राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा गरेको अनुगमनले के देखाउँछ । मानव अधिकार आयोगले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई के सुझाव दिएको छ ? हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीसँग संक्षिप्त कुरा गरेका छौँ ।

० स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुभयो । प्रतिवेदनमा के छ ?
– स्थानीय तहको निर्वाचन समग्रमा भन्नुपर्दा केही सम्वेदनशील ठाउँका घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण नै भएको छ । झडपमा ३ जनाको मृत्यु भएको कुरा आएको छ । यो घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भएको मान्नुपर्छ ।

० शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो भन्ने निष्कर्ष हो तपाईंहरुको ?
– आजका दिनमा विस्फोटका घटनाहरु भइरहेका छन् । उम्मेदवार लक्षित आक्रमण बाहिर आइरहेका छन् । यसलाई तुलना गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण भयो । दोलखा, काभे्र र कालिकोटमा झडपका घटना भए, तर प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तुलनामा शान्तिपूर्ण भयो ।

० छिटफुट घटनाबाहेक अन्य मानवअधिकारका घटना भएनन् ?
– आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन भएको पाइएको छ, निर्वाचनमा बालबालिकाको व्यापक प्रयोग भएको देखियो । प्रचार सामग्री ओसार प्रसार र र्‍यालीमा बालबालिकाको व्यापक प्रयोग भयो । विद्यालयमा राजनीतिक दलको कार्यक्रम भएको पनि पाइयो । मतदाता शिक्षामा पनि निकै कमजोरी रहेको प्रश्नहरु उठेको छ ।

० प्रतिवेदन बुझाउन किन ढिलो ?
– प्रतिवेदन तयार गर्न समय लाग्छ, यसमा केही प्राविधिक कुरा हुन्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिनेवित्तिकै प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन आइहाल्यो, जसले गर्दा प्रतिवेदन बुझाउन केही ढिलाइ भएको हो ।

० प्रतिवेदन केही छिटो आएको भए सरकारलाई सुधार गर्ने अवसर हुन्थ्यो नि ?
– निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छैन । बुँदागति निर्णय गरि बुझाएका हौँ । हुन्छ । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि  हामीले बुँदागत रुपमा सरकारलाई त्यहीबेला बुझाएका थियौँ । केही सुरक्षा चुनौति भएकाले हामीले तत्काल सरकारलाई सुझाव दिएका हौं । बालबालिकाको प्रयोग, मतदान केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्दा आइपर्ने चुनौति, मतगणनाका बेला आइपर्ने सुरक्षा चुनौतिहरु हामीले त्यही बेला सरकारलाई लेखेर पठाइदिएका हौं । तत्काल गरिहाल्नुपर्ने काम हामी पेन्डिङ राख्दैनौं, विस्तृत प्रतिवेदन आउन समय लाग्छ ।

० तपाईंहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ ?
– काहिलेकाहिँ कार्यान्वयन भएको पाउँछौं, मतदान केन्द्र अपांगमन्त्री भएनन् जेष्ठ नागरिकलाई मतदान केन्द्रमा पुग्ने सहज वातावरण हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं, केही मतदान केन्द्र सुधार भएको पाइयो ।

० स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचन आयोग र सरकारले के सिक्यो ?
– मतदाता शिक्षाको कुरा व्यापकरुपमा उठ्यो । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा व्यापक सुधार हुन्छ होला । अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारी निर्वाचनमा खटाउने प्रकृयामा सुधार आएको छ । जस्तो चिकित्सकहरुकै कुरा गरौँ । राजनीतिक दलमा केही सुधार भइरहेको हामीले पायौं, यसलाई पनि हामीले सिकाइका रुपमा मान्नुपर्छ । चुनावको मुख्य कर्ता राजनीतिक दलहरु पूर्ण रुपमा नसुध्रिएसम्म र आचार संघीयताको पूर्ण पालना भएको अनुभूत नभएसम्म निर्वाचनको मूल्य मान्यता, स्वतन्त्रता, भयरहित र निष्पक्षतामा प्रश्न उठिरहने छ । यद्यपि, केही आशाहरु पनि पलाएका छन् ।