अधिकार सम्पन्न प्रशासन सुधार आयोगले १५ वटा मन्त्रालय सिफारिस गरे पनि २५ भन्दा बढी नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । आयोगका अध्यक्ष दाहालले जनसरोकारका विषयहरु तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गरिसकेकाले संघीय संरचनामा १५ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नपर्ने बताए । यिनै विषयमा अधिकार सम्पन्न प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष दाहालसँग गरिएको स‌ंक्षिप्त कुराकानी:

० अब केन्द्रमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय रहने हो ?
– कतिवटा मन्त्रालय राख्ने अधिकार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदलाई छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा अहिलेको संविधानको परिधिभित्र रहेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सबै जोड्दा पनि बढीमा २५ भन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा संघीय सरकारको निम्ति व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभाको हकमा बढीमा २० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रीको संख्या निर्धारण गर्दिएकाले त्यहीअनुसारको मन्त्रालय हुनुपर्छ । १५ वटा मन्त्रालयले पुग्छ भनेर मेरै अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय प्रशासन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

० तपाईंहरुले बनाएको खाका अहिलेको जनमतलाई सजिलो हुनेभो ?
– अहिले जनादेश प्राप्त सरकारले केही पृष्ठभूमि अध्ययन गर्नुपर्छ । हामी संघीय प्रणाली गइरहेका छौं, प्रदेशमा पनि विभिन्न मन्त्रालय हुन्छन, स्थानीय तहमा पनि विभिन्न शाखा महाशाखा हुन्छन् । बजेट र कर्मचारी स्थानीयस्तरमा गइसकेका हुनाले संघमै फेरि भीडभाड गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । मन्त्रालय पनि त्यत्ति धेरै आवश्यक पर्दैन । संघीय प्रणालीमा धेरै कामहरु तल्लो निकायमा गएको हुनाले चुस्त हुनुपर्छ । एउटा छानाबाट सेवा प्रवाह गर्न सकियो भने जनताको आस्था बढेर जान्छ ।
धेरै सुशासन कायम गर्न सकिएको छैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन । जवाफदेही र पारदर्शीतालाई सुशासनमैत्री बनाउन सकिएको छैन । त्यसकारण धेरै कुरा प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो सुधार गर्ने काम यो प्रतिवेदनमा सरकारलाई दिएको छ ।

० मन्त्रीको भीड लाग्ने प्रवृत्ति अन्त्य होला ?
– अन्त्य हुनुपर्छ, राजनीति भनेको मन्त्री हुनुमात्र होइन । राजनीति भनेको सेवाभावले काम गर्ने हो । सांसद भएपछि कानुन बनाउने, दीर्घकालीन असर गर्ने, प्रभाव पार्ने संसद महत्वपूर्ण थलो भएको हुनाले सबै सांसदहरु सधैं मन्त्री हुन उत्साहित भइराख्नु हुँदैन । कानुन बनाउने प्रयोजनका लागि निर्वाचित भएका व्यक्तिहरु सांसद हुन् ।