भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय रुपमा लागेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नेपालको चिकित्सा शिक्षा मेडिकल माफियाको कब्जामा रहेको आरोप लगाएका छन् ।  कार्यालयपालिका र व्यवस्थापिका त मेडिकल माफियाको कब्जामा छँदै थिए, पछिल्लो समय राष्ट्रपति कार्यालयसमेत माफियाको नियन्त्रणमा पुगेको अधिवक्ता अर्यालले आरोप लगाए । मन्त्रिमण्डलले कार्तिक ६ गते पठाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यायदेश राष्ट्रपति कार्यालयले रोकेपछि अर्यालले उक्त आरोप लगाएका हुन् । अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘नेपालमा मेडिकल माफिया यत्ति शक्तिशाली छन्, जसको पहुँच सबैतिर पुगेको छ ।’ चिकित्सा क्षेत्रको वेथितिलाई लिएर हामीले अधिवक्ता अर्यालसँग संक्षिप्त कुरा गरेका छौँ ।

० कानुन नभएकाले अस्पतालमा हुने तोडफोड र चिकित्सक आन्दोलन नरोकिएको भनिन्छ नि ?
– डाक्टरको सुरक्षाका लागि कानुन बनाइएको छैन । तर यसमा आर्क्षित हुने विभिन्न फौजदारी कानुन छन् । सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन छ । यी कानुन आकर्षित हुन्छन् । घटनाको परिस्थिति कस्तो छ, त्यो हेरेर मुद्दा चल्न सक्छ । आम नागरिकलाई जुन कानुनले सुरक्षा दिएको छ, त्यही कानुनले डाक्टरलाई पनि सुरक्षा दिएको छ ।

० मेडिकल कलेजमा विरामीको मृत्यु भएको घटना बढी हुन्छ, यसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ?
– नियमनकारी निकाय सरकार हो, जसले अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुमति दियो, उसैले नियमन गर्नुपर्‍यो, सुधार गर्नुपर्‍यो, क्षमता र गुणस्तरको अभावमा लार्पवाही गर्ने डाक्टरको अनुगमन गर्नुपर्‍यो। मेडिकल जथाभावी खुलेकाले डाक्टरले राम्रोसँग पढ्न र सिक्न पाएको हुँदैन । कतिपय विदेशमा राम्रोसँग नपढी नेपालमा काम गरिरहेका हुन्छन् । सबैभन्दा पहिलो डाक्टरको गुणस्तर निश्चित गर्नुपर्छ । डाक्टरमा मानवीय संवेदनशीलता कमी भएको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ ।

कतिपय ठाउँमा डाक्टरबाट मानवीय गल्ती हुन्छ, त्यो गल्ती भयो भन्दैमा डाक्टरमाथि हातपात गर्ने, अस्पताल तोडफोडमा उत्रिने, अस्पतालको दर्ता खारेज गर्ने माग अर्को अति हो । हामी अतिमा जानु हुँदैन, यस्ता कुरा भविष्यमा नदोहोरिउन्, ठूलै गल्ती छ भने उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कानुनी शासनको मनसाय हो ।

० सरकारले ल्याएको चिकित्सा सेवा अध्यायदेशले यस्ता घटना नियन्त्रण हुन्छन् ?
– केही नियन्त्रण हुन्छ, चिकित्सा शिक्षा विधेयक बनेपछि अन्ततः चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने हो । दुःखी, गरिब र दुरदराजका जनतासम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने हो । गरिब विपन्न परिवारका मान्छेले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने अवसर सिर्जना गर्न हो । त्यसका लागि विभिन्न प्रावधान छन्, निःशुल्क छात्रवृत्तिदेखि लिएर विभिन्न प्रदेशमा कलेज खोल्ने प्रावधान राखिएको छ । यद्यपि डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहको दबाबमा अध्यायदेश ल्याउने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले कार्तिक ६ गते निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको हो । राष्ट्रपतिले यो अध्यायदेशलाई लालमोहर नलगाइ होल्ड गरेर राख्नुभएको छ । नेपालका मेडिकल माफिया कति शक्तिशाली भए भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका कब्जा गर्न थाले ।

व्यवस्थापिकामा त कतिपय मेडिकल कलेजमा लगानी गरेरका साउजीहरु नै सांसद बनेर विधेयक रोक्ने प्रयास गरे । दबाबमा सरकारले अध्यादेश ल्यायो, विभिन्न ठाउँबाट यसलाई रोक्ने काम भइरहेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट यसलाई लालमोहर लाग्न नदिने, रोक्ने काम भइरहेको छ । यो विशुद्ध मेडिकल माफियाहरु नाफाखोरहरुको पक्ष मात्रै छ । यो अध्यायदेश आउँदा धेरै कुरा समाधान हुँदै जान्छ । यो अध्यादेश आयो भने ब्रेकथ्रु हुन्छ, तर यसलाई होल्ड गरेर राखिएको छ । अध्यायदेश रोकेर राख्ने पूर्वाधार नभएका हाउजिङका लागि बनाइएका घरलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा अदालतबाट पनि त्यस्तै खालको निर्णय हुने, शिक्षा मन्त्रालयबाट त्यस्तै निर्णय हुने, विवाद समाधानका लागि ल्याएको अध्यायदेश राष्ट्रपतिले रोक्ने परिस्थिति अहिले पनि देखिएको छ । मेडिकल माफियाहरु शक्तिशाली छन्, यिनीहरुले देशको प्रशासन, न्यायलय, राजनीतिक नेताहरु र अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत प्रभाव जमाइसकेका छन् ।

० चिकित्सा विधेयक आए के हुन्छ त ?
–चिकित्सा शिक्षा एउटा प्रणालीमा आउँछ, अहिले सबैतिर छरिएको छ । विभिन्न निकायतिर फर्केको छ, आ–आफ्नो ढंगले उनीहरुले निर्णय गर्छन्, बार्गेनिङ गर्छन्, तर आयोग आयो भने सम्पूर्ण कुरा आयोगमा केन्द्रित हुन्छ । आयोगले सिफारिस गरेपछि मात्र हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलले मापदण्ड बनाउँछ, त्यो मापदण्ड आयोगले हेर्छ ।