काठमाडौं । लोकतन्त्र भनेको भ्रममा बस्न नपर्ने र चाहेमा सत्य पत्ता लगाउन पाउने ब्यवस्था पनि हो । जनताको बलले देशलाई र समाजलाई सबैभन्दा उचित निकास दिन सकिने ब्यवस्था पनि हो । तर राजनीति गर्नेहरूले यसलाई भ्रमको खेती पनि बनाउँदछन् । उदाहरणको लागि हामी नेपालमा जल बिद्युत र गा.वि.स.मा गएको विकास बजेटको बारेमा पनि कुरा गर्न सक्दछौं । 

पण्डितजीले धार्मिक कार्यक्र्रममा माछा मासु खान हुँदैन भनेर प्रवचन दिएछन् । सबैलाई ठीक लागेछ । तर साँझमा खाना खाँदा त थाहा भयो कि उनलाई माछा नभै नहुने रहेछ। उनलाई सोधिएछ–किन माछा पण्डितजी ? तपाइँले त माछा मासु खानु हुदैन भन्नु भएको थियो । उनले जवाफ दिएछन्–किताबको माछा पो खान हुँदैन भनेको त ! गा.वि.स.मा दिने गरिएको अनुदान दश हजार भएकोमा नेपाली काँग्रेसको सरकारले त्यसलाई बढाएर पचास हजार बनाएको थियो।

गा.वि.स.हरूलाई भ्रष्टाचार हुन नदिने र प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च गर्नको लागि रकम दिने र त्यसलाई गृहकार्य गरेर बढाउने योजना काँग्रेसको थियो । त्यही मूर्तता दिने तयारी भर्इरहेको बेलामा सरकार ढालेर एमालेले यो योजनालाई हत्तनपत्त आफ्नो बनार्इहाल्यो। एमालेले अहिले पनि आफ्नो सरकार रहेको नौ महिने सुन्दर काल भन्ने गरेकोमा त्यो नौ महिनामा गा.वि.स.लाई तीन लाख अनुदान दिएको भनेर पनि हो । तर त्यो रकम ब्यवस्थित रुपमा नदिएकोले रकमको राम्रो उपयोग पनि हुन सकेन र भ्रष्टाचार गाउँमा पनि पुग्यो । त्यो रकम आकाशबाट खसेको वा कुनै जगेडा रकम थिएन । 

देशकै अरु विकासको पैसालाई कटाएर त्यसमा लगाइएको थियो । त्यसको सट्टामा त्यो पैसा विद्युतमा लगाएको भए अहिले विद्युतको आपूर्ति देशभर हुन सक्ने थियो र लोडसेडिङ्ग हुने थिएन । अर्को पनि विकल्प थियो । त्यसको लागि गा.विस.मा पैसा दिनु अपराध र पाप थिएन । तर त्यो पैसा गा.वि.स.ले जनताको पनि सेयर लगाएर साना जलविद्युत उत्पादन हुने ठाउँमा त्यसैमा लगाउन पर्ने र बढी सहयोग चाहिएमा सरकारले सहयोग गर्ने तथा जलविद्युतको संभावना नभएका ठाउँमा सिंचाई र नदी नियन्त्रणमा प्रयोग गर्ने संयन्त्र बनाएको भए पनि लोडसेडिङ्ग हुने थिएन, खाद्यान्नको उत्पादन बढी हुने थियो ।

के एमालेको यो कार्यलाई विवेकपूर्ण मान्ने ? पछि काँग्रेसको सरकारले पहिला नै चलिसकेको प्रक्रियालाई रोक्न सकेन र लोकप्रियताको लागि राजनीति गर्नेहरूलाई जनताले विश्वास गर्ने अवस्था रहेको र ? तर यहाँ एकदलीय सर्वसत्तावादीहरूले किताबको माछा खान नहुने होइन, वास्तविक माछा नै आफूले खान हुने, अरुले नहुने व्यवहार गरेका छन् । 

अरुबाट मानिसहरू मारिंदा माओवादीहरू विरोधमा लाग्दछन् । तर आफूले संगठित रुपमा मानिस मारेकोमा गर्व गर्दछन् वा आवश्यक परेमा आत्मालोचना गर्दछन् । के मानिस मार्ने छुट कुनै संस्थाका मानिसलाई हुन्छ ? तर “जो जिता वो सिकन्दर” भने जस्तै जति गल्ति गरे पनि गल्ति गर्नेकै बल बढी भएपछि उसको फूर्ति अझ बढी हुने परम्परा देशमा शुरु भएको छ । यसले अधोगतिलाई नै संकेत गर्दछ । 

ऐन, नियम, कानुन समेतका कुरा सबैलाई बराबर रुपमा लागू हुनु पर्ने हो । कसैलाई कानुन लागू हुने, कसैलाई दण्डहीनताको अधिकार हुने कार्यले हामीलाई समानता र न्याय तथा शान्ति दिन सक्दैन । यो सबैलाई ठीक बनाउने आधार लोकतन्त्र हो । तर यो आधार मात्र हो । यो राम्रो गाडी जस्तो हो । यो चालकको कारणले दुर्घटना भएमा, यात्रीको कारणले बिगेम्र ा वा बाहिरका मानिसको कारणले क्षति भएमा त्यसको दोष लोकतन्त्रलाई दिएर तिमीहरूको लोकतन्त्र यही हो, यसले केही दिन सकेन भन्नु उपयुक्त होइन । यसका अभियन्ताहरू र यसलाई असफल बनाउन चाहने भनिनेहरूको गल्तिले लोकतन्त्रले दोष पाउनु भनेको “नाच्न जान्दैन आँगन टेढो” भने जस्तो मात्र हो । 
   
कथित वुद्धिजीवीहरूसमेत त्यसैको पक्षमा भएपछि सबै चाहेका काम हुन सक्दा रहेनछन् । हेरचाह गरेमा पचास हजार वा समय अनुसार बढी ऋणमा एक प्रतिशतसम्म ब्याजमा दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने र यसले उत्पादनमा वृद्धि हुने तथा पारिवारिक स्नेह कायम हुने व्यवस्था गर्न सकिने थियो । मैले त विभिन्न लेखमा यो कुरा उठाएको पनि थिएँ । यो नेपाली काँग्रेसको लक्ष्य थियो, तथ्य र तर्कमा आधारित लक्ष्य थियो । 

देशमा बिजुलीको उत्पादन कम भएको प्रष्ट हो । बिजुलीको उत्पादन हुन नसकेको प्रमुख कारण माओवादी कारणले विगतमा उचित सुरक्षा हुन नसकेर हो भन्ने कुरा बच्चा बच्चालाई पनि थाहा छ । मध्यमस्र्याङ्गदीमा असी मेघावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन भयो । त्यो कार्य असी मेघावाट बाट एकसय साठी मेघावाट भन्दा बढी हुनेमा परिणत गर्न सकिने थियो । माओबादीहरुले बम पड्काउने र मानिस मार्ने गरेको कारणले योजना सम्पन्न गर्न दोब्बर भन्दा बढी समय लाग्यो र लागत समेत दोब्बर भयो । अरुण एमालेको कारणले खतम भयो । 

अरुणको क्षमता चार सय मेघावाट भन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्ने थियो । यदि यी दुईवटा योजना मात्र सफल भएको भए देशमा अहिले पनि लोडसेडिङ्ग हुने थिएन । त्यति मात्र होइन, वातावरण राम्रो भएको भए बिदेशी स्वदेशी लगानीको वृद्धि हुने थियो र नेपाल अहिले विद्युत निर्यातक राष्ट्र बन्ने थियो । अझ गा.वि.स.हरुलाई विद्युत उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न सकेको भए देशमा विद्युतको कुनै कमी नहुने मात्र होइन पूरा विद्युतमय हुने थियो । यसकारणले गर्दा उद्योग धन्दा, कलकारखाना तथा अन्य कार्यमा विद्युतको उपयोग हुन सक्ने थियो । यसले नेपाली रोजगारी बढ्ने थियो र बिदेशी मुद्राको बचत हुने थियो । 

तर सस्तो लोकपृयताको लागि सेवा गर्दै विकास हुने योजना होइन बरु सामाजिक सेवामा खर्च हुने तर उत्पादन नबढ्ने र विकास नहुने कार्यमा खर्च गर्ने कार्य एमाले समेतबाट भयो । यो कार्यले विकासरुपी कागजका माछा जनतालाई खुवाएको र वास्तविक लोकपृयताको माछा आफू नै खान खोजेको देखिन्छ । त्यस्तै ठीक विषयलाई ठीक किसिमले राख्न नसकेको यसबाट देखिन्छ । यो प्रचार आतब्कलाई जनताले बुझ्न सकेका छैनन् ।

माओवादीको त पूल, घर, विद्यालय, टावर आदि भत्काउने, मानिस मार्ने, सम्पति लूट्ने आदि कार्यको तुलना नेपाली काँग्रेससंग गर्न सकिंदैन नै । काँग्रेसको विद्युतमा दीर्घकालीन सोच र व्यवहार तथा कम्युनिष्टहरूको व्यवहार हेरौं, काँगेस्रले चाहेअनुसार भएको भए विद्युत आपूर्तिका कारण यो कहाँ पुग्ने थियो, कल्पना गरौं । त्यस्तै वृद्धभत्ता पनि एउटा लोकपृयताको माध्यम मात्र भएको छ । नेपाली काँग्रेसले यो कार्यको लागि देशका विभिन्न स्थानमा वृद्धाश्रम खोल्ने तयारी गरेको थियो । केन्द्रमा खोलेको पनि हो ।