँग कार्यकता एकता हुन सक्छ । र, नेपालको अहिलेसम्मको स्थितिमा एजेण्डाको आधारबाट कार्यगत एकता भन्दा शक्तिको आधारबाट कार्यगत एकताको खोजी गर्ने जुन अभ्यास रहेको छ । त्यो अभ्यास विधिगत रुपमा पनि गलत छ । तत्कालिक सम्भावनाका हिसाबले पनि गलत छ । कहिलेकाँही एजेण्डाको खोजीमा अरु शक्तिहरुसँग छोटो समयको निम्ति हुने गरेको छ । जस्तो, संविधान कार्यान्वयको सन्दर्भमा, संविधान जारी गर्ने सम्बन्धमा तीनवटा पार्टीहरुकोबीचमा कार्यगत एकता केही समयको लागि भयो । संविधान जारी गर्नका निम्ति । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही जटिलता सिर्जना भयो । केही जटिलता केही अविश्वसनीयता भएकाले स्थितिमा फेरबदल भयो र फेरि अन्य राजनीतिक शक्तिसँग यो कुरा भइरहेको छ ।

तपाईले क्षणिक मात्रै कार्यगत एकता भएको उदाहरण दिनु भो, अहिले चुनावको लागि मात्रै कार्यगत एकता भन्ने खोजिएको हो कि ? के होला त ?
–यो त मैले चुनावको लागि मात्रै पनि भनिन । एमालेले उठाएको मुद्दा अहिले मैले राम्रोसँग बुझेको छैन । सतही रुपमा बुझेको छु भने नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको बिचमा सहकार्य भएर स्थानीय तहको निर्वाचन देखि अन्य तहको निर्वाचन गर्ने सम्मनको सरकारमा एउटा जुन सहकार्य भयो । म यसलाई कार्यगत एकता पनि भन्दिन । यो त सरकारमा सहभागिता मात्रै हो । कार्यगत एकता भनेको त सबै ठाउँहरुमा निर्वाचनमा तालमेल मिलाउने र संयुक्त ढंगले निर्वाचनमा जाने भन्ने हुन्छ । त्यो पनि देखिएको छैन । हामी एक्ला एक्लै चुनाव लडेका छौँ । एकाध ठाउँहरुमा एमालेसँग पनि भएको छ । एकाध ठाउँमा काँग्रेससँग पनि भएको छ । एकाध ठाउँमा राप्रपा पनि मिलेको छ । केन्द्रीकृत योजना अन्र्तगत कार्यगत एकताको शैलीले यो भएको छैन । काँग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा रहेर संविधान कार्यान्वयनको अवधिसम्म हामी अर्को समीकरणको स्थिति नआइपुगुन्जेल देखिएको समीकरण भनेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेपछि त्यसले शक्तिहरुको पहिचान गराउँछ ।

त्यतिन्जेलसम्मका लागि अहिले सरकारमा सहभागिता अर्थात् सरकारमा सहकार्य भइरहेको छ । सरकारमा सहभागिता कस्तो छ भने, आ–आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालय आफ्नै ढंगले चलाउने गतिविधि देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा सहकार्य गर्दा हामीले आफुहरुलाई नीतिगत रुपमा घाटा भएको पनि महसुस गरेका छौँ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा भो, नेपालको अरु कतिपय मुद्दाहरुमा भो, सरकार निर्माण गरेर जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउने सन्दर्भमा भो, कुटनीतिक क्षेत्रमा नियुक्ति आदिका बारेमा भो । यी कुराहरुमा हामीले घाटा व्यहोरेका छौँ । त्यसैले हाम्रो पार्टीमा एमालेसँग पार्टीगत एकतासम्बन्धि बहस चलाउने भन्ने कुराहरु केही पनि भएको छैन ।
एउटा कुरा के हुन सक्छ भने, निर्वाचनमा वामपन्थी शक्तिहरुको दीर्घकालीन कार्यगत एकताको सहकार्यको स्थितिलाई अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना हुन सक्छ, गर्न सकिन्छ । नसकिने कुरो होइन । अलिकति दीर्घकालीन योजना हुनुपर्छ ।

दीर्घकालीन योनना भन्नाले के ?
–जस्तो काल सम्मका एजेण्डाहरुलाई हामी कहाँसम्म हो लिएर जाने ? कुन–कुन एजेण्डामा जाने ? अबको राज्य निर्माणको प्रश्न, शासकीय स्वरुपमा आएको परिवर्तनको प्रश्न, शासकीय स्वरुपमा पनि सुधार गर्नु पर्ने प्रश्न, संसदीय व्यवस्था रहेका त्रुटीपूर्ण व्यवस्थाले ल्याउने अस्थिरतालाई कसरी स्थिर बनाउने ? राज्य निर्माणको प्रश्नमा, विकास निर्माणको प्रश्नमा, शक्तिहरुको डिभोलुशनको प्रश्नमा, स्थानीय तहमा शक्तिको हस्तान्त्रण गर्ने प्रश्नमा, संवैधानिक रुपमा गरिएका व्यवस्थालाई अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा, हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको रक्षाकै सन्दर्भमा, जनताको आधारभूत जीवनस्तर विकास गर्ने सन्दर्भमा निर्माण हुने दीर्घकालीन विकास निर्माणको योजनाका सम्बन्धमा । दृष्टिकोणका हिसाबले यी कुराहरुमा सहकार्य गर्नसकिने अवस्था त हुनै पर्छ । मिल्दा जुल्दा एजेण्डा नभएका होइनन् । तर, हामीसँग आग्रह, विश्वासका केही जटिलता हुन् ।

तपाईले भनेका कुराहरुलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने, यसका लागि समय लाग्ने र पर्याप्त अभ्यास चाहिन्छ भन्ने हो ?
–तर, एउटा कुरा । हाम्रो संस्कृति र हाम्रो चलन के छ भने थोरै समयमा पनि हामी मिलेका उदाहरण छन् । त्यो देखिदै आको छ । केही कुराहरुमा थोरै समयमा सहमति भइहाल्ने, कहिले काँही लामो पर्याप्त समय हुँदा पनि त्यो समयलाई खेर फालेर छोटो समयमा त्यस्ता सहकार्यहरु भएका छन् । त्यस कारण अहिले सम्भावना छँदै छैन, भन्ने होइन । अबको निर्वाचनको निम्ति दुवै वामपन्थी पार्टीको बिचमा टिम निर्माण गरेर जाने हो भने, एक हप्ता भित्रमा सबै कुराहरु तय हुन सक्छ । नसक्ने कुरा होइन । विल पावर हो । आफ्नै विश्वसनीयता र आफ्नै इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो ।

भनेको फाइदा घाटाको कुराले मात्रै हो अफ्ठयारो ?
–फाइदा घाटाको सन्दर्भमा हामीले के हेर्नु पर्छ भने, मेरो पार्टीलाई भन्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन ? समग्रमा देश र जनतालाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन । स्थानीय चुनावलाई नै हेर्नु हुन्छ भने हामीले नै सरकार चलायौँ तर, सबैभन्दा घाटा हामीलाई नै भा छ । तर, निर्वाचन भयो । जनतामा नयाँ आहा जगाइदियो । लोकतन्त्रमा विश्वासको वातावरण बन्यो । त्यसअघि त निर्वाचन हुन्छ भन्ने पनि कसैले कल्पना गरेका थिएनन् । अविश्वासै अविश्वास थियो । तर, निर्वाचन भयो । अब हामी अर्को निर्वाचनमा जाँदै छौँ, त्यो के हो भने विल पावरको प्रश्न हो । त्यसकारण विल पाउर हामीले प्रयोग गर्ने हो भने हामी सहकार्य गर्न सक्दैछौँ ।

तालमेललाई नागरिकले कसरी बुझ्ने ? या दलहरुले एक्लाएक्ले चुनाव लड्न सक्दैनन्, या सांगठनिक रुपमा कमजोर छ, कि त अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सिकार हुने डर हो, के बुझ्ने ? किन हुन्छ तालमेल ?
–तपाई भनेको कुरा ठिक हो, अहिलेको निर्वाचन विधि प्रत्यक्ष र समानुपातिक । र, संसदले बनाउने सरकारको विधिका कारणले नेपालको शासकीय स्वरुपमा स्थायीत्व नआउने भयो । सधैँभरी हङ पार्लियामेन्ट बन्नुपर्ने अवस्था आयो । हङ पार्लियामेन्टले स्थायित्व दिँदैन । हामीले हिजो भनेका थियौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, एमालेले भनेको थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री । जाऔँ न संविधान संशोधन गरेर । जसले स्थायित्व दिन्छ । पाँच वर्षसम्म एउटा राजनीतिक पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्छ । संसद बनाउने सन्र्दमा यही निर्वाचन प्रणालीमा गएपनि माथि शासन चलाउने ठाउँमा अर्थात राष्ट्रपतिको हकमा जान सकिन्छ । सुधार गर्न सकिन्छ । भोलि हामी यो एजेण्डा लिएर अघि बढ्न अहिलेदेखि सहकार्य गर्न सकिन्छ ।

के तपाईहरुले भन्दै आएको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान सकिन्छ ?
–हामीले यो गर्न नसकिने र गर्न नहुने भन्ने कुरा होइन । जस्तो अहिले स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ, कतिपय दलहरुले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार बढी भो भने । अभ्यास गर्न जान्दैनन् । जनताहरु अभ्यस्त छैनन् । यो कुराहरु प्रयोग गर्न जान्दैनन् भनेर भने । यो कुराहरु गरेर मात्रै थाहा हुन्छ । त्यसकारण हामीले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने कुराहरुका निम्ति हाम्रा राजनीतिक पार्टीमा देखिएको संकिर्णतावादी चिन्तनले गर्दा हिजोको भन्दा कम भएर आयो अहिले । हिजोको जुन पोजिसन थ्यो अहिले त्यो भन्दा कम भो । त्यो त विकास हुनु पर्ने । अहिलेको राजनीतिक सन्तुलनको हिसाबमा अहिले त्यो देखिँदैन । बन्ने सम्भावना कम देख्छु ।