सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले आगामी दस वर्षमा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको सूचिमा उभ्याउने उद्घोष गरेको छ । कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो उद्घोष गरेको हो । घोषणापत्रमा जलस्रोत, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकास गरी देशबाट गरिबी अन्त्य गरिने उल्लेख छ । आगामी दस वर्षमा १५ हजार मेगावट ऊर्जा उत्पादन गर्ने र उक्त ऊर्जा निर्यात गरी आर्जित रकमले मुलुकको गरिबीलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारलाई आगामी दस वर्षमा सय खर्बको हाराहारीमा पुर्‍याउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । लगानीमैत्रीलाई शंकाको घेराबाट अलग राखी वार्षिक १ खर्बदेखि ५ खर्बसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउने र उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ बाट १५ प्रतिशतमा पुर्‍याइ नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले यो महत्वकांक्षी घोषणापत्रको कार्यान्वयन आधार के बनाएको छ ? यसै विषयमा कांगे्रसको घोषणापत्र संयोजन समितिका विज्ञ सदस्य डा. जगदशीचन्द्र पोखरेलसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ ।

० काँग्रेसको घोषणापत्र बनाउन क–कसको हात छ  ?
–विभिन्न विषयका विज्ञहरु हुनुहुन्थ्यो । कोही राजनीतिशास्त्र, कोही अर्थशास्त्र, कोही सामाजिक शास्त्र । मलाई योजना आयोगको अनुभवका आधारले आगामी संकल्पहरु बनाउने जिम्मा थियो ।

० निकै मेहिनत लाग्यो ?
–हो मेहिनत लाग्यो । सबै साथीहरु निकै खट्नु भो ।

० साँच्चै कति समय लगाउनु भो ?
–यतिनै समय भन्दा पनि चुनावको घोषणा भएपछि पार्टीले  घोषणापत्र संयोजन समिति बनाएको थियो । केन्द्रीय तहको समितिको संयोजक महेश आचार्य हुनुहुन्छ । समिति बनाए लगत्तै हामी निकै खट्यौँ ।

० दश वर्षमा समुन्नत राष्ट्र बनाउने आधार के हुन् ?
– विगत २५ वर्षदेखि हामीले गरेको लगानी गरेर जुन आधार तयार भएको छ, त्यसमाथि थप १० वर्षको परिकल्पना गरिएको हो । अब हामीसँग के आधार छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली काँगे्रसको नेतृत्वमा भएको नीतिगत परिवर्तनको कारण हामीले घोषणापत्रको अनुसूचिमै राखेका छौं ।

० वित्तीय आयोग बन्न बाँकी रहेको अवस्थामा यो कल्पना सम्भव छ ?
– संविधानले नै त्यसको कार्यक्षेत्र तोकेकै छ, वित्तीय आयोगले खास गरेर श्रोतको बाँडफाँड गर्ने हो । श्रोतको परिचालनका क्रममा हुने विवादलगायत यस्तै प्रकारका कुरामा आयोगले ध्यान दिन्छ । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड गर्दा आयोगले आधार बनाउँछ । केन्द्रीय सरकारले गर्ने सहयोग र एउटा सूत्र बनाएर राष्ट्रिय ढुकुटी बाँड्ने हो । कार्यान्वयनको पक्ष यसले हेर्दैन । संघीयता कार्यान्वयन आयोग बन्ला, जसले यी ७ प्रदेश र साढे सात सयभन्दा बढी इकाइहरुलाई सहयोग गर्ने हो ।

० अर्थतन्त्रको आकार कसरी बढ्छ ?
– राज्यको संयन्त्र र निजी क्षेत्रलाई अगाडि राख्दैपर्ने हुन्छ । सामाजिक क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ । देशभित्र र बाहिरका पूँजी परिचालित हुन्छन भन्ने कुरा हामीले मान्यता राख्नुप(यो । ठूलो पूर्वाधारका कुरा गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई बाहिरबाट ऋण लिन दिने वा सरकार आफै पार्टनरसिप बन्ने प्रेरित गर्नुपर्छ ।

० काँग्रेसको घोषणापत्र बढी महत्वकांक्षी भएन र ?
–होइन काँग्रेसको घोषणापत्र वस्तुनिष्ठ र वस्तुपरक छ । मलाई लाग्छ अब यस्तो घोषणपत्र अरुले बनाउन सक्दैनन् । अब ल्याउनेहरुले के ल्याउने भन्ने कुरामा दुई वटा कुरा हुन सक्छ । एउटा, पुपुलिष्टमा गयो भने यो भन्दा वितरणमुखि हुन्छौँ भनेर आउन सक्छ । जस्तो ऊर्जामा हामीले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट भनेका छौँ भने कसैले २० हजार भन्लान् । अर्कोतिर थोरै राखेर ल्याइने हो भने पनि मिल्दैन । त्यो वस्तुपरक हुँदैन । सामाजिक कुराहरुको सन्दर्भमा कतिपय नीतिगत कुराहरुमा एलाइन्समा आउनेहरु आ–आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार आउन सक्छन् । योजना र कार्ययोजनाका प्राथमिकता तोक्ने कुरामा पनि फरक पर्न सक्छ ।