ब्रसेल्स। विश्वमा ऊर्जा कसरी उपयोग हुन्छ भन्ने कुरा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिका विषयमा प्रमुख शीर्षक बनेको छ र प्रदुषण तथा स्रोतको कमीका त्रासले ऊर्जा प्रभावकारिता रणनीतिमा कृत्रिम प्रतिस्पर्धा गराएको छ। युरोपेली युनियनदेखि चीनसम्मका अर्थतन्त्रले प्राविधिक खोज तथा कानुनी संशोधनको सहयोगमा आफ्नो ऊर्जाको सघनतालाई कम गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन्।
यी बचनबीच पनि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्थाले सन् २०४० सम्म उपभोक्ताको ऊर्जासम्बन्धी माग बढ्ने अनुमान गरेको छ। विश्वमा ऊर्जाको आवश्यकता बढिरहँदा नीति निर्माताले आपूर्तिको प्रत्याभूति कसरी गर्नसक्छन् र ? स्पष्टरुपमा भन्दा, स्रोत रहँदासम्म विश्वले चिन्ता गर्नुपर्दैन। ऊर्जाको कमीका विषयमा ४० वर्षसम्म तर्सेपछि हामी पर्याप्तताको युगमा प्रवेश गरेका छौँ। हामी गलत कथाबाट जोगिनुपर्छ स्रोतको कमीबाट होइन।
यस कथाका दोषी एउटा विश्वव्यापी विचार मञ्च, ‘क्लब अफ रोम’ रहेको छ र यस संस्थाले सन् १९७० को दशकमा एक विवादास्पद् नमूनाको आधारमा निरर्थक भविष्यवाणी गरी ऊर्जासम्बन्धी यो चिन्ता फैलाएको हो। थोमस माल्थस र पल एरलिचका अनुयायीहरुको यस क्लबले गुणात्मक वृद्धिबाट नराम्रा र रेखात्मक वृद्धिबाट राम्रा कुरा सिर्जना हुन्छन् भन्ने तर्क गरे। यस विचारका आधारमा सन् २००० सम्म विश्वमा इन्धन सकिन्छ भन्ने अनुमान गरियो।
यस निरर्थक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरि विकसित मुलुकले लिबियामा मौमर अल–कद्दाफी तथा इरानमा आयातोल्लाह रुहोल्ला खोमिनी जस्ता स्रोतले धनी अधिकारवादी नेताहरुलाई पश्चिमी मुलुक तथा विशेष गरि इजरायलका उनीहरुको समर्थनको विरोधमा आफ्नो तेलको भण्डारलाई ओजारको रुपमा उपयोग गर्न सक्षम बनाए। यसले सन् १९७० को दशकमा ‘तेलको धक्का’ निम्त्यायो र हाइड्रोकार्बन भण्डार मध्यपूर्वमा मात्र भएकाले अझै सीमित छ भन्ने गल्तीपूर्ण अवधारणालाई बल पुर्यायो।
विशेषगरी खोजीका प्रविधिमा छिटो विकास तथा नयाँ स्थानमा हाइड्रोकार्बनको उत्खनन्बाट अन्ततः यस्ता भनाई सकिए। आजको ऊर्जा ‘सङ्कट’ कमीका कारण नभइ अतिप्रदूषणका चिन्ताका कारण उत्पन्न भएको हो। यस चिन्ताले पनि हाम्रो खोजको बानीलाई कमजोर बनाएको छैन। अर्कोतिर खोजलाई सबल बनाउन राजनीति तथा सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धि जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पारित भएका छन्। उदाहरणका रुपमा मोजाम्बिकको तटमा रहेको रोभुमा ग्यास क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ। आज इटाली तथा चीन सहितका मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको एक समूहले उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको छ र अफ्रिकाको गरिबमध्ये एक मुलुकले ठूलो पुरस्कार पाउने भएको छ।
यसैगरी एक समय मध्यपूर्वमा हाइड्रोकार्बन नभएको स्थानमा अवस्थित मुलुक भन्ने ठानिए पनि हाल इजरायल ८०० अर्ब घनमीटर तटीय ग्यास माथि बसेको देखिएको छ। यस मात्राको ग्यासले इजरायलको १३० भन्दा बढी वर्षका ग्यास उपभोगको माग पूर्ति गर्नेछ। कुनै बखत ऊर्जा आयात गर्ने इजरायल आफ्नो ग्यासको लाभलाई कसरी निर्यात गर्ने भन्ने चुनौती भोग्दैछ।
हालका वर्षमा विश्वव्यापी ऊर्जा बजारका लागि प्रविधिले ल्याएको सबैभन्दा ठूलो उथलपुथल भनेको अमेरिकामा जमिनमुनि थेग्रिएका पत्थरबीच रहेका ग्यास तथा तेलका उत्खनन नै हो। अमेरिकामा हाल प्रतिदिन ८८ लाख ब्यारेल तेल उत्पादन हुन्छ र यो इराक र इरानको संयुक्त उत्पादन भन्दा पनि बढी हो। अमेरिकी यस्ता ग्यास एसिया, ल्याटिन अमेरिका तथा युरोपका भागहरुमा पुर्याइएको छ। यी बजार कतार, रसिया तथा अस्ट्रेलियाबाट घेरिएका थिए भने हाल तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) उद्योग तेल बजार झै बढी उत्पादनको अवस्थामा प्रवेश गरेको छ।
यी सबैलाई हेर्दा यी विकासले ऊर्जाको मूल्य घट्न र ओपेक कमजोर हुन सघाएका छन्। एलएनजीलाई यातायात क्षेत्र (विशेष गरि ढुवानी तथा सामुद्रिक जहाज सचालक) ले वातावरणीय कारणमा मन पराएकाले तेललाई भौगोलिक हतियारको रुपमा उपयोग गर्ने क्षमता हटेको छ। इरान आफ्नो तेल निर्यात विस्तार गर्न निकै चाहन्छ र उसले आफ्नो पारमाणविक कार्यक्रम पनि परित्याग गर्न स्वीकार गरेको छ। इरानको पारमाणविक सम्झौतमा ‘तेल’ भन्ने शब्द ६५ पटक प्रयोग भएको छ।
हावा तथा सूर्यलाई तेल तथा ग्यासको विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ तर उनीहरुले विद्युत उत्पादनको परम्परागत स्रोतसँग प्रतिस्पष्र्धा गर्न सक्दैनन्। यदि उनीहरुले सक्ने हो भने युरोपेली युनियनले कानुनको माध्यमबाट पुनरुत्पादनशील ऊर्जा उत्पादनलाई सहयोग गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। वायु तथा सौर्य प्रविधिले विद्युत उत्पादन गर्छन् र ऊर्जाको सबैभन्दा ठूलो माग तातो बनाउनुपर्ने अवस्थाबाट आउछ। उदाहरणको रुपमा युरोपेली युनियनमा विद्युतले ऊर्जाको अन्तिम मागको २२ प्रतिशत मात्र पूर्ति गर्छ, तातो बनाउने तथा चिसो बनाउने कुरामा ऊर्जाको माग ४५ प्रतिशत छ, यातायातले बाँकी ३३ माग ओगट्छ।
जैविक ऊर्जाले हाल विश्वको ऊर्जाको कूल मागको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भाग ओगट्छ र अनुमान गर्न सकिने भविष्यसम्म ऊर्जा उत्पादनमा यही नै मेरुदण्डको रुपमा रहन्छ भन्ने कुरा ब्याख्या गर्न यी कुराले सहयोग गर्छन्। हाइड्रोकार्बनलाई हटाउन दबाब दिनेहरुका लागि यो स्वागतयोग्य समाचार नहुनसक्छ। यसो भए पनि वायु तथा जलको गुणस्तरमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव कम गर्न प्राविधिक खोजले प्रमुख भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुराबाट भने सायद केही शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ।
वातावरण परिवर्तनको विश्वव्यापी छलफलबीच विकसित अर्थतन्त्रले ऊर्जा प्रभावकारितामा महत्वपूर्ण फाइदा दिने बचन दिने कुरा बुझ्न सकिन्छ। ‘सीओटु’ को उत्सर्जन कम गर्न युरोपेली युनियन बचनबद्ध हुनसक्छ तर सन् २०१५ को पेरिस मौसम सम्झौताका अन्य हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरु त्यत्तिको दृढ देखिएका छैनन्। अन्य कुनै विकल्पमा भरपर्न नसकिने भएकाले प्रायः यी हस्ताक्षरकर्ता मुलुकले आउँदा वर्षमा उनीहरुको ऊर्जा उपभोगमा वृद्धि गरे र जैविक ऊर्जामा फर्किए भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन।
आउँदो धेरै वर्षसम्म विकसित अथतन्त्रका छलफलका विषयमा ऊर्जा नीति कायमै रहनेछ। वातावरणीय लक्ष्यसँग आपूर्तिको सूरक्षा सन्तुलन गर्न यी मुलुकले काम गरिरहँदा उनीहरु आफ्ना तथ्य स्पष्ट गर्नुपर्ने कुराप्रति पनि बचनबद्ध हुनुपर्छ।
(स्यामुएर फरफरी उनिभेरसिते लिब्र दे ब्रक्सेलेसमा ऊर्जासम्बन्धी भूराजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्छ र उहाँ ‘द चेन्जिङ वल्र्ड अफ इनर्जी एन्ड द जियोपोलिटिकल च्यालेन्जेज’ का लेखक हुन्। अनुवाद, सुरेन्द्रबहादुर नेपाली रासस-प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)
