काठमाडौं । काठमाडौंको मूल सडकमा केही समय अगाडि हुवाई कम्पनीका विज्ञापन राखिएका होर्डिङबोर्डहरु छ्याप्छ्याप्ती देखिन्थे । होर्डिङ बोर्डमा हुवार्इको विज्ञापन हुने त्यही लोगो मात्रै थियो । माथि हर्न बजाउन नपार्इने विषयलार्इ उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैले बाहिरी मान्छेले देख्दा त्यसलार्इ जनचेतनाको साधन माने । यस विषयमा सोध्दा ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले पनि यो जनचेतनाको लागि राखिएको बताए ।

सो विषयमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अधिकारीहरुलार्इ सोध्दा उनीहरुले महानगरको र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको माथिल्ला निकायहरुबीच सहमती भएको बताए । तर, सबै निकायले झूट बोलेर छिपाउन खोजेपनि त्यो गैरकानूनी कामबारे समाचार प्रकाशित भर्इसकेपछि महानगरपालिकाले गत सोमबार ट्राफिक प्रहरीलार्इ बोलाएर सो विज्ञापनबारे जानकारी लियो ।

ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सवारी साधनलार्इ एउटा लेन अनुशासन मिचेको आरोपमा हजारौं जरिवाना तिराउँछ । तर आफूले कानूनको वर्खिलाप हुनेगरी काम गर्दा उसलार्इ जरिवाना तिराउने कसले ?

हुवार्इको सो विज्ञापन ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको स्वीकृतिमा राखिएको थियो । महाशाखाले त्यो विज्ञापन राख्न स्वीकृति दिँदा न त काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको कानून नै पालना न त सर्वोच्चको आदेश नै । ट्राफिक प्रहरीको स्वीकृतिमा राखिएको त्यो हर्न नबजाउनको लागि चेतना फैलाउने नाममा आफ्नो विज्ञापन गरेको हुवाईले ट्राफिक प्रहरीको नाम विकाएर सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत उल्लंघन गरिरहेको थियो । अहिले हुवाइको त्यो गैरकानूनी बाटोमा हुवाइ बाहेक पनि तेज किरण इन्टरनेशनल,  प्रभु बैक, विभिन्न ज्वेलर्सहरु जस्ता संस्थाहरुको स्पन्सरसिपमा बजारमा छ्याप्छ्याप्ती बोर्डहरु देखिन्छ ।

सर्वोच्चको २०७२ साल भदौं १७ गतेको आदेशको विपरित हुनेगरी आफ्नो क्षेत्रभित्र राखिएका विज्ञापनहरु हटाउने काम काठमाडौं महानगरपालिकाको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीस ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, गृहमन्त्रालय लगायत निकायलाई आदेश दिँदै यस्ता प्रचार सामग्री हटाएर उनीहरुलाई कारबाही समेत गर्न आदेश दिएको थियो । यो आदेश विपरित राखिएका यस्ता संरचना हटाउने काम काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थानीय प्रहरीको हो । त्यो आदेश अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको खाली ठाउँमा कतैपनि विज्ञापन राख्न पार्इँदैन ।

यी सामग्रीहरु हटाउन महानगरपालिकाको शक्तिले नपुगेको खण्डमा महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीसँग थप शक्ति माग्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । तर नेपाल प्रहरी अन्तर्गत्को ट्राफिक प्रहरीकै नाम बेचेर अहिले बजारमा छ्याप्छ्याप्ती विज्ञापनहरु देखिन्छ ।

ट्राफिक प्रहरी महाशाखा यो गैरकानूनी हो भन्छ । तर, आफ्नै नाम बेचेर राखिएका गैरकानूनी होर्डिङ बोर्ड हटाउने तर्फ उसको ध्यान देखिँदैन । महानगरपालिकासँगको गत सोमबारको बैठकमा सहभागी महाशाखामा अप्रेसन सेक्सनका डिएसपी मधुसुदन सिलवालले ट्राफिक प्रहरीको नाममा राखिएका ती बोर्डहरु गैरकानूनी रहेको बताए । तर, त्यो हटाउने जिम्मा भने महानगरपालिकाको रहेको बताए ।

गत सोमबारको ट्राफिक प्रहरी र महानगरपालिकाको संयुक्त बैठकले महानगरपालिकाको स्वीकृतिविना होर्डिङबोर्डहरु नराख्ने र जनचेतनाको लागि कतै राख्नु परेमा महानगरले त्यसको लागि ठाउँ उपलब्ध गरार्इदिने सहमति भएको थियो । तर, सात दिनसम्म पनि न त ट्राफिक प्रहरीको नाममा विज्ञापन गर्ने काम रोकिएको छ । न त महानगरपालिकाले नै यसमा कडाइका साथ प्रस्तुत भर्इरहेको छ । यो केवल कागजी रुपमा निर्णय सीमित भर्इरहँदा गैरकानूनी विज्ञापन भने बजारमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गर्इरहेको छ ।