सरकारले कडा नीति लिएपछि भारतीय शैक्षिक संस्थाको सम्बद्धनमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षालय कानुनी दायरामा आउन थालेका छन्। नेपालमा भारतीय विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाबाट आबद्धता लिई लामो समयदेखि करिब एक दर्जन शिक्षालय सञ्चालन हुँदै आएका छन्। ती संस्थाले नेपालको कानुन अटेर गर्दै आफुखुसी शिक्षालय सञ्चालन गरिरहेको गुनासो बढेपछि सरकारले कडा नीति लिएको हो।
पछिल्लो समय सरकारको निर्देशनपछि ती संस्था क्रमशः कम्पनी दर्ता र शैक्षिक कार्यक्रम स्वीकृतिको चरणमा आउन थालेका हुन्। यस्ता शिक्षालय सञ्चालनका लागि नेपालमा कम्पनी ऐनअनुसार कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ र कम्पनीको फारमका लागि रु २५ हजार र प्रतिशैक्षिक कार्यक्रमाबापत रु १५ लाख सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा चलेका संस्थाहरू दर्ताको प्रक्रियामा आउन थालेको र बाँकीलाई आफूहरुले ताकेता गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। हालसम्म जोरपाटीस्थित राय स्कुल, ललितपुरको डिएभी सुशील केडिया विश्व भारती, बाफलको रूपिज इन्टरनेसन, बाँसबारीको चाँदवाग, डिएभी विराटनगर, डिएभी वीरगञ्ज, डिपएिस वीरगञ्ज, डिपिएस विराटनर, डिपिएस धरानले दर्ता गराएका छन्।
जोरपाटीस्थित राय स्कुल, ललितपुरको डिएभी सुशील केडिया विश्व भारती, बाफलको रूपिज इन्टरनेसन, बाँसबारीको चाँदवाग, डिएभी विराटनगर, डिएभी वीरगञ्ज, डिपएिस वीरगञ्ज, डिपिएस विराटनर, डिपिएस धरानले दर्ता गराएका छन्।
ती मध्ये विद्यालयले भारतको सिबिएसइको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। केहीले सिबिएसइ र एनआइओसका गरी दुई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। भारतीय केन्द्रीय विद्यालय र पोखराको जनमैत्री विद्यालय भने दुई देशबीचको सम्झौता (एमओयु) बाट सञ्चालित भएको मानिन्छ। मोर्डन इण्डियन स्कुलले भने अहिलेसम्म दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छैन। यस्तै आलोक विद्यालयले पनि दर्ताको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छैन।
राय स्कुलका प्रिन्सिपल कीर्तिप्रसाद पाण्डेले नेपाल सरकारले हालसम्म यस प्रकारले यो कामलाई हाल टुङ्गोमा नपुर्याएको र हालको शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले पहल गरेकामा धन्यवाद दिँदै सरकारको निर्देशनुसार आफूहरुले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको बताउनुभयो। प्रति कार्यक्रमको रकम रु १५ लाख रकम महँगो भएको जनाउँदै यसको असर अभिभावकमा पार्ने खतरा देखिन्छ।
नेपाल सरकारबाट अनुमति वा स्वीकृत प्राप्त विद्यालय वा नेपालको कानुनबमोजिम कम्पनी वा शैक्षिक गुठीमा दर्ता भएको कुनै शिक्षण संस्थाले विदेशी मुलुकमा सञ्चालनमा रहेको कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको कुनै शैक्षिक कार्यक्रम अनुमतिबिना सञ्चालन गरिरहेको भए त्यस्ता संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमको सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने शिक्षा नियमावली, २०५९ मा व्यवस्था छ।
सोबमोजिम गराउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले गत पुस २९ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यस्ता संस्थाले सञ्चालनको अनुमति नलिएमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिइने भनी मन्त्रिपरिषद्का् सामाजिक समितिको गत पुस २९ मा निर्णय गरेको थियो।
बिनाअनुमति सञ्चालन भएका संस्थाले शिक्षा मन्त्रालयबाट विधिवत् अनुमति लिएपछि मात्र ती शिक्षालयबाट विगतमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणित गरिने निर्णयका कारण यसको असर विद्यार्थीलाई पनि पर्न थालेको छ। सोही निर्णय र सूचनाका आधारमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट उपलब्ध हुने शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको छ। जसका कारण विगतमा त्यस्ता शिक्षालयबाट उत्तीर्ण भई प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण नगराएका विद्यार्थीले विदेशमा पढ्न जान चाहेमा शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ समेत रोक्का हुन थालेको छ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत मङ्सिर २ मा जारी गरेको १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा पनि त्यस्ता संस्थालाई कानुनको दायरामा ल्याउने उल्लेख थियो। भारतीय शिक्षालयसँगै नेपालमा सञ्चालिन विभिन्न ‘ए लेभल’ का कार्यक्रमलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले थप पहल गर्नुपर्नेछ।
