अहिले प्रमुख विपक्षी एमाले र प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुने चर्चाले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । एमाले नेताहरुले तत्काल चुनावी तालमेल हुने र विस्तारै पार्टी एकता हुने बताइरहँदा माओवादी केन्द्रका नेताले मुख्य अभ्यास पार्टी एकताकै भएको बताएका छन् । हामीले एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई चुनाव अघि नै एकता हुने पक्का हो त भनि सोधेका छाैँ।

तपाईहरुले चुनावी तालमेलको कुरा गरिरहेकैबीचमा, माओवादीले त पार्टी एकता नै हुन्छ भन्यो, चुनाव अगावै पार्टी एकता हुने नै हो त ?
–अहिले जुन संगले छलफलहरु अगाडि बढेको छ । मुख्य तया यसका दुईटा चरणहरु हुने छन् । पहिलो चरण भनेको आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल अर्थात अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा मूख्य हुनेछ । ध्यान समग्र रुपमा त्यसमा केन्द्रीत हुनेछ । त्यसले एउटा वातावरण बनाउने छ । सामान्यतया हामीले छलफल गर्दा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जाने एक खालको समझदारी गरेका छौँ । त्यसले दलहरुकोबीचमा एउटा वातावरण पनि बनाउने छ । भावनात्मक रुपमा पनि अझ बढी नजिक गर्न, एकले अर्कालाई नजिकबाट चिन्नको निम्ति यसले मद्दत गर्छ । त्यसपछि हामी पार्टी एकताका विभिन्न पक्षहरु जसका सैद्धान्तिक, वैचारिक, संगठनात्मक लगायतका व्यावहारिक प्रश्नहरुमा प्रवेश गर्छौँ । अहिले प्रमुख जोड आसन्न निर्वाचन मै केन्द्रीत छ । यसले विस्तारै पार्टी एकताको दिशातर्फ अघि बढाउनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

भनेको अहिले तत्कालका लागि चुनावी तालमेल मात्रै हुने हो ?
–त्यसो मात्रै पनि होइन । जस्तो हामीले जुन समझदारीपत्र सार्वजनिक गर्ने छौँ, त्यसमा हामीले पार्टी एकताको दिशामा उन्मुख हुने कुरालाई प्रस्ट रुपले उल्लेख गर्ने छौँ । तर, अहिले हामीसँग समय पर्याप्त छैन । किन भने अब उम्मेदवारहरुको छनोट क्रम सुरु भएको छ । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने मिति नजिकै आइसक्यो । यो स्थितिमा हामीलाई पर्याप्त समय छैन । अहिले चुनावी तालमेलका साथ अगाडि बढ्ने र त्यसलाई पार्टी एकता तथा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने बाटोमा अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ ।

भनेको अहिले चुनावी तालमेललाई आधार बनाउने, पछि त्यसैमाथि टेकेर पार्टी एकताको अभ्यास गर्ने भन्ने हो ?
–हो, त्यही नै हो ।

तपाईहरुको माओवादीसँग सिद्धान्ततः अधिकांश कुराहरु मिल्दैन, यसमा मतैक्य हुन समय त पर्याप्त चाहिएला, कति समय लाग्छ तपाईहरुको एकता हुन ?
–हिजो माओवादीसँग रहेका हाम्रा मतभिन्ताहरु चार, पाँच वटा कुरामा हुन् । मूख्य तया । एउटा ०६२–०६३ को परिवर्तनलाई हेर्ने मतभिन्नता थियो । तर, हाम्रो नवौँ महाधिवेशन र माओवादीको हेटौडा महाधिवेशनबाट करिब–करिब हामीले साझा निष्कर्ष निकालेका छौँ, कि ०६२–०६३ को परिवर्तन र राजतन्त्र अन्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएसँगै, समाजवाद उन्मुख संविधान बनेसँगै अब नेपालमा जनवादी क्रान्तिको आधारभूत चरण लगभग पूरा भएको छ । त्यसपछि हामी समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्नु कुरामा एक खालको साझा सहमति भएको छ । ठूलो मतभेद रहेको विषय यसमा आएर टुंगिएको छ ।

दोस्रो विषय आन्दोलमा क्रान्तिमा हिंसाको प्रयोग  । हामीले २१ औँ सताब्दीमा विकसित भएका नयाँ घटनाक्रमको आधारमा हेर्दा अब हिंसा जरुरत छैन भन्यौँ । माओवादीले ११ वर्ष हिंसात्मक बाटेको अभ्यास गर्‍यो । पछि माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामा आयो । इतिहासको त्यो कालखण्डमा त्यो घटनाको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने ? त्यसबारेमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर, अबै दुबै पार्टीहरु शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाजवादमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्  र दुवैको सैद्धान्तिक निष्कर्ष पनि छ । यसले गर्दा हिंसा कि शान्तिपूर्ण भन्ने विषयका मतभिन्ता पनि एक हदसम्म समाप्त भएको अवस्था छ । तेस्रो पछिल्लो समय गम्भीर मतभिन्नताको विषय संघीयता निर्माण गरिरहँदा जातीयता, क्षेत्रीयता, पहिचान, जस्ता विषयलाई कसरी हेर्ने भन्ने थियो र पहिलो संविधान सभामा तीब्र रुपमा त्यो मतभिन्नता रहयो । माओवादी त्यतिबेला जातीय पहिचानमा आधारित संघहरु निर्माणको पक्षमा थियो । हामी त्यसको विपक्षमा थियौँ । तर, दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दाखेरि सात वटा प्रदेश मिश्रित प्रदेशहरु बनायौँ । त्यस विषयमा एक खालको मतैक्यता देखिन्छ । माओवादीले अहिले मार्क्सवाद, माओवाद, लेनिनवाद भनिरहेको छ । माओवाद भनिरहन जरुरी छैन । मार्क्सवाद र लेनिनवाद भने पुग्छ । र, जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोबाट अघि बढ्नेमा हाम्रो जोड छ । यी प्रश्नहरुमा हामीले छलफल गर्छौँ । छलफलले केही समय लिनसक्छ । निर्वाचन लगत्तै हामी त्यो विषयमा केन्द्रीत हुन्छौँ ।

मैले तपाईबाट जान्नै पर्ने के भयो भने, अहिले यो आवश्यकता किन पर्‍यो ?
–यसको आवश्यकता तीन, चार वटा कुरामा छ । नेपालको दीर्घकालीन रोग भनेको राजनीतिक अस्थिरता । तपाईले २००७ साल देखि यताका घटना हेर्नु भयो भनेदेखि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेको छैन । अब बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाली काँग्रेसले तीन–तीन पटक बहुमत लिएर आयो । २०१५ सालमा भन्ने हो भने दुई तिहाई बहुमत लिएर आयो । २०४८, र २०५६ मा बहुमत लिएर आयो । तर, उसको सरकार पनि पाँच वर्ष टिकेन । अरु सरकार त कसैले पनि बहुमत पाउन सकेनन् । यहाँ सम्म कि पञ्चायतकालमा राजाले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले समेत पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेनन् । यसले गर्दा राजनीतिक स्थिरता एउटा ठूलो रोग भयो र राष्ट्रिय एकतामा, राज्य निर्माणमा, देशको विकास निर्माणदेखि लिएर जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमासमेत ठूलो एउटा समस्या सिर्जना भो, जनतामा नैराश्यता सिर्जन गर्ने कारण बन्यो ।

त्यसैले पहिले त मुलुकमा स्थिरता र राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ । दोस्रो कुरा हामी राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुबीच जतिजति राजनीतिक मतभिन्नता बढ्दै गयो, त्यति–त्यति बाह्यशक्तिहरुले खेल्ने मौका पाए । भाइ फुट, गवार लुटे भन्ने जस्तो भो । हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुनुमा विदेशीहरुको हस्तक्षेपकारी नीति त जिम्मेवार छँदै छ । तर, कहीँ न कहीँ हामी राम्रोसँग मिल्न नसक्नु, सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न नसक्नु मूख्य कारण बन्यो । त्यसले गर्दा हामी वृहत्त राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै, सकारात्मक शक्तिहरुलाई गोलबन्द गर्दै एउटा बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गर्न चाहन्छौ । ता कि कोही कसैले हाम्रा अन्र्तविरोधभित्र खेल्न नसकोस् । तेस्रो, देशमा वामपन्थी जनमत धेरै छ । अहिले स्थानीय तहमा एमाले एक्लैले झण्डै ४२–४३ प्रतिशत सिट जित्यो । माओवदीले १३–१४ प्रतिशत सिट जित्यो । सिट संख्याकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि झण्डै ६० प्रतिशत जस्तो पुग्छ, स्थानीय तहमा वामपन्थीहरुले पाएको सिट । मतको हिसाबले पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनमत छ । तर, पार्टीहरु विभाजित हुँदा नेपालमा समाजवादी आन्दोलनको वलियो भविष्य थियो । त्यो भविष्य पनि कमजोर हुने देखियो ।

अहिले एमाले एक्लै ठूलो पार्टी बनेको छ । आउने चुनावमा पनि एक्लै लड्दा पनि ठूलो पार्टी बन्छ । तर, एउटा पार्टी ठूलो हुनु अर्थात् उसले सरकार चलाउनु मात्रै महत्वपूर्ण होइन । महत्वपूर्ण देशलाई हामीले त्यसको के डेलिभरी दिन्छौँ त भन्ने कुरा हो । यी सबै पृष्ठभूमिमा एउटा आवश्यकता बोध भयो । कि अब सहकार्यकासाथ अगाडि बढौँ, त्यस हिसाबले माओवादीले जुन बाटो लियो । काँग्रेससँग सहकार्य गर्ने, काँग्रेससँग गठबन्धन गर्ने । त्यसको कुनै राजनीतिक लाभ भएजस्तो पनि देखिएन । माओवादीको पोजिसन संविधान सभामा जे थियो  त्यही भयो । एक्लै लड्दा पनि तेस्रो थियो, अहिले मिलेर लड्दा पनि तेस्रो भयो । र, लामो समय अब त्यो पार्टीलाई यही अवस्थाबाट अघि बढाइरहन पनि सम्भव भएन भन्ने महसुस पनि भयो होला । ति आवश्यकताले सहकार्य र तालमेलको बाटोमा हामीलाई अगाडि बढाएको हो ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले दुःख दिएकै कारण पनि यो आवश्यकता महसुस भएको हो भन्न मिल्छ ?
–यसका दुई वटा पक्ष छन् । यसलाई निरपेक्ष ढंगले गलत भन्नु हुँदैन । दुई वटा संविधान सभा र पछिल्ला परिवर्तनलाई हेर्दा यदी हामी मिश्रित प्रणालीमा नगएको भए, या निश्चित संख्यामा हामीले समानुपातिक प्रणाली नराखेको भए । राज्यका अंगहरुमा नीति, निर्णय गर्ने ठाउँमा चैँ महिलाहरुको सहभागिता ३३ प्रतिशत, ५० प्रतिशत पुग्दैन थियो । दलितहरुको संख्या अहिले पनि ८–९ प्रतिशत छ, त्यो पुग्दैन थियो । मधेसी, मुस्लिम, थारु, आदीवासी जनजाति लगायतका समुदाय । जसको प्रतिनिधित्व विगतमा न्यून थियो । त्यो प्रतिनिधित्व अगाडि बढ्दैन थियो । यस हिसाबले हेर्दा निरपेक्ष ढंगले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई आलोचना गर्न मिल्दैन । यसको कमजोरी के हो भन्दा, यसले राजनीतिक स्थिरता हुन दिएन । एउटै पार्टीको प्रष्ट बहुमत नहुने स्थिति आयो । त्यसैले यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्ष छन् । यसलाई निरपेक्ष ढंगले समस्या भयो । बोझ भयो भन्ने ढंगले टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।

यो संविधान जारी गर्नका लागि उपयुक्त थियो र अब स्थिरताको लागि यो निर्वाचन प्रणाली ठिक छैन भन्ने बुझ्ने हो ?
–दुई वटा बाटो हुनसक्छ । यो सन्दर्भमा । निर्वाचन प्रणाली यही कायम राखेर प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित गर्ने बाटोमा जाने हो भने राजनीतिक स्थिरताको एउटा बाटो त्यो पनि हुन सक्छ ।

त्यसमा त माओवादी केन्द्रसँग तपाईहरुको कुरा मिल्दैन ?
– पहिलो र दोस्रो दुईटै संविधानसभा निर्वाचनमा र घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेका थियौँ । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भनेको थियो । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई मान्ने कि राष्ट्रपतिलाई मान्ने भन्ने बेग्लै कुरा भो । यदी मिश्रित प्रणालीमा जानेको भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने कुरा यसको समाधान हुन सक्छ । अर्को समाधान, महिला, दलित, सीमान्तकृतहरुको प्रतिनिधित्वको निम्ति बेग्लै व्यवस्था गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचितहरुको संख्या बढाउँदै लग्यो भने त्यसले पनि त्यसले पनि संसदीय व्यवस्थामा बहुमत दिनसक्छ । यी दुईटा कुराको बीचमा एकातिर पछाडि परेको न्यून प्रतिनिधित्व भएको समुदायलाई कसरी न्यायोचित प्रतिनिधित्व दिलाउने एका तिर त्यो दायित्व छ, राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्दा त्यो आवश्यकतालाई विर्सन मिल्दैन । सँगसँगै बलियो सरकार र बलियो राजनीतिक प्रणाली त्यो पनि आवश्यक छ । ती विषयहरुमा आगामी दिनमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्छौँ ।

अन्तिममा मैले यसरी बुझौँ, एमाले र माओवादीबीच, अहिले चुनावी तालमेत हुन्छ, पछि त्यसैलाई टेकेर एकताको अभ्यास हुन्छ ?
–हजुर त्यही नै हो । अहिले हाम्रो मूख्य फोकस चुनावी तालमेलमै हुन्छ । सँगै हामी एकताको दिशातिर अगाडि बढ्छौँ । चुनावसम्म मात्रै सीमित रहँदैन ।